सेयर लगानी र अन्य सम्पत्तिको स्रोतमा प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिएका पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरूङ मन्त्री हुँदा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषदको २०८३ वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणी नेउपाने सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दिपा दाहालका अनुसार समितिलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री गुरूङका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयमा सत्यतथ्य अध्ययन तथा छानबिन गरी सरकारसमक्ष सुझावसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
-1776415693.jpg)
