सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका व्यक्तिहरूका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयउपर सुनुवाइ गर्न जिल्ला अदालत कास्कीलाई उच्च अदालत पोखराले आदेश दिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गत पुस ३० गते रविविरूद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा विचाराधीन सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाबाट अभियोग संशोधन गर्दै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेसहित सहकारीका सञ्चालक एवं गोर्खा मिडिया प्रालिका अध्यक्ष जिबी राई, सञ्चालक रामबहादुर खनाल लगायत विरूद्ध लागेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी थिइन्।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले उक्त निर्णय लिएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा अभियोग फिर्ता गर्न निवेदन पेस गरेको थियो।
उक्त निवेदनमाथि गत फागुन २ गते सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईले अभियोग फिर्ता सम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट परेकाले सर्वोच्चबाट हुने आदेश जिल्ला अदालतमा पेस भएपछि मात्र निर्णय हुने आदेश दिएका थिए।
जिल्ला अदालतले दिएको उक्त आदेश बेरितको भएकाले मुद्दा फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय जारी गर्न माग गर्दै गोर्खा मिडियाका सञ्चालक रामबहादुर खनाल उच्च अदालत पोखरा गएका थिए।
उक्त मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले बिहीबार जिल्ला अदालतको आदेश बेरितको भएको भन्दै बदर गरिदिएको हो।
'सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनहरू विचाराधीन रहेको भए पनि महान्यायाधिवक्ताबाट भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनी त्यस्तो कुनै अन्तरिम आदेशसमेत जारी भएको भन्ने नदेखिएको साथै, सुरू अदालतहरूमा पेस हुने नियमित प्रक्रिया र कार्यविधि अन्तर्गत निवेदन र मुद्दाहरूमा आवश्यक कानुनबमोजिमका कारबाहीका लागि लामो समयसम्म प्रभावित हुने गरी ढिलाइ हुँदा सुरू तहको अदालतमा उचित समयमा न्याय निरुपण नभई फ्रिज अवस्था लामो समयसम्म कायम रहन गएमा समग्र न्यायपालिकाको क्रियाशीलता, सजीवता र गैरढिलाइको सिद्धान्त, नीति र कार्ययोजनासमेतमा नकारात्मक असर पर्ने अवस्थालाई विचार गरी प्रस्तुत निवेदनमा त्यहाँ अदालतबाट हुने कारबाही जे-जस्तो प्रक्रियामा पुगेको अवस्थामा पनि पछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उक्त रिटहरूमा हुने फैसलाबमोजिम हुने नै हुँदा त्यहाँ अदालतबाट २०८२ फागुन २ मा भएको आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरिएको छ। अब सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीद्वारा दायर निवेदनमा सरकारी वकिल तथा सरोकारवाला यी निवेदकसमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी सुनुवाइ गरी प्रस्तुत निवेदनको विषयमा निर्णय गर्ने,' आदेशमा भनिएको छ।
पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रवि सोही मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा ८४ दिन कास्की प्रहरी हिरासतमा बसेका थिए।
देशभर विभिन्न ५ वटा जिल्लामा सहकारी ठगी अभियोग लागेका रवि विरूद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा भने कास्की जिल्ला अदालतमा मात्र विचाराधीन छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौं र रुपन्देहीमा भने उनी विरूद्ध सहकारी ठगी र संगठित अपराधको मुद्दा विचाराधीन छ।
सहकारीबाट गैरकानुनी रूपमा रकम लगेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा रविकव १५ प्रतिशत सेयर रहेको थियो भने टेलिभिजनका उनी प्रबन्ध निर्देशक थिए।
उनलाई २०८१ पुस २५ गते जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले ६५ लाख रूपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश आएकै दिन रवि धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।
जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा रवि विरूद्ध सहकारी अपचलनमा ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार रूपैयाँ र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
पोखराका झण्डै १७ हजार सर्वसाधारण बचतकर्ताले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा राखेको बचत रकम हिनामिना गरेको आरोपमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा पेस गरेको अभियोगपत्रमा लामिछानेसहित ६३ जना प्रतिवादी छन्।
उनीहरूसँग १ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने अभियोगपत्रमा माग दाबी गरिएको छ।
