संसद पुनर्स्थापनाको माग राख्दै नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सांसदहरू अदालत पुगेपछि फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा चुनाव हुन्छ कि हुन्न भन्ने संशयले ठाउँ पाएको छ।
भदौ २३ र २४ पछि राज्य विहिनताको माहोलमा राष्ट्रपतिले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरी तत्कालीन कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग लिखित सहमति लिएरै सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
आफैले दिएको सहमति विपरीत राजनीतिक दलहरूले अहिले संसद पुनर्स्थापनाको चर्चा चलाएका छन्। त्यो बेला राजनीतिक दल मात्र होइन, राष्ट्रपतिले केही संविधानविदसँग समेत छलफल गरेका थिए।
अहिले राजनीतिक दलहरूले चलाएको चर्चासँग जोडिएका नैतिक प्रश्नबारे केही संविधानविदहरूसँग हामीले कुराकानी गरेका छौं।
तीमध्ये संविधानविद विपिन अधिकारीसँगको कुराकानी —
पहिला आफैले सहमति दिएर चुनाव गराउन बनाइएको सरकार ढालेर संसद पुनर्स्थापना गर्छु भन्न दलहरूका लागि राजनीतिक नैतिकताको हिसाबले कत्तिको जायज कुरा हो?
दलहरूले जे भनिरहेका छन् त्यसलाई म जायज भन्दिनँ। निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि गर्ने भनेको निर्वाचन नै हो।
राष्ट्रपतिले त्यो विषम परिस्थितिमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सबै राजनीतिक शक्तिको सहमति जुटाउनु भएको हो। अब अहिले राष्ट्रपतिसँग पनि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन नैतिक बल छ त?
राष्ट्रपतिले जे जे गर्नुभयो, गरिसक्नुभयो। त्यो संकट व्यवस्थापनका लागि थियो। त्यो संवैधानिक भएन भनेर अदालतमा प्रश्न उठेपछि राष्ट्रपतिले अब कुनै कदम चाल्नु हुँदैन। अहिले त्यसको वैधानिकताको परीक्षण अदालतले गरिरहेकाले अदालतको निर्णय प्रभावित गर्ने गरी कुनै काम गर्न मिल्दैन। राष्ट्रपतिलाई केटाकेटीको खेलेजस्तो अब फेरि संसद ब्युँताइदिन्छु भन्ने पनि अधिकार छैन। त्यो कुरा अदालतकै क्षेत्राधिकारमा पुगेको छ। संवैधानिक प्रश्न उठेको छ, त्यसको व्याख्या अदालतले गर्ने हो।
राष्ट्रपतिले एक पटकका लागि जसरी सरकार निर्माण गर्नुभएको थियो, त्यसको आधार जेनजी आन्दोलनको वैधानिकता थियो। अब फेरि त्यसैगरी अर्को सरकार बनाउने वैधानिकता उहासँग निरन्तर हुन्छ त भन्ने प्रश्न पनि छ नि?
त्यो बेलाको संकट व्यवस्थापनका लागि जे गर्नुभयो, त्यो नै अवैधानिक छ भनेर प्रश्न उठेको छ। त्यो संविधानभित्र रहेर गरिएको त थिएन। फेरि त्यसलाई निरन्तर गर्न उहाँले मिल्दैन। यसबारे केही गरे अदालतले आफूकहाँ आएका रिटबारे बोलेर संविधानको व्याख्या गर्न सक्छ।
जबसम्म अदालतले फैसला गरिसक्दैन, अब यो देशको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको निर्णय भनेको चुनाव नै हो। पार्टीहरूले नैतिकताका हिसाबले जतासुकै जेसुकै गरोस्, हामीलाई मतलब भएन। तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भनेको चुनाव गराउने हो।
संविधानमा प्रधानमन्त्री हट्ने तीन–चार व्यवस्था मात्र छन्। संसदबाट भएको प्रधानमन्त्री भए अविश्वासको प्रस्तावले हटाउने हो। अहिलेको प्रधानमन्त्री आफैले राजीनामा दिएबाहेक हटाउन मिल्ने देखिँदैन। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरेर प्रधानमन्त्रीलाई यसरी हटाऊ भन्न मिल्ने ठाउँ छ कि छैन? अदालत वा अरूले सरकार ढाल्न सक्ने ठाउँ छ?
यो सरकार एकपटक क्राइसिस म्यानेजमेन्ट गर्ने हिसाबले गठन भएको हो। अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई कसैले हटाउन सक्दैन। अदालतले भने न्यायका लागि के उचित उपचार हुन्छ, त्यो दिन सक्छ, संसद पुनर्स्थापना गर्न पनि सक्छ। यो सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले अदालतले यसलाई सर्वसाधारणको न्याय कसरी हुन्छ भनेर हेर्न सक्छ। त्यो बेला उसले जस्तो न्याय गर्छ, गर्छ।
संविधानको शाब्दिक अर्थ लगाएर मात्र हेर्ने हो भने त अदालतले एक हिसाबले फैसला गर्ला तर आन्दोलनबाट पाएको वैधतालाई पनि व्याख्याको प्रश्न बनाएर हेर्न सक्छ कि सक्दैन?
मैले के देख्छु भने, कि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संविधान अनुसार भएको होइन। त्यस अर्थमा अवैधानिक भन्न सकिएला। तर राष्ट्रपतिले जे निर्णय गर्नुभएको थियो, त्यो बेला देशका लागि चालेको कदम थियो। अहिले निर्वाचन घोषणा गरिसकेको परिस्थिति छ। अदालतले पनि निर्वाचनबाट इलाज खोज्ने कि वैधानिकतालाई हेरेर पुरानै सरकारबाट इलाज खोज्ने भन्ने सोच्न बाध्य हुन्छ। त्यो त अदालतले गर्ने कुरो भो। हामीले के गर्छ/गर्नुपर्छ भन्न सक्ने कुरा भएन।
अदालतले भन्न सक्दछ — यो अवैध छ। तर यो पनि भन्न सक्छ — निर्वाचन मुखमा आइसकेको छ, फ्रेस म्यान्डेटमा जाऊ। राजनीतिक प्रश्नहरू धेरै उठेका छन् र नयाँ म्यान्डेटले निर्णय गर्न व्यवस्थापनको हिसाबले सही हुन्छ भन्न सक्छ।
न्याय गर्ने भनेको वैधानिकताको कुरा मात्र होइन। त्यहाँ अन्य कुराहरू पनि छन्। बहसका दौरानमा उपस्थित भएका जुन प्रश्न छन्, ती सबै प्रश्नमा अदालतले बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिका लागि त संविधानको संरक्षक भनेको हो नि अदालतलाई। त्यसैले अदालतको प्रक्रिया पर्खने हो। हस्तक्षेपको प्रयास गर्ने होइन। राष्ट्रपतिले पनि हिजो त गल्ती पो गरेछु, आज सच्याइदिन्छु भन्ने अधिकार राख्दैन।
संसद पुनर्स्थापना गर्ने, यो सरकार ढाल्ने र निश्चित दिन तोकेर चुनाव गराउन अर्को सरकार बनाउने तर्कहरू पनि चर्चामा ल्याइएका छन्? जेनजी आन्दोलनले नयाँ चुनाव गर्न बनाएको यो सरकार ढाल्ने चर्चा कतिको जायज र तर्कसंगत छ?
मलाई लाग्छ यो कुरा देशमा 'कियोटिक सिचुएसन' सिर्जना गर्न गरिएको हो। यसले जुन कानुनी शासनको संस्कृति छ, त्यो निरन्तर खस्किँदै छ भन्ने देखाउँछ। अदालतलाई पनि किन टेर्नुपर्यो भन्ने, अनि राष्ट्रपतिलाई पनि बारम्बार पुरानै एक्सनमा गइराख्न बाध्य पार्ने। यस्ता कामले राष्ट्रपतिलाई म शक्तिशाली रहेछु भन्ने भ्रम पर्न सक्छ। मैले गरेको पनि हुने रहेछ, संविधान नै किन चाहियो भन्नेतिर जान सक्छ। त्यसैले यी र यस्ता कुरा हाम्रो जुन कानुनी शासनको संस्कृति छ, त्यो बिस्तारै ओरालो लागेको छ भन्ने प्रमाण हुन्।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतमा सांसदहरूको हस्ताक्षर बुझाउने कुरा कति लज्जास्पद छ! हस्ताक्षर बुझाएर फैसला गर्ने अदालत कानुनको अदालत हुन्छ त! कसैले पनि कानुनको शासन र संवैधानिकताको संस्कृतिबाट हामी अलग्गिनु हुँदैन भन्नेतर्फ सावधानी गरेको देखिन्न।
अहिले गर्ने भनेको अदालतले फैसला गर्यो भने फैसला बमोजिम, नभए राष्ट्रपतिले संविधान रक्षाका लागि निकालेको उपाय अनुसार काम हुनुपर्छ भन्नुपर्ने हो। यस अनुसार सरकारले चुनाव गराउने र फ्रेस म्यान्डेट अनुसार संविधान कार्यान्वयन गर्ने हो।
यी पनि पढ्नुहोस्:
-1746009348.jpg)
