राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध कसुर हटाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा पूर्ण इजलासले ८ प्रश्नको व्याख्या गर्नुपर्ने भएको छ।
चैत १५ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा र अब्दुल अजिज मुसलमानले पक्ष र विपक्षबाट भएका बहसमा उठेका कानुनी प्रश्नको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने भन्दै यो रिट पूर्ण इजलासमा पठाएका थिए।
उक्त आदेशको पूर्णपाठमा आठवटा प्रश्न पूर्ण इजलासले व्याख्या गर्नुपर्ने भनी सिफारिस गरिएको छ।
पहिलो प्रश्न, संविधानको धारा १५८ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ सँग सम्बन्धित छ।
संविधानले महान्यायाधिवक्तालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने अन्तिम निर्णयको अधिकार दिएको छ। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ ले पनि जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको अभियोगपत्र संशोधनका लागि स्वीकृति दिने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिएको छ।
उक्त अधिकार पूर्ण रूपमा स्वविवेकीय हो वा निरपेक्ष हो वा वस्तुनिष्ठ आधार र कारणबाट पुष्टि गर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्नको जबाफ पूर्ण इजलासले दिनुपर्नेछ।
दोस्रो प्रश्न छ, अभियोग संशोधन गर्दा सरकारी वकिलले प्रमाण फेला पारी महान्यायाधिवक्तालाई पठाएपछि निर्णय गर्ने हो कि महान्यायाधिवक्ताले ती प्रमाण आफैले लिएर हेर्न मिल्ने हो?
रवि लामिछानेले आफ्नो अभियोग फिर्ता गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। त्यो निवेदनलाई आवश्यक कारबाही गर्न भनेर मातहत सरकारी वकिलको कार्यालय पठाइएको थियो।
त्यति बेला मुद्दा संशोधन गर्ने निवेदन महान्यायाधिवक्तालाई दिने हो कि सम्बन्धित सरकारी वकिल कार्यालयलाई भन्ने प्रश्न उठेका थिए।
रविको निवेदन हेरेर सरकारी वकिल कार्यालयहरूले उल्टै महान्यायाधिवक्तासँग निर्देशन माग गरेका थिए। महान्यायाधिवक्ता कार्यालका दुई तहका अधिकारीले निवेदनमा थप प्रमाण नदेखिएकाले संशोधनको स्वीकृति दिन नमिल्ने राय दिएका थिए।
ती राय लत्याउँदै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले अभियोग संशोधनका लागि स्वीकृति दिएकी थिइन्।
अभियोग संशोधन गर्दा 'थप प्रमाण फेला पर्नुपर्ने' कानुनी व्यवस्था छ। जाहेरी दिनेमध्ये एक सहकारी पीडितले रविविरूद्ध जाहेरी नदिएको, संसदीय समितिले पनि रविविरूद्ध प्रमाण फेला नपारेको लगायत आधार-प्रमाण भएको दाबी महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको थियो।
'संशोधन गर्नुपर्ने देखिए सरकारी वकिलले सम्बन्धित थप प्रमाणको बेहोरा र अभियोग मागदाबी संशोधन गर्नुपर्ने आधार र कारणसमेत खुलाई स्वीकृतिका लागि महान्यायाधिवक्तासमक्ष पठाउनुपर्ने हो कि होइन?' इजलासको दोस्रो प्रश्नमा छ।
तेस्रो प्रश्नमा विचाराधीन मुद्दा संशोधन गर्ने प्रमाणको ग्राह्यता र त्यसको परीक्षण विधिबारे सोधिएको छ। यस्ता विचाराधीन मुद्दाका प्रमाणको ग्राह्यता र त्यसको परीक्षण विधि के कस्तो हुने हो भन्ने सर्वोच्चको प्रश्न छ।
चौथोमा, दफा ३५ र दफा ३६ बीचको अन्तरसम्बन्ध वा फरक के हो भनेर सोधिएको छ।
'दफा ३५ ले कुनै मुद्दा अदालतमा दायर भइसकेपछि त्यस्तो मुद्दामा 'अन्य सम्बद्ध थप प्रमाणहरू' का आधारमा थप दाबी लिई मुद्दा दायर गर्न सकिने र दफा ३६ ले 'थप प्रमाण फेला परी' पहिले लिएको दाबी संशोधन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको अन्तरसम्बन्ध वा फरकपना के-कस्तो हो?' इजलासको प्रश्न छ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीसहित सरकारी वकिलहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुर लगाउँदा पीडितको कठिनाइ भएको सन्दर्भ पनि बहसमा उल्लेख गरेका थिए।
पाँचौं प्रश्न, सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता गर्न नपाइने गरी नकारात्मक सूचीमा छ।
कानुनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लगाइसकेपछि फिर्ता गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। यसबीच मिलापत्रको सम्भावना जीवन्त राख्न सहकारी ठगीको अभियोग कायम राख्दा उक्त कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल/अनुकूल के हुने हो भनेर सोधिएको छ।
'...संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फको अभियोग दाबी संशोधन गरी मिलापत्रको सम्भावना जीवन्त राख्ने भनी सहकारी ठगीतर्फको अभियोग मात्र कायम राख्दा उल्लिखित कानुनी व्यवस्थाको प्रतिकूल/अनुकूल के हुने हो?' इजलासले सोधेको छ, 'यसो गर्दा आंशिक मुद्दा फिर्ता वा प्रत्यक्ष रूपमा गर्न नमिल्ने कार्य अप्रत्यक्ष रूपमा पनि गर्न मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त प्रतिकूल हुन जान्छ कि जाँदैन?'
छैठौं प्रश्न, यस सहकारी ठगी प्रकरणका प्रमुख प्रतिवादी जिबी राईसँग सम्बन्धित छ।
रविको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिएसँगै जिबीको पनि फिर्ता लिइएको थियो। रविले मुद्दा संशोधन गर्न निवेदन दिएका थिए। तर जिबी लगायतको कुनै निवेदन परेको थिएन।
एउटै अभियोगपत्रका कुनै प्रतिवादीको अभियोग संशोधन गर्ने र कुनैको नगर्ने गर्दा विवाद भएपछि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता भण्डारीले जिबीको पनि अभियोगपत्र संशोधन गर्न स्वीकृति दिएकी थिइन्।
इजलासमा बहस क्रममा वकिलहरूले फरार रहेका जिबी राईको समेत कुनै निवेदन र बयानबिनै कसुर फिर्ता लिइएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
त्यसै सन्दर्भमा सर्वोच्चले सोधेको छ, 'एकै मुद्दामा प्रतिवादी रहेका अभियोगपत्र साथ पेस नगरिएका र अदालतमा समेत उपस्थित नभई वारेन्ट जारी भएका फरार प्रतिवादीहरूका हकमा समेत निजहरूको कसुरमा संलग्नता, भूमिका वा स्थिति यकिन नभई अभियोग दाबी संशोधन गरी निजहरूको हकमा समेत अभियोग दाबी कायम नरहने गर्दा निजहरू पछि हाजिर भई वा पेस भएका प्रमाण मूल्यांकनबाट संशोधन गरिएको अभियोग दाबी खम्बीर हुने अवस्था आएमा समग्र मुद्दाको निर्णय र औचित्यमा प्रश्न उठ्न सक्छ, सक्दैन?'
अर्को सातौं प्रश्न, महान्यायाधिवक्ता र सरकारसँग सम्बन्धित छ।
रवि लामिछानेविरूद्ध मुद्दा चल्दा रमेश बडाल महान्यायाधिवक्ता थिए। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा सबिता भण्डारी महान्यायाधिवक्ता भइन्। यसरी एउटा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने र अर्को सरकारको महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा संशोधन गर्ने गर्दा विधिको शासन तथा न्याय प्रणालीमा कस्तो असर पर्छ भनेर सोधिएको छ।
'...महान्यायाधिवक्ताले अघिल्लो सरकारका पालामा दायर भएका सर्वसाधारणको बिगो समावेश भएका नेपाल सरकार वादी हुने मिलापत्र वा फिर्ता लिन नसकिने गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दाका अभियोगपत्र प्रायोजित जाहेरी/राजनीतिक प्रतिशोध वा पीडितको बिगो संरक्षण गर्ने वा अन्य कुनै कारण देखाई अभियोगपत्र संशोधन गर्ने मानक बन्न गएमा विधिको शासन/कानुनको उचित प्रक्रिया तथा महान्यायाधिवक्ताको संवैधानिक संस्थागत हैसियत एवं हामीले अवलम्बन गरेको फौजदारी न्याय प्रणाली/स्वच्छ, निष्पक्ष, स्वतन्त्र अनुसन्धान/अभियोजनको सिद्धान्तमा के कस्तो असर पर्न सक्छ वा सक्दैन?' सर्वोच्चले प्रश्न सोधेको छ।
आठौं प्रश्न यो रिटको निरूपण गर्दा जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार हनन् हुन्छ कि हुन्न भन्नेबारे छ।
रवि लगायतको कसुर संशोधन गर्ने स्वीकृतिपछि सरकारी वकिलहरूले जिल्ला अदालतहरूमा निवेदन दिएका छन्। अभियोगपत्र संशोधन गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा झिक्ने निवेदन विचाराधीन छ।
'यो मुद्दालाई रिटमार्फत सर्वोच्च अदालतले हेर्न मिल्ने हो वा होइन?' सर्वोच्च अदालतको प्रश्न छ।
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले पुस ३० गते रविविरूद्धको अभियोगपत्र संशोधन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग हटाउने निर्णय गरेकी थिइन्।
पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी गरेको मुद्दामा रवि लगायत गोर्खा मिडियाका तत्कालीन अध्यक्ष जिबी राई सहितका सञ्चालकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोग लगाइएको थियो। रविको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध हटाउने निर्णयपछि जिबी राई लगायतका सबै प्रतिवादीको पनि उक्त मुद्दा हटाउने र सहकारी ठगी मात्रै कायम राख्न स्वीकृति दिने निर्णय महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गरेकी थिइन्।
भण्डारीको उक्त निर्णयविरूद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चमा तीनवटा इलासले सुनुवाइ गरे। तेस्रो पटक तोकिएको न्यायाधीश शर्मा र मुसलमानको इजलासले पनि चार दिन बहस सुनेर यो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने फैसला गरेको थियो।
-1746009348.jpg)
