प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्ना मन्त्री र वर्तमान संसदमा पहिलो पटक निर्वाचित सांसदहरूको सम्पत्ति छानबिन नहुने गरी उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कार्यादेश दिएको विषय प्रश्नको घेरामा तानिएको छ।
सरकारले यस्तो आयोग गठनको घोषणा गर्दा मात्र होइन, त्यसबारे निर्णय गर्दा र सूचना निकाल्दा समेत पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२ चैत ३० गतेसम्म राज्यका विभिन्न ओहोदामा पुगेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने बताएको थियो।
यस विपरीत वैशाख २ गते आयोगलाई दिइएको कार्यादेशमा भने अहिलेको मन्त्रिपरिषद र संसदमा पहिलो पटक नियुक्त भएका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तो व्यवस्थाले स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन शाह लगायत मन्त्रिपरिषदका थुप्रै सदस्य र वर्तमान संसदका धेरै सांसदलाई सम्पत्ति छानबिनबाट उन्मुक्ति दिएको छ।
जेनजी आन्दोलनकै अगुवामध्येकी अधिवक्ता मोनिषा चौधरी सरकारको यो निर्णय कुनै पनि दृष्टिले तार्किक नभएको बताउँछिन्।
उनका अनुसार जेनजी आन्दोलनको एउटा माग उच्च पदमा पुगेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नु हो। त्यसले नयाँ वा पुराना नेताबीच भेद गरेको थिएन।
'हामीले जेनजी समूह र सरकारबीच भएको सम्झौताको मस्यौदा बनाउने बेलामै भ्रष्टाचार संरचनागत समस्या भएकाले यो संरचनासँग जोडिएका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरेर हेर्ने भनेका थियौं,' उनले भनिन्, 'हामीले नयाँलाई चाहिँ यो छानबिनबाट उन्मुक्ति दिऊँ भनेका थिएनौं।'
नयाँ मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भइसकेपछि त झन् उनीहरूमाथिको छानबिन कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने झनै छर्लंग भएको उनको भनाइ छ।
'अहिले नयाँ आउनुभएका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण हेर्दा त्यसको पनि छानबिन गर्नु झनै महत्त्वपूर्ण देखिएको छ,' उनले भनिन्, 'अहिलेका मन्त्रीहरूले त्यत्रो सम्पत्ति वैधानिक तरिकाले कमाएका हुन् कि होइनन् भन्नेमै प्रश्न उठिरहेका बेला सम्पत्ति छानबिनबाट उनीहरूलाई अलग्याउनु राम्रो होइन।'
उनले अगाडि भनिन्, 'उहाँहरूले आफ्नो सम्पत्ति कति वैधानिक कमाइ हो, कति पुस्तैनी हो भन्ने समेत राम्ररी खुलाउनुभएको छैन। यति धेरै शंकाको सुविधा त कतैको पनि राजनीतिमा हुँदैन। त्यसैले नयाँ नेताहरू जम्मै राम्रा छन् भन्ने अनुमान गरेर मात्र हुँदैन। राज्यको ढुकुटी भनेको संवेदनशील कुरा हो। त्यो जनताको करबाट बन्ने पैसा हो, जसमा कसैले दुरूपयोग गरेको छ कि छैन भनेर राम्ररी हेर्नुपर्छ।'
दीर्घकालीन सुशासनको जग बसाल्न यस्ता छानबिन महत्त्वपूर्ण हुने उनी बताउँछिन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता राजु चापागाईं पनि सरकारको यस्तो व्यवहारलाई 'आफ्ना लागि उन्मुक्ति रोज्ने, अरूबाट जवाफदेहिता खोज्ने प्रवृत्ति' मान्छन्। सम्पत्ति छानबिन आयोगको यस्तो कार्यादेशले यसको वैधता नै कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ।
'नयाँ सांसद वा मन्त्री भएकाहरूले विगतमा वा आगामी दिनमा राज्यशक्ति दुरूपयोग गरेका थिएनन् वा गर्ने छैनन् भनेर तर्क गर्न मिल्दैन,' उनले भने, 'एक दिन पदमा हुनेले पनि शक्ति दुरूपयोग गर्न सक्छ। त्यसैले उनीहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ।'
सरकारले अझै पनि आयोगलाई दिएको कार्यादेश संशोधन गरेर वर्तमान मन्त्रिपरिषद र संसदका सबै सदस्यलाई जबाफदेहिताको कसीमा जाँच्ने गरी सम्पत्ति छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईंले बताए।
'छानबिन गर्दा पनि केही भेटिएन भने त झन् राम्रो हुन्छ,' उनले भने, 'मुख्य कुरा सुशासनको हो। के गर्दा सुशासनमैत्री हुन्छ त्यो गर्नुपर्छ। अहिले आयोगलाई दिइएको कार्यादेश अनुरूप नै हुने भए सुशासनमैत्री भएन।'
सेतोपाटीले अहिलेको मन्त्रिपरिषद र संसदमा पहिलो पटक आएका सांसदहरूको सम्पत्ति छानबिन नगर्ने कार्यादेश किन दिएको भनेर मन्त्रिपरिषदका प्रवक्ता सस्मित पोखरेललाई सोध्न खोजेको थियो। तर उनको फोन अफ रह्यो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहकी प्रेस विज्ञ दीपा दाहाललाई सोध्दा उनले यसबारे आफूलाई आधिकारिक जानकारी नभएको बताइन्।
हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज शर्मालाई पनि सम्पर्क गरेका थियौं। तर उनको फोन पनि उठेन।
यसअघि मंगलबार सेतोपाटीसँग कुरा गर्दा आयोगका सदस्य गणेश केसीले अहिलेको मन्त्रिपरिषद र संसदका नयाँ सदस्यको सम्पत्ति छानबिन गर्ने कार्यादेश आयोगलाई नभएको बताएका थिए।
'अहिलेको संसद र मन्त्रिपरिषदमा पहिलो पटक सदस्य बनिरहेकालाई यो आयोगले छानबिन गर्दैन। तर यही संसदमा दोस्रो पटक सांसद भएर आएकाहरूको सम्पत्ति छानबिन हुन्छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'मन्त्रिपरिषदका सदस्यको त सम्पत्ति सार्वजनिक भइ नै सक्यो। तर नयाँ सांसदहरूसँग हामीले सम्पत्ति विवरण पनि मागेका छैनौं। त्यो हाम्रो कार्यादेशमै छैन।'
'सरकारले जारी गरेको सूचनामा २०८२ चैत ३० सम्म उच्च पदमा पुगेका सबैमाथि छानबिन गर्ने भनिएको छ। फागुन २१ गते निर्वाचित भएर आएका बहालवाला सांसद र मन्त्रीको छानबिन नगर्ने भन्नुको कारण के रहेछ?'
हाम्रो यो प्रश्नमा केसीले भने, 'हामीलाई सरकारले दिएको कार्यादेशमै उहाँहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्ने छैन। तर उनीहरू कसैबारे उजुरी पर्यो भने हामी छानबिन गर्छौं।'
आयोगले पहिलो चरणमा २०६३ यताका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सभासद, सांसद, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रिपरिषद सदस्यहरू, स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, पूर्व न्यायाधीश, नेपाली सेनाका उच्च तहका पूर्व पदाधिकारी, पूर्व सचिवदेखि बहालवाला सचिवहरू, पूर्व सहसचिवदेखि बहालवाला सहसचिवहरू, महान्यायाधीवक्ता, मुख्य महान्यायाधीवक्ता, प्रदेश सांसद, पूर्व राजदूत, राजदूत लगायतको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भएको छ।
उनीहरूले परिवार र आफन्तका नाममा सम्पत्ति राखे/नराखेको समेत आयोगले हेर्ने छ।
त्यस्तै, यी उच्च पदाधिकारीको विदेशमा रहेका आफन्तको आर्थिक हैसियत समेत हेर्न सक्ने अधिकार आयोगले पाएको छ।
