पृथ्वी सुब्बा गुरूङको नेकपा एमालेको महासचिव बन्ने धोको ११ औं महाधिवेशनमा अधुरै रहे पनि उनले उपाध्यक्षमा फड्को मारेका छन्।
जेनजी आन्दोलन अघिसम्म अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो प्यानलमा नराखे पनि महासचिवमा उम्मेदवार बन्ने उनले निकटस्थहरूलाई बताउँदै आएका थिए।
महाधिवेशनमा चुनावी प्यानल बन्नुअघि पनि उनले आफूलाई महासचिवको उम्मेदवारका रूपमा प्रचार गराएका थिए। ओलीले उनलाई महासचिव पत्याएनन्, उपाध्यक्षमा थन्क्याए।
उपाध्यक्षमा उम्मेदवार बनेका गुरूङ सर्वाधिक मत पाएर विजयी भए। अध्यक्षमा ओलीले १६६३ मत पाएर विजयी बन्दा गुरूङले उपाध्यक्षमा १७३७ मत पाए, जुन ओलीले पाएको मतभन्दा बढी हो।
मत परिणामले गुरूङलाई एमाले पंक्तिमा लोकप्रिय रहेको जनाउ दिएको छ।
केपी ओली एमालेको अध्यक्ष रहँदा होस् वा नरहँदा, गुरूङले सधैं साथ दिए। कहिलेकाहीँ ओलीप्रति 'आलोचनात्मक' दृष्टिकोण राख्ने गरेका गुरूङ संकटमा भने सधैं काँध थाप्दै आएका छन्।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो पटक लमजुङबाट निर्वाचित भएका गुरूङ त्यति बेला आदिवासी जनजाति सभासद (ककस) को अध्यक्ष बनेका थिए।
सबै राजनीतिक दलका आदिवासी सांसद अटाएको उक्त मञ्चले राज्यको पुनर्संरचना गर्दा पहिचानलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने तर्क गरेको थियो। पहिचानसहितको संघीयता लागू गर्न गुरूङ देशव्यापी दौडधुपमा थिए।
त्यति बेला गुरूङले चलाएको अभियानमा एमालेका तत्कालीन उपाध्यक्ष अशोक राईले साथ दिएका थिए। उनीहरू एमालेभित्र होस् कि बाहिर, आदिवासी जनजातिको पहिचान राज्यको संरचनामा देखिनुपर्ने भन्दै तर्क गर्थे।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएका ओली पनि पहिचानसहितको संघीयताको कट्टर विरोधी थिए।
यही मुद्दामा गुरूङ र ओलीबीच दुरी बढेको थियो। ओलीले नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक स्वरूपलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन नचाहेको भन्दै गुरूङले आलोचना गर्थे।
त्यही बेला एमालेका उपाध्यक्ष अशोक राई नेतृत्वको समूहले पहिचानसहितको संघीयता नमान्ने हो भने आफ्नो टिमले अर्को पार्टी गठन गर्ने जनायो। त्यो टिममा गुरूङ पनि थिए। जब राईले पार्टी विभाजन गरेर गए, गुरूङ भने विभाजनमा गएनन्। एमालेमै रहे।
एमालेको महासचिव माधव नेपाल थिए। नेपाल गुटमा रहेका राईले आफ्नो समूह पनि लिएर गएपछि नेपाल पार्टीभित्र थप कमजोर बने। एमालेबाट राईको समूह बाहिरिएपछि एमालेमा ओली थप बलिया बनेका थिए।
पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी नभईकन विघटन भयो। २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन ओलीले जिते। गुरूङले हारे।
दोस्रो संविधानसभाले २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी गर्यो। संविधान बनाउन एमालेका तर्फबाट ओलीले सहयोग गरे। संविधानसभा निर्वाचन हारेका गुरूङले ओलीलाई साथ दिए।
संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने लक्ष्य लिएर गुरूङ लमजुङ 'ख' बाट निर्वाचित भए।
मुख्यमन्त्री रहँदा संविधानमा तीनै तहका सरकारलाई बाँडफाँट गरिएका अधिकार र आर्थिक स्रोत साधन उपयोग गर्न नपाएको भन्दै गुरूङले ओलीको आलोचना गर्न थाले।
एमाले र माओवादी मिलेर बनेको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको संघीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानमा लेखिए अनुसार अधिकारको उपभोग गर्न दिएनन्। यसका विरूद्ध गुरूङले पोखरामा मुख्यमन्त्री भेला राख्नेदेखि अधिकांश मञ्चहरूमा ओलीका कारण संघीयता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउन थाले।
संविधानमा प्रदेशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारको रहने भनिए पनि नेपाल प्रहरीको पुनर्संरचना हुन सकेन। प्रदेशले बनाउन खोजेका विकासका आयोजनादेखि कार्यालयसम्म संघीय सरकारले जग्गाको भोगाधिकार नदिने, पुराना ऐनकानुन संविधान अनुसार परिमार्जन नगर्ने लगायतका विषयमा गुरूङले ओलीको आलोचना गर्थे।
जब नेकपा विघटन भयो, फेरि गुरूङ ओलीकै कित्तामा उभिए। संघीय सरकारबाट ओली बाहिरिएपछि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट गुरूङ पनि हट्नुपर्यो।
प्रतिनिधिसभा र देशका अन्य प्रदेशका केही सांसदहरू एमाले विभाजन गरेर गएका माधव नेपाल र झलनाथ खनालको गुटमा गए पनि गण्डकीमा भने गुरूङले एक ढिक्का बनाइराखे।
गण्डकीमा माधव नेपाल समूहमा रहेका सांसद, नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि पार्टीबाट बाहिर जान नदिन उनले भूमिका खेलेका थिए।
एमालेबाट विभाजित भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन गरेका माधव नेपाल र झलनाथ खनाल लगायत नेता–कार्यकर्तालाई पनि एमालेमै ठाउँ दिनुपर्ने तर्क उनी गर्थे। एमाले छाड्न खोजेका सुरेन्द्रराज पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई लगायतका नेतालाई बहुचर्चित '१० बुँदे सहमति' मार्फत एमालेमा फर्काउन पनि गुरूङको योगदान छ।
एमालेमा अहिले पनि माओवादी पृष्ठभूमि र माधव नेपाल, झलनाथ खनाल पृष्ठभूमिका नेता तथा कार्यकर्ताले गुरूङकै अभिभावकत्व खोज्छन्। गुरूङले पनि उनीहरूलाई साथ र आवश्यक जिम्मेवारी प्रदान गर्न सहयोग गर्छन्। पार्टीमा फर्किएका नेता तथा कार्यकर्तालाई पुरानो रिस राख्न नहुने उनी तर्क गर्छन्।
एमाले गण्डकीका सचिव धनञ्जय दवाडीको बुझाइमा उपाध्यक्ष गुरूङले पार्टीभित्र अध्यक्ष ओलीसमक्ष आफूलाई लागेका कुरा बताउन सक्ने एकमात्र नेता हुन्।
'केपी ओलीलाई संकट पर्दा पृथ्वी सुब्बाले जहिल्यै पनि काँध थाप्नुभएको छ,' उनले भने, 'सजिलो पर्दा आलोचना पनि उत्तिकै गर्नुभएको छ।'
अध्यक्ष ओलीसँग असहमति राख्न सक्ने र विभिन्न पृष्ठभूमि भएका नेता तथा कार्यकर्तालाई पनि उत्तिकै महत्व दिएर जिम्मेवारी दिनुपर्ने अडान राख्ने भएकैले गुरूङले महाधिवेशनमा सर्वाधिक मत पाएको दवाडी बताउँछन्।
'अहिले पनि माओवादी पृष्ठभूमिका र माधव नेपाल पृष्ठभूमि भएका साथीहरूले पृथ्वी सुब्बालाई नै अभिभावक ठान्छन्,' उनले भने, 'उनीहरूलाई समेट्न उहाँले साथ दिनुहुन्छ, बदलामा उहाँले मत पाउनुभयो।'
एमाले गण्डकीको संगठनभित्र गुरूङ पक्षलाई निमिट्यान्न पार्न एमालेकै अर्का नेता खगराज अधिकारी समूह लागिपरेको थियो।
एमाले गण्डकीको अधिवेशन र कास्की जिल्ला अधिवेशनमा यसको छनक देखिएको थियो। जब गण्डकी प्रदेश अधिवेशनमा गुरूङ पक्षको प्यानलै निर्वाचित भयो, त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले गुरूङ पक्षधरलाई कटाक्ष गरेका थिए।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन पश्चात ओली प्रधानमन्त्रीबाट सत्ताच्युत भए। तत्कालीन सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गुरूङ पनि आन्दोलनको शिकार बने। प्रदर्शनकारीले उनको काठमाडौंको घर जलाइदिए। उनका परिवारलाई सेनाले उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आयो।
जेनजी आन्दोलनबाट सत्ताच्युत भएका ओलीका पक्षमा गुरूङ फेरि मुखरित हुन थाले। पार्टी र देशलाई फेरि ओलीकै नेतृत्व चाहिने उनले तर्क गर्न थाले। चौतर्फी आक्रमण भएका बेला नेतृत्वको रक्षा गर्नुपर्ने भन्दै गुरूङले ओलीको रक्षा गर्न थाले।
ओलीको रक्षार्थ काँध थापेका गुरूङले आफ्नो इच्छा अनुसार महासचिव पाएनन्। ओलीको सूचीभन्दा बाहिर गएर उनले उम्मेदवारी दिन सकेनन्।
ओलीप्रति कहिलेकाहीँ आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने गुरूङ अरू बेला आँखा चिम्लेर साथ दिन्छन्। तर, ओलीले आँखा चिम्लेर गुरूङलाई विश्वास नगर्ने निकटस्थहरू बताउँछन्। पार्टीभित्र सर्वाधिक मत पाएपछि गुरूङलाई पन्छाउने विकल्प पनि ओलीसँग तत्कालका लागि नभएको एमाले नेताहरूको भनाइ छ।
पार्टीभित्र सर्वाधिक मत पाए पनि संसदीय निर्वाचनमा उनले जितभन्दा धेरै हार बेहोरेका छन्। लमजुङको इनाशेन्वरस्थित प्रमोद हाइस्कुलमा २०२७ सालमा एमालेको भ्रातृसंस्था अनेरास्ववियुबाट स्ववियु सचिव निर्वाचित भएदेखि गुरूङ एमालेको राजनीतिमा निरन्तर क्रियाशील छन्।
अमृत साइन्स क्याम्पस, काठमाडौंबाट २०३४ मा बिएससी सकेर आफ्नै गाउँ लमजुङको दुर्गम गिलुङस्थित बुद्धोदय माविमा प्रधानाध्यापक बनेका थिए। गाउँमै करिब ७ वर्ष पढाएपछि शिक्षकबाट राजीनामा दिएर उनी २०४३ सालमा पञ्चायतविरुद्ध जनपक्षीय उम्मेदवार बनेका थिए।
त्यति बेला पञ्च उम्मेदवार लेखनाथ अधिकारी विजयी भए। गुरूङ हारे।
त्यसपछि लमजुङबाट उनी निरन्तर उम्मेदवार रहँदै आएका छन्। हालसम्म उनले ८ पटक संसदीय निर्वाचन लडेका छन्। जसमा २०६४ को संविधानसभा, २०७४ र २०७९ को संसदीय निर्वाचन मात्र उनले जितेका छन्।
पञ्चायतकालमा करिब १ वर्ष जेल बसेका गुरूङ पहिलो पटक २०६३ सालमा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेका थिए।
त्यसपछि गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर करिब ३३ महिना सरकार चलाए। सरकारमा रहँदा गुरूङले दिएका कतिपय अभिव्यक्ति विवादित बने। जेनजी आन्दोलनका बेला उनले दिएको अभिव्यक्तिले आन्दोलन चर्काउन थप भूमिका खेलेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
-1746009348.jpg)
