राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद विपिनकुमार आचार्यले कुन–कुन अवस्थामा मात्र सांसद सदनमा अनुपस्थित हुन पाउने हो, त्यसको स्पष्ट मापदण्ड तोक्न आग्रह गरेका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै रास्वपा सहमहामन्त्री समेत रहेका आचार्यले सांसद संसद्मा उपस्थित नहुने तर बाहिर कुनै कार्यक्रममा भाषण गरिरहेको हुने भन्दै यो सही अभ्यास नभएको बताएका छन्।
‘हामी कतिपटक देख्छौं, एउटा सांसद संसद्मा उपस्थित हुँदैन, तर बाहिर कुनै कार्यक्रममा भाषण गरिरहेको हुन्छ। यो पक्कै पनि सही अभ्यास होइन। म के भनिरहेको छैन भने एउटा सांसद, संसदमा उपस्थित भयो वा भएन भन्ने कुरामा मात्रै जाँचिनु हुँदैन। तर सत्य के पनि हो भने एउटा सांसदका लागि संसदीय काम कर्तव्य भन्दा अरू ठूलो कुरा केही पनि हुनु हुँदैन। त्यसैले संसदीय गतिविधि भन्दा महत्त्वपूर्ण अरू के–के कुरा हुन सक्छन्, यो नियमावलीले ती कुराहरुमा स्पष्टता ल्याओस्। कुन–कुन अवस्थामा मात्र सांसद सदनमा अनुपस्थित हुन पाउँछ, त्यसको स्पष्ट मापदण्ड तय गरौं,’ उनले भने।
एउटा सांसद संसदीय काम कारबाहीमा कति सक्रिय रह्यो यी सबै कुराको ट्र्याकिङ बायोमेट्रिक र पब्लिक टाइम–ट्र्याकिङ प्रणालीमार्फत गर्न पनि उनले माग गरेका छन्।
‘जसले सांसदलाई सीधै नागरिकप्रति जबाफदेही बनाउन सकोस्,’ उनले भने।
हाम्रो संसदीय अभ्यासमा सत्तापक्ष प्रतिपक्षको मनोविज्ञान नराम्रोसँग हावी भएको उनले बताए।
‘हामीलाई कुनै पनि विषयलाई त्यसको गुण र दोषका आधारमा हेर्न नै आउँदैन। जुनसुकै सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम जतिसुकै उत्कृष्ट र जनमुखी किन नहोस्, प्रतिपक्षमा बस्ने माननीय सदस्यले रोस्ट्रममा उभिएर बोल्ने एउटै थेगो छ–नीति तथा कार्यक्रमले केही नयाँ ल्याउन सकेन, यो पूर्णतः कर्मकाण्डी भयो। राम्रोलाई राम्रो भन्न नसक्ने यो कस्तो प्रतिपक्षी धर्म हो?,’ उनले भने।
सत्तापक्षको अवस्था पनि उस्तै उदेकलाग्दो रहेको उनले बताए।
प्रतिपक्षले जतिसुकै रचनात्मक र आवश्यक संशोधन किन नराखोस्, त्यसको गुण र दोषमाथि सार्थक छलफल नै नगरी ती हुबहु अस्वीकृत गरिने परम्परा रहेको उनले बताए।
‘प्रतिपक्षको संशोधन स्वीकार गर्दा सरकारको दस्तावेज बिटुलो हुन्छ भन्ने जुन एउटा अघोषित र गलत भाष्य यहाँ स्थापित छ, त्यसलाई अब तोड्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘म बुझ्छु, सरकार निर्माण, विश्वासको मत र बजेट जस्ता केही आधारभूत प्राविधिक विषयहरूमा दलको ह्विप अनिवार्य हुन्छ र त्यहाँ कित्ताकाट जरूरी पनि हुन्छ। तर ती प्राविधिक विषयभन्दा पर, कानुन निर्माण र जनजीविकाका सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले दलीय चस्मा फुकालेर गुण र दोषका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने पद्धति हामीले किन विकास गर्न सक्दैनौं।’
