पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भदौ २३ र २४ को घटनाबारे आइतबार दुई वटा आयोगलाई बयान दिए।
उनले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीलाई भक्तपुर, गुण्डुस्थित आफ्नै निवासमा बोलाएर 'स्टेटमेन्ट' दिएका थिए।
आइतबारै मानव अधिकार आयोगलाई भने आफै कार्यालयमा पुगेर बयान दिए।
ओली कार्यालयमा आएर साढे २ घन्टा जति बयान दिएको आयोगकी सदस्य लिली थापाले जानकारी दिइन्।
'हामीले १५ दिनअघि नै उहाँसँग समय लिएका थियौं। उहाँ आइतबार कार्यालयमै आएर बयान दिएर जानुभयो,' उनले भनिन्।
आयोगले ओलीसँग भदौ २३ र २४ को घटनासँग सम्बन्धित ३० वटा प्रश्न सोधेको थियो। ओलीले सबै प्रश्नको उत्तर दिएर गएको थापाले बताइन्।
जाँचबुझ आयोगलाई ओलीले असंवैधानिक सरकारले बनाएको भन्दै अनेक लाञ्छना लगाएका थिए। कहिले 'बोगस' भनेर टिप्पणी गरे। कहिले गोली ठोके पनि बयान दिन जान्नँ भने। पछि उनले आयोगका पदाधिकारीहरू घरमै आए चिया खुवाएर पठाउँछु भनेका थिए।
आखिरमा आयोगका पदाधिकारी 'चिया खान'ओली निवास पुगे। लिखित 'स्टेटमेन्ट' लिएर फर्किए।
जाँचबुझ आयोगलाई बल्ल तल्ल बयान दिएका ओली मानव अधिकार आयोगको चाहिँ कार्यालयमै पुगेर किन बयान दिए?
यसका दुई कारण हुन सक्छन्।
पहिलो,संविधान अनुसार बनेको मानव अधिकार आयोगमा बयान गर्न गएपछि जाँचबुझ आयोगलाई 'असंवैधानिक' भन्ने उनको आफ्नै भनाइ पुष्टि हुने भयो।
कानुन बमोजिम बनेको आयोगमा बयान दिन नजानु भनेको कानुनी शासन नमान्नु हो भनेर उनको आलोचना भइरहेको थियो। आज उनी नगए भोलि उनी तथा उनको पार्टीले सत्तामा आएर कुनै विषयमा छानबिन गर्न बनाएको आयोगमा कोही किन जाने भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो।
यही प्रश्नको जबाफमा उनले मानव अधिकार आयोग पुगेपछि संवैधानिक आयोगमा त गएको छु भनेर देखाउन पाउने भए।
त्यसमाथि यो आयोगमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा संविधानको मर्म विपरीत अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरेका व्यक्तिहरू आयुक्त छन्। उनीहरूलाई बयान दिन सजिलो नै हुने भयो।
दोस्रो, मानव अधिकार आयोग संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको संस्था हो। यसका गतिविधि संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि हेरिरहेका हुन्छन्। मानव अधिकार आयोगको सिफारिस वा निर्णय उनीहरूले गम्भीर रूपले लिन्छन्।
संविधानमा पनि कुनै व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई आयोग समक्ष उपस्थित गराएर बयान लिने प्रमाण बुझ्ने जस्ता कार्य गराउन अदालतलाई भए सरहको अधिकार आयोगलाई हुने उल्लेख छ।
त्यो भनेको बयानका लागि पत्र काट्नेदेखि राष्ट्रिय दैनिकमा नाम प्रकाशन गर्ने वा पक्राउ गर्नेसम्मको अधिकार भएको कानुनविदहरू बताउँछन्।
बयानका लागि बोलाउँदा पनि नआउने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही सिफारिस गर्न सक्ने अधिकार पनि कानुनले आयोगलाई दिएको छ।
आफू नगए मानव अधिकार आयोगले धेरै नगरे पनि राष्ट्रिय दैनिकमै नाम छापिदियो भने राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने हेक्का ओलीलाई नहुने कुरै भएन।
बयानका लागि नगए मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता नै भन्न नसके पनि आयोगले 'गैरजिम्मेवार' भन्न सक्ने भयो। यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ओलीबारे 'नेगेटिभ'चर्चा हुन सक्छ।
एक पदाधिकारीका अनुसार आयोगले बोलाइसकेपछि बयान दिन नआएको व्यक्तिबारे 'आयोगलाई असहयोग गरेको' भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख हुन्छ। यो कुराले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सो व्यक्तिको छविबारे राम्रो सन्देश जाँदैन।
'आयोगले बयान लिन बोलाउँदा नआउने व्यक्तिलाई नेपालमा छुट दिइन्छ तर अन्तर्राष्ट्रिय जगतले इज्जतको नजरले हेर्दैन,' ती पदाधिकारीले भने, 'मानव अधिकार उल्लंघन घटनामा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनबारे नेपालमा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै चासोको विषय हुन्छ।'
त्यस्तै, संविधानले आयोगलाई आफ्नो सिफारिस वा निर्देशन पालना नगर्नेलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनेर नाम सार्वजनिक गर्ने र अभिलेख राख्न सक्ने अधिकार दिएको छ।
बयान दिनै नगएपछि आयोगले एकपक्षीय निर्णय गरेर मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता भनिदिन सक्ने भयो।
माओवादी द्वन्द्व बेला भएका मानव अधिकार उल्लंघन घटनामा आयोगले दोषी ठहर गरेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई १२ वर्ष पहिले बेलायत गएका बेला त्यहाँको सरकारले पक्राउ गरेको थियो।
ओलीले आफूलाई पनि कुनै दिन त्यस्तै भयो भने विदेश भ्रमणमा जान समेत अप्ठ्यारो हुन सक्ने बुझेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मानव अधिकारका घटनामा 'दोषी' को ट्याग लाग्नु आफ्ना लागि राम्रो होइन भन्ने पनि उनले बुझेका छन्।
त्यसैले पनि उनी मानव अधिकार आयोगमा बयान दिन गएका हुन सक्छन्।
आयोगले उनलाई जेनजी आन्दोलनका बेला उनको भूमिका, जिम्मेवारी तथा कामकारबाहीबारे प्रश्नहरू सोधेको थियो।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको तत्कालीन अध्यक्ष समेत भएका नाताले आन्दोलन र भोलिपल्ट भएको घटनाबारे ओलीलाई थाहा भएका सूचना तथा उनले गरेका आदेश, कामकारबाही के के थिए भनेर पनि सोधिएको थियो।
मानव अधिकार आयोगले उक्त घटनासँग सम्बन्धित ७८ जनाको बयान लिइसकेको जनाएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले समेत आयोगमा गएर बयान दिएका थिए।
-1746009348.jpg)
