त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत सबै विश्वविद्यालयबाट ६० दिनभित्र विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन प्रहरी बलसमेत प्रयोग गर्न सकिने आसयसहितको निर्णयले अहिले विवाद उत्पन्न गराएको छ।
शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, त्रिवि लगायत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू सहित बसेर चैत २० गते यस्तो निर्णय गरेका थिए।
उक्त निर्णयमा 'दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने कार्यमा कुनै प्रकारको सुरक्षा चुनौती भए विश्वविद्यालय परिसरमै अस्थायी/स्थायी प्रकारको सुरक्षा युनिट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिए शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत् गृह मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने' भनिएको छ।
तर यो निर्णयको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भनेर तल जानकारी नआइसकेकाले विश्वविद्यालय प्रशासन अन्यौलमा छ।
विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची अनुसार गरिएको हो। उक्त कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८६ मा विश्वविद्यालय परिसरबाट विद्यार्थी संगठनका संरचना ६० दिनभित्र हटाउने र त्यसको सट्टा 'स्टुडेन्ट काउन्सिल' वा 'भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट' स्थापना गर्ने उल्लेख छ।
यसै अनुसार चैत २० गतेको निर्णयमा राजनीतिक दलहरूका भ्रातृ संगठनका रूपमा विश्वविद्यालयमा स्थापना भएका संयन्त्र निस्तेज पार्न र विद्यार्थी संगठनका गतिविधि रोक्न विश्वविद्यालय गर्ने कामहरू समावेश छन्। यसअन्तर्गत विश्वविद्यालयले विद्यार्थी संगठनहरूलाई कार्यालय स्थापना गर्न उपलब्ध गराउँदै आएको कोठा, भवन वा जमिन नदिने, विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संघ-सगठनका तुल, ब्यानर, भित्ते लेखन, स्वागत बोर्ड, सूचनापाटी आदि हटाउने उल्लेख छन्।
शिक्षा मन्त्रालयमा भएको उक्त निर्णयप्रति विद्यार्थी संघ–संगठनले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्। उनीहरूले प्रतिवादका कार्यक्रम भने गरिरहेका छन्।
यसबारे हामीले विभिन्न विद्यार्थी संगठनसँग कुरा गरेका छौं।
नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीले हालै गरिएको निर्णयबारे सरकार, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले आफूहरूलाई कुनै जानकारी नदिएको र फेसबुकबाट सूचना थाहा पाएको प्रतिक्रिया दिए।
विद्यार्थी संगठनका गतिविधिमाथि अंकुश लगाउन सरकार बनेयता नै तयारी थालिएकाले आफूहरू प्रतिवादका लागि तयारी अवस्थामै रहेको उनको भनाइ छ। आइतबार पनि विद्यार्थी संगठनहरूले पूर्वविद्यार्थी नेताहरूसँग छलफल गरेर धारणालाई एकीकृत बनाएका थिए।
'शिक्षामन्त्री र विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसँग भएको सहमतिपत्र भनेर सार्वजनिक भएको पत्र हेर्यौं। हामी छलफलमै छौं। अझ आक्रामक ढंगले जानुपर्ने अवस्था आएको छ,' धामीले भने, 'विद्यार्थी संगठनहरूको बैठक बसेर आधिकारिक धारणा पनि सार्वजनिक गरौंला। हामी पूर्वविद्यार्थी नेता, सांसदहरूसँग पनि छलफलमा छौं। यो निर्णयको प्रतिवाद हुन्छ।'
यसबारे बुझ्न खोज्दा त्रिविका उपकुलपति प्राडा दीपक अर्यालले फोन नउठाएको उनको भनाइ छ। सरकारले पञ्चायतकालकै शैली अपनाएको भन्दै विश्वविद्यालयभित्र झाँगिएको राजनीतिक चेतना कुनै हालतमा निस्तेज नहुने उनले बताए।
'यो पञ्चायतको पुनरावृत्ति हो। पञ्चायत भाग दुई नै हो। संविधानप्रदत्त मौलिक हक कसैले खोस्न सक्दैन। कि सरकारले संविधान खारेज भयो, हामी निरंकुशता लाद्छौं भन्नुपर्यो, नत्र पञ्चायत कालमा त विद्यार्थी संगठन बन्द भएको थिएन भने यो सरकारले हामीलाई निषेध गर्न सक्दैन,' धामीले भने।
उनले विश्वविद्यालयभित्र विद्यार्थी संगठनका विकृति रहेको भने स्वीकार गरे। विद्यार्थी संगठनकै कारण विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक, शैक्षिक वातावरण खलबलिएको पनि स्वीकार गरे। तर निषेध, बन्द यसको समाधान नभएको उनको तर्क छ।
'विश्वविद्यालयभित्र विद्यार्थी संगठनका विकृति होलान्। विसंगति छन्। हाम्रातर्फबाट कमजोरी पनि छन्। कमजोरी भयो भन्दैमा हक, अधिकार नै खारेज गर्दिने त!' उनले भने, 'यो सरकारका पनि कमजोरी छन्। दलका पनि कमजोरी छन्। सबैका गतिविधि अंकुश लगाउने त! कमजोरी भयो भनेर सरकारलाई खारेज गर्ने त!'
विद्यार्थी संगठन भन्नेबित्तिकै झोला बोकेर हिँड्ने अर्थमा बुझ्न नहुने उनको तर्क छ। विद्यार्थी संगठन विचार, बहस भएको भन्दै यसलाई गतिविधि गर्न दिइनुपर्ने र तब मात्र विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक चेतना फराकिलो बन्ने उनको भनाइ छ।
'विश्वविद्यालयमा समस्या छन्। ती विद्यार्थीसँग जोडिएका छन्। त्यसलाई समाधान गर्न पनि विद्यार्थी संगठन आवश्यक छ। प्रजातन्त्रमा दलीय संस्था हुन्छन्। नियमन गर्नुपर्छ, खारेज होइन, 'उनले भने, 'अमेरिकी युथ काउन्सिलजस्ता संस्था खोल्न दिने तर विद्यार्थी संगठन खराब हुन् भनेर बन्द गराउँदा यसले आन्दोलनको मर्ममा प्रहार गरेको छ। हामी आन्दोलन गर्छौं।'
अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका अध्यक्ष विजयप्रकाश सापकोटाले सरकारले विश्वविद्यालयलाई ब्यारेक बनाउन खोजेको तर्क गरे। विद्यार्थी संघ–संगठन हटाएर सुरक्षा चौकी खडा गर्नु त्यही चेतनाको द्योतक भएको उनको ठहर छ।
'हामीले पनि विश्वविद्यालय हाताबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने सुन्यौं। हामी अहिले आन्दोलनमै छौं। यो अझ बृहत् बन्छ,' उनले भने। उनले आन्दोलनको स्वरूप राजनीतिक, सडक संघर्ष र कानुनी सबै प्रकारको हुने भन्दै सरकार यो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना गरिने दाबी गरे।
'पञ्चायतले प्रतिबन्ध थेग्न सकेन। अल्गोरिदमले बनाएको यो सरकारले सक्दैन। ६ दिन पनि यो निर्णयमा टिक्न सक्दैन। विद्यार्थी संगठनलाई ब्यारेकभित्र राख्ने, विश्वविद्यालयबाट हटाउने कृत्य तानाशाही हो, हामी सशक्त ढंगले प्रतिवाद गर्छौं,' उनले भने।
यसबीच विद्यार्थी आन्दोलनका कमजोरी भएको हुनसक्ने भन्दै त्यसैको बहानामा प्रतिपक्षी आन्दोलन कमजोर बनाउन नमिल्ने बताए।
'विद्यार्थी संगठन प्रतिपक्षी आन्दोलन हो। हामीले विगतमा यो भूमिका निभायौं कि निभाएनौं? समीक्षा होला? कमजोरी भएका छन् तर यसको समाधान विद्यार्थी संगठन खारेज गरेर हुँदैन,' उनले भने।
विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर ओरालो लाग्नुको कारण विद्यार्थी संगठन नभई पाठ्यक्रम, शिक्षण सिकाइ, क्रियाकलाप, समयानुकूल सुधार जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ।
नेविसंघ केन्द्रीय सदस्य प्रेमिका रानामगरले प्रजातान्त्रिक मुलुकमा विद्यार्थी संघ–संगठनका गतिविधिमाथि अंकुश लगाउन नमिल्ने भन्दै कुनै पनि शासकले विद्यार्थी आन्दोलनलाई अपदस्थ गर्न नसक्ने तर्क गरिन्।
'प्रजातान्त्रिक मुलुकमा विद्यार्थी संघ–संगठनमाथि प्रतिबन्द लगाउने कुरा जायज होइन। लगाउनै मिल्दैन। हामी सशक्त प्रतिवाद गर्छौं,' उनले भनिन्।
विद्यार्थी आन्दोलनकै बलमा बनेको सरकारले सत्तामा पुगेपछि विद्यार्थीहरूको राजनीतिक चेतमाथि अंकुश लगाउँदैन भन्ने आफूहरूलाई लागेको उनले बताइन्। सरकार यसविपरीत प्रस्तुत भएकाले प्रतिवाद अपरिहार्य भएको उनको भनाइ छ।
'विद्यार्थी आन्दोलनबाटै सत्ता परिवर्तन भएको हो। यसअघिको सरकार २४ घन्टामा अपदस्थ भएको थियो। विद्यार्थीका गतिविधि प्रतिबन्ध लगाइए यो सरकार सात घन्टामा अपदस्थ हुन्छ,' उनले भनिन्।
उनले पनि अमेरिकी युथ काउन्सिल जस्ता संघ-संस्था खोल्न लाउने तर देशभित्रका विद्यार्थी संगठनलाई गतिविधिसम्म गर्न नदिने गरी अंकुश लगाउन खोज्नुले यो सरकारको मनोदशा प्रस्ट भएको टिप्पणी गरिन्।
अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्ष लेखनाथ न्यौपानेले पनि पञ्चायतले प्रतिबन्धित गर्न नसकेको विद्यार्थी आन्दोलन वर्तमान सरकारले बन्द गर्न नसक्ने बताएका छन्।
'बोलेकै आधारमा फासीमा झुन्ड्याएर हत्या गरिएका गंगालाल (प्रथम विद्यार्थी सहिद) को बलिदानीको जगमा बनेको हो नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन,' उनले भनेका छन्, 'राजनीतिक पार्टीहरू प्रतिबन्धित हुँदा समेत पञ्चायतले प्रतिबन्धित गर्न नसकेको नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनले निर्विकल्प भनिएको पञ्चायतलाई पनि विकल्प (जनमत संग्रह) खोज्न बाध्य पारेको थियो।'
जीवनसँग साटेर स्थापना गरिएको गणतन्त्रमा प्रतिबन्ध किमार्थ स्वीकार्य नहुने पनि न्यौपानेले बताएका छन्।
यी पनि पढ्नुहोस्:
-1776591960.jpeg)
-1746009348.jpg)
