राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन शाहले आइतबार एक छलफलमा सुकुम्बासी समस्या समाधानबारे जे उपाय सुझाएका छन्, काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा उनले त्यही काम गर्न सधैं अवरोध गरे।
पाटनको ज्वागलस्थित निजी कार्यालयमा आइतबार बिहान रास्वपा उम्मेदवारहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेट्दा बालेनले नेपालमा सुकुम्बासी समस्या किन समाधान हुन सकेन भनेर आफ्नो धारणा राखेका हुन्।
मकवानपुर–२ का रास्वपा उम्मेदवार प्रशान्त उप्रेतीले बालेनसँगको कुराकानीमा आफ्नो क्षेत्रको पश्चिमी भूभागमा भूमिको समस्या रहेको बताएका थिए। लामो समयदेखि तिरो तिर्दै आए पनि लालपुर्जा पाउन नसकेको समस्या उनले सुनाएका थिए।
यसैको जबाफ दिँदै बालेनले वास्तविक सुकुम्बासीहरू जग्गा पाउनबाट वञ्चित रहेको र सरकार तथा भूमि आयोगका पदाधिकारीसँग निकट रहेकाहरूले मात्र लालपुर्जा पाइरहेको आरोप लगाए।
सरकार र भूमि आयोगले वास्तविक र नक्कली सुकुम्बासी छुट्टयाउन नसकेकाले नै यो समस्या समाधान हुन नसकेको टिप्पणी पनि उनले गरे।
'वास्तविक सुकुम्बासी सरकारले पनि छुट्टयाउन सकेन, भूमि आयोगले पनि सकेन,' बालेनले भने, 'सरकारमा जो छ, ऊसँग निकट भएकाहरूले पाँच वटा भए पनि जग्गा पाएका छन्, तर वास्तविक सुकुम्बासीले पाएका छैनन्।'
'ठ्याक्कै रियल (वास्तविक) सुकुम्बासी जो हो, उसले लालपुर्जा पाउनुपर्ने हो। उसलाई ठ्याक्कै पहिचान गरेर जग्गा दिन सकिने वातावरण थियो। त्यो भूमि आयोगको काम हो। तर उसले काम गर्दिएन,' बालेनले भने।
'भूमि आयोगमा पनि टीकेहरू नै जान्छन्। पार्टीबाट टीका लगाएर जाने, अनि पार्टी नजिक नजिकका जो छन्, उसलाई मात्र लालपुर्जा दिने। यो पनि भ्रष्टाचार नै हो,' उनले अगाडि भने, 'यसलाई ठ्याक्कै छुट्टयाएर हेर्नुपर्छ। को वास्तविक सुकुम्बासी हुन्, को पहिलेदेखि बसेका हुन् भन्ने कुरा वरिपरिको चिनजानका आधारमा पनि थाहा हुन्छ। त्यहीँ वर्षौंदेखि बसिरहेकालाई पनि थाहा हुन्छ।'
भूमि आयोगले वास्तविक सुकुम्बासी छुट्टयाउन सकेको भए यो समस्या एक वर्षमै समाधान गर्न सकिने दाबी पनि बालेनले गरे।
बालेनको यो भनाइ युट्युब मिडिया 'सुनौलो नेपाल' लगायतले आफ्नो फेसबुकमा सेयर गरेको छ।
काठमाडौं महानगरको मेयरबाट राजीनामा दिएर भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा संसदीय राजनीति सुरू गरेका बालेनले सुकुम्बासी समस्याबारे बोलेका यी कुरा तथ्यभन्दा पर छन्, भ्रामक छन्।
खासमा को सुकुम्बासी सक्कली हो र को नक्कली हो छुट्याउने काम महानगर वा पालिकाहरूकै हो, सरकार वा भूमि आयोगको होइन।
भूमि आयोगको काम चाहिँ महानगरले वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरिसकेपछि कहाँ जग्गा दिने भनी टुंगो लगाउने र लालपुर्जा वितरण गर्ने हो।
यसका लागि आयोगले स्थानीय सरकारसँग पहिल्यै सम्झौता गरेको हुन्छ। बालेनले पनि आफू मेयर हुनासाथ भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेका थिए। तर उनी आफूले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताबाट आफै पछि हटे र वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्ने प्रक्रिया नै सुरू गराएनन्।
मेयरका रूपमा बालेनको एउटै अडान रह्यो — सबै सुकुम्बासी अतिक्रमणकारी भएकाले वास्तविक हो कि होइन भनेर छुट्टयाइरहन जरूरी छैन।
सबैलाई डोजर र प्रहरी लगाएर बल प्रयोग गर्दै भिडन्तबाट भए पनि हटाउनुपर्ने उनको जिकिर रह्यो। त्यसैका लागि उनले धेरै पटक प्रयत्न गरे। हरेक पटक सुकुम्बासीसँग मुठभेड भएपछि काठमाडौं महानगर पछाडि हट्न बाध्य भयो।
बालेनले सुकुम्बासी समस्याबारे आइतबार बोलेको कुरा किन भ्रामक हो भनेर बुझ्न सुकुम्बासी पहिचानको प्रक्रिया के हो, त्यो प्रक्रिया कसरी कार्यान्वयन हुन्छ र उनीहरूलाई लालपुर्जा कसरी दिइन्छ भन्ने हेरौं।
कानुन अनुसार वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गर्ने काम महानगरका सम्बन्धित वडाध्यक्षहरूको नेतृत्वमा हुन्छ।
वडाध्यक्षहरूले सुकुम्बासी बस्तीको हरेक घरधुरीमा गएर फारम भराउनुपर्छ। भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई रातो फारम भराइन्छ भने अव्यवस्थित बसोबासीलाई सेतो फारम भराइन्छ।
फारम भर्नेहरूले आफ्नो तीनपुस्ते पहिचान खुलाउनुपर्छ। परिवारका सबै सदस्यको पेसा, व्यवसाय, को–कहाँ के गर्दै छ, कति कमाउँछ भन्ने विवरण टिपाउनुपर्छ।
यस आधारमा ती व्यक्तिको नाम भू–अभिलेखन तथा सूचना विभागको डेटाबेसमा दर्ता गरिन्छ। उक्त डेटाबेसले सम्बन्धित व्यक्ति वा तीनपुस्ते परिवारको कुनै सदस्यको स्वामित्वमा नेपालको कुनै ठाउँमा जग्गा–जमिन छ कि छैन पत्ता लगाउँछ।
सँगसँगै, उसले आफ्नो पैतृक सम्पत्तिबाट अंश पाउन बाँकी छ कि छैन र त्यसरी अंश पाउने अवस्था छ कि छैन भन्ने पनि अध्ययन गरिन्छ।
यति मात्र होइन, परिवारका सदस्यहरू सबैको पेसा–व्यवसाय खुल्ने हुँदा उनीहरू आफ्नो स्वआर्जनबाट जग्गा किन्ने आर्थिक हैसियत राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने पनि हेरिन्छ।
जसको देशभरि कुनै पनि स्थानमा जग्गाको स्वामित्व खुल्ने लालपुर्जा छैन, जसको पैतृक सम्पत्तिबाट अंश पाउन बाँकी छैन र जोसँग स्वआर्जनबाट जग्गा किन्ने आर्थिक हैसियत पनि छैन, उसको मात्र नाम सुकुम्बासीका रूपमा प्रमाणीकरण र अभिलेखीकरण गरिन्छ।
त्यसपछि सुकुम्बासीका रूपमा प्रमाणीकरण भएका सबैको नाम र विवरण वडा कार्यालयहरूमा सार्वजनिक रूपले टाँस्नुपर्छ।
सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो नाम निस्क्यो कि निस्केन भनेर हेर्नेदेखि उजुरबाजुर गर्ने अवसर पाउँछन्।
उदाहरणका लागि — फलानोलाई म राम्ररी चिन्छु, ऊ सुकुम्बासी होइन, उसको फलानो ठाउँमा जग्गा छ भनेर कसैले उजुरी दिन सक्छ। यस्तो उजुरी दिने अधिकार जसलाई पनि हुनेछ। प्रकाशित विवरणमा कुनै त्रुटि रहेछ भने सच्याउने मौका पनि यही हो।
उजुरी सही हो कि होइन भनेर जाँच्न वा गलत विवरण परेको रहेछ भने सच्याउन वडास्तरीय प्रतिनिधिहरू फिल्डमै पुग्नुपर्छ।
यी सबै प्रक्रिया पार गरेर वडा स्तरबाट पास भएको विवरण मेयर नेतृत्वको समितिमा जान्छ। उक्त समितिले विवरण ठिक छ कि छैन, प्रमाणित सुकुम्बासीलाई उनीहरू बसिरहेकै ठाउँमा जग्गा दिन सकिन्छ कि सकिँदैन र नसकिने भए कहाँ दिन सकिन्छ भनेर क्षेत्र निर्धारण गर्छ।
यति गरेपछि महानगरले कानुनबमोजिम जग्गा उपलब्ध गराउन भूमि आयोगलाई सिफारिस गर्छ।
महानगर वा स्थानीय सरकारको सिफारिसका आधारमा सुकुम्बासीहरूलाई कानुन अनुसार जग्गाको लालपुर्जा वितरण गर्ने काम भूमि आयोगको हो।
देशका लगभग सबै महानगरमा सुकुम्बासी समस्या छ। सबै महानगरमा सक्कली र नक्कली सुकुम्बासी छन्। भरतपुर, सुर्खेत लगायत धेरै महानगर/नगरपालिकाहरू सुकुम्बासीको लगत संकलन गरेर समस्या समाधानमा अघि बढिसकेका छन्। भरतपुर र सुर्खेतमा त विभिन्न चरणमा लालपुर्जा वितरणको काम पनि भइसकेको छ।
काठमाडौं महानगरमा भने बालेन शाहकै ढिपीका कारण सुकुम्बासीको पहिचान नै हुन सकेको छैन।
हामीले यसबारे भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालसँग कुरा गरेका छौं।
काठमाडौं महानगरले अहिलेसम्म लगत संकलन नगर्दा कति सुकुम्बासी छन् र तीमध्ये कतिलाई जग्गा दिनुपर्ने हो भन्ने नै यकिन नभएको उनले बताए।
'काठमाडौं महानगरले सुकुम्बासीहरूलाई फारम भराएर वास्तविक लगत निकाल्नुपर्ने थियो। त्यसपछि बल्ल वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान भएर थप प्रक्रिया अघि बढ्थ्यो। तर काठमाडौं महानगरले वास्तविक सुकुम्बासी पहिचानको प्रक्रिया नै सुरू गरेको छैन,' उनले भने।
उनका अनुसार काठमाडौं महानगरले सुकुम्बासी बस्ती गएर प्रत्येक घरधुरीलाई फारम भराउनुपर्छ। यसका लागि वडा कार्यालयका कर्मचारी नै परिचालन गर्नुपर्ने नियम छ। आयोगले फारमको ढाँचा तयार पारिसकेको छ।
'आयोगसँग सम्झौता गरेका थुप्रै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्ती गएर फारम भराइसकेका छन् र आयोगलाई बुझाइसकेका छन्। काठमाडौं महानगरले भने अहिलेसम्म त्यस्तो फारम लिनधरि आएको छैन,' रिजालले भने।
उनका अनुसार अहिलेसम्म देशभरिबाट १ लाख ६८ हजार ४४१ भूमिहीन सुकुम्बासी, ८ लाख ७२ हजार १८१ अव्यवस्थित बसोबासी र ८८ हजार ८९५ भूमिहीन दलितको फारमसहित निवेदन आयोगमा पेस भएका छन्। ती निवेदन जाँचबुझ गरेर वास्तविक भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।
नयाँ संविधान जारी भएयता अहिलेसम्म ८ हजार ८४८ भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा प्राप्त गरेका छन्। यसरी पुर्जा प्राप्त गर्नेमा अव्यवस्थित बसोबासीकै संख्या बढी छ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र भने अहिलेसम्म कसैले पुर्जा पाएको छैन। यसको कारण महानगरले सुकुम्बासी बस्ती गएर फारम नभराएकाले नै हो।
'वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरेर विकल्प नदिएसम्म उनीहरूलाई हटाउनु गैरकानुनी हुन्छ। हामीले यसबारे काठमाडौं महानगरसँग धेरैचोटि छलफल गर्यौं, तर महानगरको नेतृत्वले सहयोग गर्नुभएन,' रिजालले भने, 'काठमाडौं महानगरले सहयोग नगरेकैले यहाँ समस्या बल्झिइरहेको हो।'
काठमाडौं उपत्यकामा बल्खु, थापाथली, सिनामंगल र शान्तिनगर क्षेत्रमा सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या छ। विष्णुमती, मनोहरा नदीको बहाव क्षेत्र नै ओगटेर पनि मानिसहरू बसिरहेका छन्।
अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७९ सालमा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार उपत्यकाका नदी किनारमा ३ हजार ४९६ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी छन्। तीमध्ये काठमाडौं महानगरभित्र २ हजार २४५ घरधुरी छन् भने कागेश्वरी नगरपालिकामा ९०, बुढानीलकण्ठमा १५६, ललितपुर महानगरभित्र १७ र भक्तपुर नगरपालिकामा ७७३ अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्यांक छ।
तीन वर्ष अन्तरालमा केही घर थपिएका हुन सक्छन्। यस आधारमा काठमाडौं उपत्यकामा झन्डै चार हजार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको अनुमान छ। तीमध्ये सबै वास्तविक सुकुम्बासी हुन् कि होइनन् यकिन छैन।
कानुनले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई १० वर्ष बेचबिखन गर्न नदिने गरी एक पटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।
त्यसरी जग्गा उपलब्ध गराउँदा धार्मिक, सांस्कृतिक र सामरिक क्षेत्रको जग्गा नदिने भनिएको छ। सार्वजनिक, नदी, खोला वा नहर किनाराको, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिएको, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षित क्षेत्र र सडक किनाराको जग्गा पनि उनीहरूले पाउँदैनन्।
त्यसैले बागमती, विष्णुमती लगायत उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई त्यहीँको जग्गा दिन कानुनले मिल्दैन।
त्यस्तै, सरकारले काठमाडौं उपत्यका र सहरी क्षेत्रका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई आवासका लागि १३० वर्गमिटर उपलब्ध गराउनेछ। यसबाहेक अन्य ठाउँमा ३४० वर्गमिटर जग्गा उपलब्ध गराउनेछ।
***
यो पनि पढ्नुहोस्:
-ink-1768800660.jpeg)
-1746009348.jpg)
