नेकपा एमालेको जारी ११औं महाधिवेशनमा महासचिव पदका लागि वर्तमान महासचिव शंकर पोखरेल र उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ।
नवौं महाधिवेशनमा तत्कालीन महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग झिनो मतले पराजित भएका पाण्डे दसौं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष भएका थिए।
यसपटक उनी आफू विगतमा पराजित भएका ईश्वर पोखरेलकै प्यानलबाट ओली प्यानलका महासचिव शंकर पोखरेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न लागेका हुन्।
एमालेका नेताहरूका अनुसार पोखरेल र पाण्डेको स्वभाव र हुर्काइबढाइ ठिक विपरीत छ।
अन्तर्मुखी स्वभावका पोखरेल दाङको जमिनदार परिवारमा हुर्किएका हुन् भने बहिर्मुखी स्वभावका पाण्डे धादिङबाट चितवन बसाइ सरेको मध्यम किसान परिवारमा हुर्किएका हुन्।
पाण्डेको राजनीतिक सक्रियता २०३१ सालबाट सुरू भएको थियो भने पाण्डेले २०४३ सालको पञ्चायती चुनावमा जनपक्षीय उम्मेदवार जिताउन भूमिका खेलेका थिए। पाण्डे नेकपा एमालेको भूगोल इन्चार्ज भई काम गरेका नेता हुन्।
भारतमा पढ्दा विद्यार्थी राजनीति सुरू गरेका पोखरेललाई नेकपा एमालेका स्वर्गीय महासचिव मदन भण्डारीले राजनीतिमा ल्याएका हुन्।
'मदन भण्डारीसँग शंकर पोखरेलले भेटेको २०४४ सालतिर हो,' एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटा भन्छन्, 'उहाँको वैचारिक क्षमता देखेर नेपाल बोलाएर विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको बागमती अञ्चलमा काम गर्ने जिम्मा दिनुभयो।'
त्यसपछि पोखरेलले विद्यार्थी राजनीतिमा फड्को मारे। उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्ववियु सभापति भए। लगत्तै अनेरास्ववियुका अध्यक्ष पनि भए।
यसरी विद्यार्थी राजनीतिबाट सक्रिय भएका पोखरेलले ३२ वर्षकै उमेरमा दाङ–३ बाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लड्ने टिकट पाए।
२०५१ सालमा दाङ भनेको खुमबहादुर खड्काको जगजगी भएको ठाउँ थियो। त्यस्तो बेला हात पारेको जितले पोखरेललाई राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा ल्यायो। एमाले विभाजन भएपछि २०५६ सालमा भने उनले चुनाव जित्न सकेनन्।
२०६४ को चुनावमा उनी समानुपातिकतर्फ बसे। २०७० को निर्वाचनमा पनि उनी हारे। २०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादी एकतापछि पोखरेल प्रदेशसभामा जित हात पारेर मुख्यमन्त्री भए।
मुख्यमन्त्रीका रूपमा पोखरेलले तीन वर्षसम्म प्रदेश सरकार हाँके। उनको समय लुम्बिनी प्रदेशमा सबभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च भएको थियो।
निर्वाचनमा जितहार भोगिरहे पनि पोखरेलले आफूलाई वैचारिक नेताका रूपमा स्थापित गरेको उनीसँग नजिक रहेर काम गरेका पत्रकार प्रमोद दाहाल बताउँछन्।
'२०५९ सालको सातौं महाधिवेशनमा उहाँले अब संविधानसभाबाट राजनीतिक निकास खोज्नुपर्छ र गणतन्त्रतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव नै पेस गर्नुभयो,' दाहालले भने, 'त्यति बेला उहाँको प्रस्तावमा माधव नेपाल र केपी ओलीले समर्थन गर्नुभएन। अन्तत: नेपालको राजनीति उहाँको वैचारिक लाइनमा अगाडि बढ्यो।'
पोखरेललाई वैचारिक नेताका रूपमा स्थापित गर्ने काम उनको 'संविधानसभा, राज्य पुनर्संरचना र समावेशी लोकतन्त्र' नामक पुस्तकले पनि गर्यो। सन् २००६ मा प्रकाशित उक्त पुस्तकमा उनले मुलुक संघीयतामा जानुपर्ने उल्लेख गरे र एमालेभित्र पनि राज्य पुनर्संरचनाको पक्षमा लबिङ गरे।
त्यसबीच पोखरेल एमालेको आठौं महाधिवेशनबाट सचिव पदमा निर्वाचित भए। जबकि बुटवलमा भएको उक्त महाधिवेशनमा ओली पराजित भएका थिए।
ओली अध्यक्षमा पराजित भएपछि पार्टीभित्र पोखरेलले नै ओलीको नेतृत्व आवश्यक रहेको लबिङ गरे। नवौं महाधिवेशनमा ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भए पनि पोखरेल आफै भने उपमहासचिवमा पराजित भए। पराजित भए पनि उनले सधैं ओलीको निकट सहयोगी भएर काम गरे।
पोखरेललाई राजनीतिक अडानसँगै इमान पनि भएको नेताका रूपमा धेरैले हेर्छन्। कार्यकर्तासँग भने उनी कमै घुल्छन्। कम घुलमिल गर्ने भएकाले कतिपयले उनलाई घमण्डी नेता पनि भन्छन्।
उनीसँग निकट एक नेता भने एउटा कानको समस्या रहेकाले कार्यकर्ताले बोलाएको हत्तपत्त सुन्दैनन्, तर उनीहरूलाई 'इग्नोर' गरेका होइनन्।
पोखरेलले सरकारमा सहभागी हुने मौका भने २०६५ सालमा मात्र पाएका हुन्। उनी माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बने। उक्त सरकारमा सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री भएका थिए।
दसौं महाधिवेशनमा विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेल महासचिवका आकांक्षी थिए। तर ओलीले पोखरेललाई रोजे। विष्णु पौडेल उपाध्यक्ष भए।
सुरेन्द्र पाण्डे भने नेकपा एमालेमा क्षमता र इमानका हिसाबले औसतभन्दा माथिका नेताका रूपमा चिनिन्छन्। २०६५ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बन्दा कुनै ज्ञान नभएको आरोप लागेका पाण्डेले मन्त्रालय छाड्ने बेलासम्म अर्थशास्त्रको पोख्त नेताका रूपमा पहिचान बनाएका थिए।
२०६६ सालमा पाण्डेले महिलाका नाममा घरजग्गा दर्ता गर्दा राजस्व छुट दिने निर्णय गरेका थिए। यसले नेपालमा महिलाको सम्पत्ति माथिको पहुँच वृद्धि हुँदै गएको छ।
सामाजिक रूपमा महिलाको सम्मान र सम्पत्ति माथिको पहुँचले निर्णय क्षमतामा समेत परिवर्तन ल्याएको छ। एउटा राजनीतिक निर्णयबाट हरेक घरपरिवारमा असर पार्न सक्ने र मुलुकको आर्थिक र सामाजिक उन्नति हुने गरी निर्णय लिन सक्षम व्यक्तिका रूपमा पाण्डे चिनिन्छन्।
उनले त्यति बेला एकल महिलासँग विवाह गर्ने जोडीलाई एक लाख रूपैयाँ पुरस्कारको निर्णय पनि गरेका थिए।
पाण्डे संसदीय राजनीतिमा भने २०५४ सालदेखि सक्रिय छन्। उनी त्यति बेला राष्ट्रियसभा सदस्य भएका थिए। २०६० सम्म राष्ट्रियसभा सदस्य भएका पाण्डे २०६४ देखि २०६८ सम्म संविधानसभा सदस्य तथा संविधानसभामा दलको उपनेता भई काम गरे।
उनी नेकपा एमालेमा लामो समय माधव नेपालसँग निकट थिए। तर नेपालले पार्टी विभाजन गरेर एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गर्दा पाण्डे एमालेमै रहे।
एमाले नेताहरूका अनुसार नवौं महाधिवेशनमा झिनो मतले पराजित पाण्डेलाई त्यति बेला अध्यक्ष जितेका ओलीले मिलेर काम गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर पाण्डे माधव नेपालसँग नै निकट भइरहे।
चार दशकभन्दा बढी वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डे व्यवहारवादी र समाधानमुखी राजनीतिज्ञ मानिन्छन्।
सडक दुर्घटनाका पीडितलाई उचित न्याय दिलाउन, दुर्घटनाका कारणबाट सडक अवरोध भई यात्रुहरू अलपत्र पर्ने अवस्था समाप्त गर्न तेस्रो पक्षको बिमा अनिवार्य गर्ने काम पाण्डेले गरेका थिए। त्यसयता सवारी दुर्घटनापछि क्षतिपूर्ति माग गर्दै सडक अवरोध गर्ने र उपचार खर्च भराउन दबाब दिँदै हुने विवादका घटनामा कमी आएका छन्।
एमालेका एक नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई नेतृत्वको गलत कदमको आलोचना गर्न सक्ने हक्की नेता मान्छन्। ओलीले पानीजहाज कार्यालय स्थापना गर्दा पाण्डेले 'पानीजहाज हाम्रो प्राथमिकता होइन' भन्दै टिप्पणी गरेका थिए।
अर्कातर्फ पोखरेल भने पार्टी नेतृत्वका गलत कदमको खासै आलोचना गर्दैनन्। बरू त्यस्ता निर्णयको बचाउमा ओर्लिन्छन्।
दुई फरक व्यक्तित्व, स्वभाव र शैलीका शंकर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डेमध्ये एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिले कसलाई महासचिव चुन्छन्, त्यो भने मंगलबार अबेर टुंगो लाग्नेछ।
-1746009348.jpg)
