नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएर सहयोग गर्ने बताएका छन्।
बिहीबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सभापति थापाले आफू र पार्टीका अन्य नेताहरूले समेत आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएर सरकारलाई सहयोग गर्ने बताएका हुन्। यद्यपि आयोग गठन प्रक्रिया र कार्यादेशको स्वच्छतामाथि भविष्यमा प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै उनले सरकारलाई सचेत समेत गराए।
उनले सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै संविधान र कानूनअनुसार सरकारले गर्ने सबै प्रयासमा कांग्रेसको शतप्रतिशत सहयोग रहने बताए।
उनले सार्वजनिक पद धारण गरेका नेता र पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति सम्बन्धीको विषय छिटो टुंगियोस् भन्ने नेपाली कांग्रेसको चाहना रहेको पनि बताए।
उनले केही न्यायाधीश र राजनीतिक नेताहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने अभिव्यक्ति दिएको दिएको टिप्पणी गर्दै त्यसमा कांग्रेसको कुनै टिप्पणी नरहेको स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘गत भदौको नवयुवाहरूको आन्दोलनको मुख्य विषय कुशासनको अन्त्य र सुशासनको प्रारम्भ भन्ने नै थियो। अबको केही वर्षसम्मको लागि नेपालको मुख्य विषयवस्तु पनि यही नै हो। भर्खरै निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। यसबाट नयाँ सरकार आएको छ। सरकारले समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायमलाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय बनाएको छ। मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्ने कुरामा सरकारले गर्ने संविधानसम्मत र कानूनसम्मत सबै प्रयसहरुमा हाम्रो शतप्रतिशत सहयोग रहन्छ। हामीसँग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग छ। विदेशका संविधानहरूमा समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सम्बन्धमा सशक्त आयोगहरू बनेको पाइन्छ। आयोगसँग असीमित तरिकाहरू पनि छन्। तर पनि हरेक पटकको राजनीतिक आन्दोलन र बहसको मुख्य विषय अख्तियार बन्ने गरेको छ।’
उनले भने, ‘आफ्नो पार्टीको प्रतिज्ञापत्रमा एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ, हाम्रो पार्टीको सरकार बन्छ भन्ने सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग बनाउँछौँ भनेका थियौँ। तर अहिले रास्वपाको सरकार छ। उहाँहरूले यस्तै एउटा आयोग बनाउनु भएको छ। यस विषयमा केही बहसहरू पनि भइरहेका छन्। केही न्यायमूर्ति र राष्ट्रिय राजनीतिमा संलग्न नेताहरूले हामी सम्पत्ति विवरण बुझाउँदैनौं भनेर भन्नुभएको छ। त्यसका बारेमा हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन। तर नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट म पनि र अन्य सबै साथीहरूले पनि आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुहुन्छ। हामी यो प्रक्रियमा टुंगिनुपर्छ भन्ने ठान्छौँ। तर आयोग जसरी गठन भएको छ र जुन तरिकाले सरकारको कार्यदेशमा यो अगाडि बढिरहेको छ। भोलि यो आयोगको स्वच्छतामाथि प्रश्न नआओस्, यसमा यथेष्ट ध्यान पुगेको छैन, पुगोस्।’
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ गत वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। –न्युज एजेन्सी नेपाल
