३५ वर्ष मुनिका सांसद
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ मतगणना चलिरहँदा कोशीको पहाडी जिल्ला खोटाङले धेरैको ध्यान खिचिरहेको थियो।
मतगणनाको प्रारम्भदेखि नै श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले अग्रता बनाएपछि खोटाङतिर धेरैको चासो सोझिएको थियो।
धरानका पूर्वमेयर हर्क साम्पाङको नेतृत्वमा ६ महिनाअघि मात्र स्थापना भएको दलका महासचिव २९ वर्षीय आरेनले स्थापित दलका उम्मेदवारहरूलाई सुरूदेखि नै पछि पारेर अन्ततः जीत हासिल गरिछाडे।
उनी १६ हजार ६१२ मत पाएर निर्वाचित हुँदा नेकपा एमालेका देवविक्रम राई १२ हजार ७१४ मतसहित दोस्रो भए। कांग्रेसका वीरकाजी राई, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का हरि रोका लगायत स्थापित नेताहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा पछाडि परे।
केपिलासगढी–१ का राई खोटाङबाट चुनाव लड्नु अघिसम्म जिल्लामा कांग्रेस, एमाले, नेकपा लगायतका दलहरूको दबदबा रहेको मानिन्थ्यो। रास्वपाले पनि जिल्लामा प्रभाव विस्तार गरेको दाबी गरिरहेको थियो।
'जनताले हाम्रो दललाई र मलाई विश्वास प्रकट गरेर खोटाङको इतिहास बदल्नुभयो,' नवनिर्वाचित सांसद आरेनले सेतोपाटीसँग भने, 'यो हामीमाथिको ठूलो भरोसा हो। यो भरोसा पूरा गर्न हामी लाग्छौं।'
आफ्नो विजयलाई व्यक्तिगत सफलता मात्र नभई नयाँ राजनीतिक सोचप्रतिको जनसमर्थनका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
आफू १७ वर्षको छँदादेखि नै राजनीतिक गतिविधिमा लागेको बताउने आरेन पछिल्लो समय पहिचानवादी आन्दोलनमा सक्रिय थिए। जातीय विभेदविरोधी अभियानमा पनि उनी सक्रिय थिए। पेसाले व्यवसायी उनी आफूले सांसद बनुँला भन्ने कहिल्यै नसोचेको बताउँछन्।
'सांसद बन्ने त कुरै छाडौं, म चुनाव नै नलड्ने सोचमा थिएँ,' उनले भने, 'तर देशको अहिलेको अवस्था हेर्दा माटोको पक्षमा उभिनुपर्छ भन्ने लाग्यो। इमानदारीको जगमा उभिएको राजनीति चाहिन्छ भन्ने विश्वासले मैले यो बाटो रोजेको हुँ।'
राई आफूलाई परम्परागत अर्थमा राजनीतिबाट आएको भन्दा पनि सामाजिक अभियानबाट अघि बढेको व्यक्ति मान्छन्।
सानै उमेरदेखि विभिन्न संघ–संस्थामार्फत सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय भएका उनले पहिचान, समानता र सामाजिक न्यायका विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन्।
उनका अनुसार देशबारेको बुझाइले नै उनलाई राजनीतितर्फ डोर्याएको हो।
'किताबमा पढ्दा नेपाल धनी देशजस्तो लाग्थ्यो,' उनले भने, 'तर जब देशका विभिन्न जिल्ला घुमेँ, त्यहाँका मानिसहरूको अवस्था देखेँ, तब लाग्यो— हामीले पढेको देश र वास्तविक देश फरक रहेछ।'
देशका ४०–५० वटा जिल्ला घुम्दा उनले ग्रामीण जीवनको कठिन अवस्था नजिकबाट देखेका थिए। यही अनुभवले परिवर्तनका लागि राजनीतिमा सक्रिय हुनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको उनको भनाइ छ।
'कुनै न कुनै पुस्ताले देश बदल्ने जिम्मेवारी लिनैपर्छ,' उनले थपे, 'नयाँ पुस्ताले देश नत्यागी परिवर्तनका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने विश्वासले राजनीतिमा लागेको हुँ।'
उनी २०७४ सालसम्म राष्ट्रवादी केन्द्र नेपाल अभियानको केन्द्रीय सदस्यका रूपमा सामाजिक अभियानमा सक्रिय थिए। त्यसपछि मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनको सर्वोच्च सभा सदस्य बनेका थिए।
त्यो पद त्यागेर श्रम संस्कृति पार्टीमा प्रवेश गरेका उनी पार्टी महासचिव बनेका थिए।
प्रतिनिधिसभामा पुगेपछिको आफ्नो मुख्य प्राथमिकता नै खोटाङको मुद्दा उठाउनु रहेको उनी बताउँछन्। स्थानीय मुद्दा र आम नागरिकको जीवनसँग जोडिएका विषय आफूले दृढताका साथ उठाउने उनी सुनाउँछन्।
'सबभन्दा पहिले त इमानदारीका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता छ,' उनले भने, 'भ्रष्टाचार नगर्ने, योजनामा हुने ढिलासुस्ती हटाउने र जनतालाई सेवा पाउन सजिलो बनाउने मेरो लक्ष्य हो।'
सदनमा श्रम संस्कृति पार्टीले सशक्त विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ छ।
आरेन महासचिव रहेको दलबाट अध्यक्ष हर्क साम्पाङ र भोजपुरका ध्रुवराज राईसहित तीन जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद छन्। समानुपातिकबाट पनि झन्डै त्यति नै सिट संख्या थपिने अवस्थामा श्रम संस्कृति राप्रपाभन्दा ठूलो दल बन्दैछ।
'सदनमा बलियो विपक्षीको भूमिकामा हामी नै देखिने सम्भावना देख्दैछु,' आरेनले भने, 'त्यो भूमिकाका लागि पनि मैले आफूलाई तयार पारेको छु।'
खोटाङको विकासबारे बोल्दै उनले उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
'जिल्लामा उत्पादन बढाउनुपर्छ। खोटाङलाई औद्योगिक सम्भावनासँग जोडेर विकास गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ,' उनले भने, 'मैले सदनमा उठाउने मुख्य र पहिलो मुद्दा नै यही हो।'
ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने नीति अत्यावश्यक रहेको बताउने उनी त्यस्तै नीति निर्माणमा आफू अग्रसर हुने योजना सुनाउँछन्।
'किसान, मजदुर र साना व्यवसायीलाई केन्द्रमा राखेर नीति बनाउनुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसले मात्र स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ।'
नीति निर्माणको तहमा भने अहिलेका संविधान र कानुनहरू व्यवहारसँग पर्याप्त मेल नखाने उनको धारणा छ।
'अहिलेका धेरै कानुन व्यवहारमा प्रभावकारी देखिँदैनन्। किसान, युवा र मजदुरको पक्षमा काम गर्ने नीति आवश्यक छ,' उनले भने, 'यसका लागि संविधानमै धेरै सुधारको खाँचो छ।'
विगतमा सांसदहरूलाई 'ठेकेदार' झैं बनाइएको भनेर आलोचित हुँदै आएको सांसद विकास कोष र त्यस्तै बहानामा सांसदलाई विकास निर्माणका लागि छुट्टै बजेट उपलब्ध गराउने अभ्यासबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले सावधानीसहित समर्थन व्यक्त गरेका छन्।
'जनताले मत दिएर पठाएपछि सांसदले आफ्नो जिल्लाको विकास पनि हेर्नुपर्छ,' उनको तर्क छ, 'तर त्यसलाई पारदर्शी र सही तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ।'
उनका अनुसार यस्तो व्यवस्था आफैमा समस्या नभई त्यसको प्रयोग गर्ने तरिका नै मुख्य विषय हो। कुनै पनि व्यवस्था गलत हुँदैन, बरू त्यसलाई प्रयोग र परिचालन गर्ने शैली गलत हुने बताउँदै उनले अगाडि भने, 'कमिसन पो नखानु त, सांसदले विकासका काम गर्नु त राम्रै हो नि होइन र?'
संसदमा भुइँ मान्छेको आवाज उठाउने बताउने उनी देशका धेरै ठाउँमा समस्या थुप्रिएको देख्छन्। ती समस्या समाधान गर्न इमानदार राजनीति आवश्यक रहेको र त्यो काम श्रम संस्कृति पार्टीले राम्रोसँग गर्ने उनको दाबी छ।
'माटोबाट उठेको राजनीतिले मात्र देश बदल्न सक्छ,' उनले भने, 'म संसदमा पनि त्यही माटोको पक्षमा उभिने प्रयास गर्छु।'
***
यी पनि पढ्नुहोस्:
-1746009348.jpg)
