संसद पुनर्स्थापनाको माग राख्दै नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरू अदालत पुगेपछि फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा चुनाव हुन्छ कि हुन्न भन्ने संशयले ठाउँ पाएको छ।
भदौ २३ र २४ पछि राज्य विहिनताको माहोलमा राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरी तत्कालीन कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग लिखित सहमति लिएरै सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
आफैले दिएको सहमति विपरीत राजनीतिक दलहरूले अहिले संसद पुनर्स्थापनाको चर्चा चलाएका छन्। त्यो बेला राजनीतिक दल मात्र होइन, राष्ट्रपतिले केही संविधानविदसँग समेत छलफल गरेका थिए।
अहिले राजनीतिक दलहरूले चलाएको चर्चासँग जोडिएका नैतिक प्रश्नबारे केही संविधानविदहरूसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं।
तीमध्ये संविधानविद भीमार्जुन आचार्यसँगको कुराकानी —
दलहरूले पहिला आफैले सहमति दिएर चुनाव गराउन बनाइएको सरकार ढालेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्छु भन्नु राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले कत्तिको जायज कुरा हो?
उनीहरूसँग राजनीतिक, नैतिक र एक हिसाबले कानुनी केही पनि आधार छैन। त्यसका दुई–तीनवटा कुरा छन्।
एउटा कुरा त जेनजी आन्दोलनलाई केही पनि भएको होइन भन्न मिलेन। त्यो आन्दोलनबारे टिप्पणी गर्न, सहमत–असहमत हुन त सकिएला, तर आन्दोलन भएको हो। आन्दोलन भइसकेपछि त्यति बेलाको अवस्थाबाट हामी हेरौं। आजबाट हेरेर हुँदैन, त्यति बेला हेर्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सरकार शून्यताको अवस्थामा पुगेको हो। त्यस्तो भयावह अवस्था थियो। त्यसपछि त कुनै न कुनै सरकार गठन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यति बेला संविधानबाट कसरी निकास खोज्ने भन्ने थियो। संविधानका धारा–उपधारामा कुनै कुराको समाधान भेटिएन। संविधानमा त्यो बेलाको पिपुलको ल, जनताको आकांक्षा अथवा मुभमेन्टको ल भन्नु न, त्यसलाई नै एउटा सोर्स अफ लेजिटिमेसी (Source of Legitimacy), सोर्स अफ अथोरिटी मानिन्छ।
हो, त्यो बेला राजनीतिक दलहरूले पनि त्यसैलाई सोर्स अफ अथोरिटी स्वीकार गरेका हुन्। त्यति बेलाका कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले त लिखित रूपमै दिनुभएको थियो। राष्ट्रपतिसँग हामी बस्दा त्यो कुरा आयो, अनि हामीले उहाँलाई कन्फर्म गर्न पठायौं, उहाँले कन्फर्म गर्नुभएको हो।
भनेपछि अब त्यो अवस्थालाई एक पटक स्वीकार्य बनाउनु मुलुकका लागि त्यो बाटो थियो। त्यो भइसकेपछि यसको एकदमै स्वाभाविक र प्राकृतिक कुरा भनेको त फ्रेस म्यान्डेट (Fresh Mandate) मै जाने हो नि। ताजा जनादेशमा गइसकेपछि सबैको परीक्षण हुन्छ। ठीक छ, जेनजीले उठाएका मुद्दा उनीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेलाई मत पाएनन् भने पाएनन्, पाए भने पाए होला। तर अब अहिले आएर तपाईं पुनर्स्थापना गरौँ भन्नु त केवल निहुँ खोज्ने, द्वन्द्व बढाउने, विवाद ल्याउने कुरा भयो। यो जिम्मेवार कुरा भएन राजनीतिक दलहरूको।
राष्ट्रपतिले त्यो विषम परिस्थितिमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सबै राजनीतिक शक्तिको सहमति जुटाउनुभएको हो। अब अहिले राष्ट्रपतिसँग पनि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन नैतिक बल छ त?
राष्ट्रपतिले भन्दा पनि त्यतिखेर जेनजी मुभमेन्टबाटै उहाँको नाम आएको हो। आन्दोलनकारी वा आन्दोलनको पक्षबाट आइसकेपछि उहाँलाई अरू विकल्प किन हुन्थ्यो र? त्यो बेला एक दिन ढिला हुँदा पनि अवस्था भयावह हुन्थ्यो। अहिले मानिसहरूले त्यो कुरा बुझ्दैनन्।
हामीले संविधानको धारा खोज्न थाल्दा सायद उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मिल्दैनथ्यो भन्ने कुरा अर्कै हो। त्यसैले मुभमेन्टको कानुनी आधारमा प्रधानमन्त्री बनाइएको हो। अहिले आएर प्रधानमन्त्री हटाउने ठाउँ राष्ट्रपतिलाई पनि छैन।
संविधानमा प्रधानमन्त्री हट्ने तीन–चार व्यवस्था मात्र छन्। संसदबाट भएको प्रधानमन्त्री भए अविश्वासको प्रस्तावले हटाउने हो। अहिलेको प्रधानमन्त्री आफैले राजीनामा दिएबाहेक हटाउन मिल्ने देखिँदैन। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेर प्रधानमन्त्रीलाई यसरी हटाऊ भन्न मिल्ने ठाउँ छ कि छैन? वा अरूले सरकार ढाल्न सक्ने ठाउँ छ?
संसदको त प्रधानमन्त्री नै होइन, त्यसैले अविश्वास गरेर हटाऊ भन्न मिलेन। त्यो त काल्पनिक अवस्था भयो। संसदीय प्रक्रिया त अहिले सक्रिय छैन। त्यसैले यो सरकारले चुनाव गराउन मागेको ६ महिना अवधिका लागि हामीले केही बोल्न मिल्दैन। सबैले समर्थन गरेर त्यो व्यवस्था गरिएको हो।
त्यस अवधिमा चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने नै आन्दोलनको, जनताको र सबैको म्यान्डेट हो। अहिले त्यसबाहेक अरू कुरा गर्नु मुलुकका लागि राजनीतिक रूपमा गलत हुन्छ।
भोलि अदालतले जे निर्णय गर्छ, चित्त नबुझे पनि त्यसलाई मान्नुपर्छ। तर आजको आवश्यकता भनेको निर्वाचन मात्र हो। ताजा जनादेशमा जानु लोकतन्त्रको हिसाबले, आन्दोलनको म्यान्डेटको हिसाबले, मुलुकलाई कम क्षतिमा अगाडि बढाउने सबभन्दा उपयुक्त उपाय हो।
पुनर्स्थापनाको बाटोमा गइयो भने नयाँ किसिमको द्वन्द्व सिर्जना हुने सम्भावना हुन्छ। समाज अहिले नै कमजोर अवस्थामा छ, त्यसलाई झन् जटिल बनाउने कुरा उच्चारण गर्नु हुँदैन।
संसद पुनर्स्थापना गर्ने, यो सरकार ढाल्ने र संविधान संशोधन गर्न दलहरू सहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन आदेश दिन सकिने कुरा चर्चामा ल्याइएका छन्। यो चर्चा कत्तिको जायज र तर्कसंगत छ?
जेनजीकै प्रतिनिधिहरूले पनि यस्तो कुरा बोलेको मैले सुनेँ। कस्तो कुरा नबुझेका होला! संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने तर्क गर्नु अब गलत हुन्छ। संविधान संशोधनका एजेन्डा छन् भने ती चुनावपछि पूरा गर्न/गराउन लाग्नुपर्छ। बरू संविधान संशोधनका विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएर जाने हो। किनभने त्यसका लागि जनताको समर्थन र जनादेश आवश्यक हुन्छ।
अहिलेको अवस्थामा सबभन्दा उचित बाटो भनेको चुनाव नै हो। यदि छ महिनामा चुनाव गर्न सकिएन वा गरिएन भने त्यसपछि विकल्पबारे सोच्ने हो। त्यति बेलै कुरा गरौंला। अहिले भने ६ महिनाको समयसम्म हामी सबैले इमानदारीपूर्वक सहयोग गरेर निर्वाचन गराउने प्रयास गर्नुपर्छ।
-1746009348.jpg)
