काठमाडौं महानगरपालिकाले अवव्यवस्थित बसोवासी तथा नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्ती व्यवस्थापनका लागि नयाँ दृष्टिकोण अघि सारेको छ।
आइतबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा सृजना भएको तनाव र विवादलाई मध्यनजर गर्दै बल प्रयोगभन्दा पनि संघीय र प्रदेश सरकारसँगको प्रत्यक्ष समन्वय, त्रि–पक्षीय साझेदारी र ‘सामूहिक आवास’ निर्माणको नीतिलाई केन्द्रमा राखेको बताइन्।
जलमग्न र जोखिमपूर्ण नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा वर्षौंदेखि बस्दै आएका अव्यवस्थित बसोवासीहरूको स्थानान्तरण र उचित पुनःस्थापना सधैं काठमाडौंको मुख्य सहरी चुनौती रहि आएको छ।
नदी किनार तथा सार्वजनिक स्थानका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूबाट नागरिकहरूको सुरक्षित उद्धार गरिने पनि डंगोलले बताइन्।
उद्धारपश्चात उनीहरूको संरक्षण र व्यवस्थापकीय कार्य एकल प्रयासबाट असम्भव भएकाले, यस पटक महानगरले ‘निकायगत जिम्मेवारी’ स्पष्ट तोकेर संघीय सरकारसँग साझेदारी गर्ने योजना अघि सारेको छ।
यसले अधिकार र दायित्वको अन्योलता हटेर कार्ययोजना चाँडै कार्यान्वयनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, ‘सामूहिक आवास’ को अवधारणा पनि नीतिमा थपिएको छ।
जसअन्तर्गत शहरका विपन्न, वास्तविक रूपमा विस्थापित भएका र असहाय नागरिक तथा परिवारहरूका लागि संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी उपयुक्त स्थान छनोट गरी सुरक्षित सामूहिक आवास भवनहरूको निर्माण र प्रबन्ध गरिनेछ। यसले सहरी गरिबलाई आवासको मौलिक हक सुनिश्चित गर्ने पहलकदमी लिएको छ।
–न्युज एजेन्सी नेपाल
