नेपाल विद्यार्थी संघले विश्वविद्यालयभित्र प्रहरी युनिट राख्ने निर्णयको विरोध गरेको छ।
नेविसंघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्वविद्यालयलाई सरकारको राजनीतिक एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा स्थापित गर्न खोजिएको भन्दै खेद व्यक्त गरेको छ।
‘विद्यार्थी संघ/संगठन निस्तेज गर्न विश्वविद्यालय हाताभित्र स्थायी/अस्थायी सुरक्षा युनिट स्थापना गर्ने निर्णयले सरकार विद्यार्थीहरूको संगठित हुने संवैधानिक अधिकारको बर्खिलाप विद्यार्थी संघ/संगठनलाई अपराधीकरण गर्ने बाटोमा लागेको हाम्रो निष्कर्ष छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
साथै नेविसंघले \काल्पनिक समस्यामा समय र स्रोत व्यय नगरी विश्वविद्यालय सुधारका वास्तविक मुद्दामा केन्द्रित हुन तथा गैरकानुनी निर्णय खारेज गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध' गरेको छ।
विश्वविद्यालयको संवैधानिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्ने र विद्यार्थीको संगठित हुने मौलिक अधिकारलाई अपराधीकरण गर्ने जुनसुकै प्रयास नेपाल विद्यार्थी संघलाई सर्वथा अस्वीकार्य रहेको प्रवक्ता सुरज सेजुवालले बताए।
यस्तो छ नेविसंघको भनाइ-
मिति २०८२।१२।२० गते सम्पन्न विश्वविद्यालय समन्वय समितिको बैठकले विद्यार्थी संघ/संगठनको सम्बन्धमा गरेका निर्णयहरूप्रति नेपाल विद्यार्थी संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
यसै सन्दर्भमा विश्वविद्यालयले विद्यार्थी संघ/संगठनलाई कार्यालय स्थापनार्थ कोठा, भवन, जमिन उपलब्ध गराउँदै आएको र अब उपरान्त त्यस्तो सुविधा उपलब्ध नगराउने भन्ने आशयको निर्णय हास्यास्पद छ।
नेपालका विश्वविद्यालयले विद्यार्थी संघ/संगठनलाई औपचारिक रूपमा जग्गा, कोठा तथा भवन उपलब्ध गराउने कानूनी वा नीतिगत व्यवस्था छैन र यो अभ्यासमा समेत छैन। तसर्थ, अस्तित्वमै नरहेको विषयमा शिक्षा मन्त्रीको विशेष उपस्थितिमा गरिएको भनिएको नीतिगत निर्णय वर्तमान सरकारको अज्ञानताको पराकाष्ठा हो।
साथै उक्त बैठकमा उपस्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष लगायत उपकुलपतिहरूको उदासीनताले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक एवं प्रशासनिक स्वायत्ततामाथि गम्भीर प्रश्न मात्रै उब्जाएन, विश्वविद्यालयहरू सरकारको अधीनस्थ निकाय, आज्ञापालक र प्रतिध्वनि बन्ने दिशातर्फ अघि बढेको संकेत देखिन थालेका छन्।
तसर्थ विश्वविद्यालयलाई सरकारको राजनीतिक एजेन्डा कार्यान्वयन गर्ने निकायको रूपमा स्थापित गर्न खोज्नु खेदजनक छ। त्यसैगरी विद्यार्थी संघ/संगठन निस्तेज गर्न विश्वविद्यालय हाताभित्र स्थायी/अस्थायी सुरक्षा युनिट स्थापना गर्ने निर्णयले सरकार विद्यार्थीहरूको संगठित हुने संवैधानिक अधिकारको बर्खिलाप विद्यार्थी संघ/संगठनलाई अपराधीकरण गर्ने बाटोमा लागेको हाम्रो निष्कर्ष छ।
साथै विश्वविद्यालय हातामा दलीय र गैरदलीय विद्यार्थी संगठनहरूले राखेका स्वागत बोर्डहरू लोकतान्त्रिक अभ्यास र विद्यार्थी सहभागिताका प्रतीक हुन्। यद्यपि विश्वविद्यालयको सौन्दर्यीकरण र अव्यवस्थित स्वागत बोर्डहरूलाई व्यवस्थित गर्न सञ्चार र सूचना प्रवाहका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने विषयमा संघ गम्भीर छ, तर यस्ता संरचनाहरू हटाउने निर्णय संवाद र सहकार्यबाट मात्रै अघि बढाउन विश्वविद्यालयको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं।
अन्यथा, एकपक्षीय कदमले अनावश्यक तनाव र विद्यार्थी-सुरक्षा निकायबीच द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ र त्यसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न नेपाल सरकार, विश्वविद्यालय र सरोकारवालालाई दलीय/गैरदलीय विद्यार्थी संघ/संगठनहरूसँग तत्काल संवादमा जुट्न हार्दिक आह्वान गर्दछौं।
अन्तमा, काल्पनिक समस्यामा समय र स्रोत व्यय नगरी विश्वविद्यालय सुधारका वास्तविक मुद्दामा केन्द्रित हुन तथा गैरकानुनी निर्णय खारेज गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछौं।
विश्वविद्यालयको संवैधानिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्ने र विद्यार्थीको संगठित हुने मौलिक अधिकारलाई अपराधीकरण गर्ने जुनसुकै प्रयास नेपाल विद्यार्थी संघलाई सर्वथा अस्वीकार्य छ। तसर्थ, सरकारको यस कदमको संघ सृजनात्मक रूपमा प्रतिवाद गर्ने यसै विज्ञप्तिमार्फत सूचित गराउँदछौं।
-1746009348.jpg)
