प्रधानमन्त्री बालेन शाह अनुपस्थित रहेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले बहिष्कार गरेको प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) प्रस्तुत गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले संसदमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावमा पाँच सिद्धान्त र पाँच प्राथमिकता समावेश छन्।
सभामुख डिपी अर्यालले उक्त प्रस्तावमा छलफलका लागि आगामी जेठ ४, ५ र ६ गतेको मिति तोकेका छन्। अर्को बैठक जेठ ४ गते सोमबार बिहान ११ बजे बस्नेछ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सुशासन, आर्थिक सुधार, कनेक्टिभिटी, मानव पुँजी विकास र सौम्य शक्तिको सुदृढीकरणलाई बजेटको मूल आधार बनाइएको जानकारी दिए।
सरकारले आगामी बजेटमार्फत नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सुशासन लागू गर्ने जनाएको छ। सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रणालीमा आधारित बनाउँदै ढिलासुस्ती, झन्झट र अनावश्यक मध्यस्थता अन्त्य गर्ने घोषणा गरिएको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सार्वजनिक संस्थानलाई अवैध कब्जा र दोहनकारी प्रवृत्तिबाट मुक्त गरिने बताए।
सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व चुहावट, सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग तथा संगठित अपराधविरुद्धको अनुसन्धानलाई परिणाममुखी बनाइने उनको भनाइ छ।
सरकारले आगामी वर्षलाई नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको वर्षका रूपमा अघि बढाउने संकेत गरेको छ। निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनर्स्थापित गर्दै लगानीमैत्री र पूर्वानुमेय आर्थिक वातावरण निर्माण गरिने अर्थमन्त्रीले बताए।
'अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र एकाधिकार अन्त्य गर्दै समता उन्मुख सामाजिक बजार अर्थतन्त्र सुदृढ बनाइने छ,' अर्थमन्त्री वाग्लेले भने।
कर प्रणालीलाई सरल र न्यायोचित बनाउने, उत्पादन र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हवाई सेवा, दूरसञ्चार र लजिस्टिक क्षेत्रमा सुधार गर्ने सरकारको योजना छ। निजी सम्पत्तिको सुरक्षा राज्यको दायित्व हुने पनि सरकारको घोषणामा उल्लेख छ।
सरकारले सडक, ऊर्जा, सहरी र डिजिटल पूर्वाधारलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सीपमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै सक्षम मानव पूँजी निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
'नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्टार्टअप संस्कृतिलाई उत्पादन र रोजगारीसँग आबद्ध गर्न उपयुक्त वित्तीय साधन परिचालन गर्ने छौं,' वाग्लेले भने।
आगामी बजेट आर्थिक कूटनीति, सांस्कृतिक पहिचान, प्रविधि र पर्यटनमार्फत नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति विस्तार गर्ने दिशामा केन्द्रित हुने सरकारको भनाइ छ।
सरकारले सेवा प्रवाह सुधार, कानुनी तथा संस्थागत पुनर्संरचना, सूचना प्रविधिको विस्तार र ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनलाई आगामी वर्षको प्राथमिकतामा राखेको छ। व्यवसाय दर्तादेखि कर प्रशासन, भुक्तानी र नियमनसम्मका प्रक्रिया डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरिने भएको छ।
वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माण सामग्रीसँग सम्बन्धित प्रक्रिया सरलीकरण गर्दै रणनीतिक आयोजना 'मिसन मोड' मा कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ।
सार्वजनिक लगानी उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा केन्द्रित गर्ने, पूर्वाधार बन्ड, हरित बन्ड, डायस्पोरा पुँजी र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमार्फत दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।
सरकारले नेपाललाई 'टेक हब' बनाउने लक्ष्यसहित स्टार्टअप र नवप्रवर्तन कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने जनाएको छ। नयाँ आयोजना थपभन्दा अधुरा र उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजना सम्पन्न गर्ने नीति लिइने भएको छ।
पुष्पलाल, हुलाकी, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग र काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गका बाँकी खण्ड निर्माण सम्पन्न गर्ने, लुम्बिनी–बौद्ध, जनकपुर–रामायण तथा हिमाली पर्यटन सर्किट विकास गर्ने र वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले आजै यो प्रस्ताव राष्ट्रियसभाको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए।
नियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता (कर प्रस्ताव बाहेक) संसदमा पेस हुनुअघि प्रतिनिधिसभाको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जबाफ दिन नआएपछि नेकपा एमालेसहित चार प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले संसद बैठक बहिष्कार गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले भने आ-आफ्नो कुर्सीबाट उभिएर विरोध जारी राखेका थिए।
प्रतिपक्षीको निरन्तर विरोध र बहिष्कारबीच प्रतिनिधिसभा बैठकले सर्वसम्मतिबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो।
बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठक बहिष्कार गर्नेमा नेकपा एमालेसहित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसदहरू छन्।
एमालेबाहेक बाँकी तीन दलले सुरूमै बैठक बहिष्कार गरेका थिए। कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले भने बैठक कक्षमै विरोध जारी राखे।
विरोध र नाराबाजीबीच प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममा जबाफ दिन सुरू गरे। उनको जबाफ सकिएपछि नेकपा एमालेका सांसदहरूले पनि बैठक बहिष्कार गरेका हुन्।
त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रममा परेका संशोधन प्रस्तावहरू निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको थियो।
यसअघि प्रतिपक्षीहरूको विरोधकै कारण संसद बैठक १५ मिनेट स्थगित भएको थियो। सभामुख डिपी अर्यालले प्रधानमन्त्रीले औपचारिक रूपमा आफ्नो तर्फबाट जबाफ दिने जिम्मा अर्थमन्त्रीलाई सुम्पेकाले त्यसको निम्ति तयार हुन सांसदहरूसँग आग्रह गरेका थिए। प्रतिपक्षी सांसदहरू भने प्रधानमन्न्रीको उपस्थितिबिना संसद बैठक चल्न नदिने अडानमा रहे।
प्रतिनिधिसभामा रहेका विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी नभएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले नै संसदमा जबाफ दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री शाह भने सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमै भए पनि संसदमा गएका छैनन्।
राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा उनी संसद छाडेर हिँडेका थिए। त्यस्तै विपक्षी दलका नेताले संसदमा सम्बोधन गर्दा पनि अनुपस्थित थिए।
