संसद पुनर्स्थापनाको माग राख्दै नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरू अदालत पुगेपछि फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा चुनाव हुन्छ कि हुन्न भनेर संशयले ठाउँ पाएको छ।
भदौ २३ र २४ पछि राज्य विहिनताको माहोलमा राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरी तत्कालीन कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग लिखित सहमति लिएरै सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
आफैले दिएको सहमति विपरीत राजनीतिक दलहरूले अहिले संसद पुनर्स्थापनाको चर्चा चलाएका छन्। त्यो बेला राजनीतिक दल मात्र होइन, राष्ट्रपतिले केही संविधानविदसँग समेत छलफल गरेका थिए।
अहिले राजनीतिक दलहरूले चलाएको चर्चासँग जोडिएका नैतिक प्रश्नबारे केही संविधानविदहरूसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं।
तीमध्ये संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसँग गरिएको कुराकानी —
दलहरूले पहिला आफैले सहमति दिएर चुनाव गराउन बनाइएको सरकार ढालेर प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्छु भन्नु राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले कत्तिको जायज कुरा हो?
पहिले आफै सहमति गरेर संसद विघटन गर्ने, अनि अहिले फेरि पुनर्स्थापना गर्छु भन्ने विषय जायज हो कि होइन भनेर मैले भनिरहन जरूरी त होइन। यो सबैले बुझेकै विषय हो। यसरी दोधारे नीति अपनाउनु राम्रो होइन।
पहिले आफैले चुनावी सरकार गठन गर्न सहमति दिने, अहिले त्यही सरकारले चुनाव आह्वान गर्दा चुनावी तयारीमा नगएर पुनर्स्थापनातिर लाग्नु भनेको एक प्रकारको दोधारे नीति हो। नैतिक हिसाबले पनि राम्रो भएन। कुनै पनि राजनीतिक दलले बहुदलीय व्यवस्थामा विश्वास गर्छ, लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छ भने चुनावबाट भाग्न हुँदैन। चुनावमा सहभागी हुनपर्छ। किनभने, चुनावले नै सार्वभौम जनतालाई आफ्नो सरकार रोज्ने अधिकार दिन्छ। त्यसैले कुनै पनि राजनीतिक दलले चुनाव मान्दिनँ भन्नु ठिक नहोला।
राष्ट्रपतिले त्यो विषम परिस्थितिमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सबै राजनीतिक शक्तिहरूको सहमति जुटाउनुभएको हो। अब अहिले राष्ट्रपतिसँग पनि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन नैतिक बल छ त?
सुरूमा अन्तरिम सरकारलाई चुनाव गर्न दिने अवसर दिनुपर्यो। यो सरकारले चुनाव गर्न सकेन, चुनाव गर्न दिइएन भने अर्को परिस्थिति सिर्जना होला। तर अहिलेको सरकारलाई हटाउने कुरा मिल्दैन। चुनाव गर्ने बाहेक राजनीतिक दलहरूसँग अरू विकल्प छैन।
संविधानमा प्रधानमन्त्री हट्ने तीन–चार व्यवस्था मात्र छन्। संसदबाट भएको प्रधानमन्त्री भए अविश्वासको प्रस्तावले हटाउने हो। अहिलेको प्रधानमन्त्री आफैले राजीनामा दिएबाहेक हटाउन मिल्ने देखिँदैन। अदालतले वा अरूले यो सरकार ढाल्न सक्ने ठाउँ छ?
विषम् परिस्थितिमा आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग भएर यो सरकार बनेको हो। भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकका हैसियतले 'एक्स्ट्राअर्डिनरी पावर' प्रयोग गरेको हो। संविधानको कुनै धारामा स्पष्ट उल्लेख भएको कुरा त होइन, तर त्यति बेला संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिबाट देश जलिरहेको अवस्थामा देशलाई जोगाउन आवश्यकताको सिद्धान्त प्रयोग भएको हो।
विभिन्न मागसहित भएका आन्दोलनलाई नयाँ सरकारले सम्बोधन गर्न निर्वाचनको आवश्यकता देखेर नै निर्वाचन मिति घोषणा भएको हो। अब अन्तरिम सरकारले संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन निर्वाचन गराउने दायित्व पाएको हो। यसमा दलहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ, सहयोग गरेनन् भने थप विषम् परिस्थिति उत्पन्न हुनसक्छ।
अब चुनाव हुने फागुन २१ गते हो। तर चुनाव फागुन २१ गते घोषणा गरिसकेपछि र त्यसमा दलको एक प्रकारको सहमति भइसकेका कारणबाट पनि यो चुनाव गर्नुपर्छ र हुन दिनुपर्छ। कथंकदाचित विषम् परिस्थितिबाट चुनाव हुन सकेन वा गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने त्यही रिटबाट सर्वोच्चले निकास दिने सम्भावना नकार्न सकिँदैन।
संसद पुनर्स्थापना गर्ने, यो सरकार ढाल्ने र निश्चित दिन तोकेर चुनाव गराउन अर्को सरकार बनाउने तर्कहरू पनि चर्चामा ल्याइएका छन्? जेनजी आन्दोलनले नयाँ चुनाव गर्न बनाएको यो सरकार ढाल्ने चर्चा कत्तिको जायज र तर्कसंगत छ?
यो राजनीतिक प्रश्न भयो। जेनजीहरूले पनि यो सरकार ढाल्ने, अर्को बनाउने भन्ने राजनीतिक विषय हुन्। यो विषय कानुनी हिसाबले बोल्नुपर्छ जस्तो लागेन। यो राजनीतिक हिसाबले नै हेरिने भएकाले यसमा मैले बोल्न परेन।
यो पनि हेर्नुहोस्:
-1746009348.jpg)
