नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद बलावती शर्माले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राख्न सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो साता कुनै एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको समय निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। पहिलो एक घन्टाको उक्त प्रश्नोत्तरमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्री र निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको प्रश्न सोध्न पाउँछन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले अहिले मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसँगै गृह र रक्षा मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। सांसदहरूले मन्त्रिपरिषदका निर्णय, प्रधानमन्त्रीका कार्यक्षेत्रको निकाय र उनले जिम्मेवारी सम्हालेका गृह र रक्षा मन्त्रालयबारे प्रश्न सोध्न पाउँछन्।
सभामुखले प्रश्नोत्तरको समय निर्धारण गरेपछि सांसदहरूलाई प्रश्न दर्ता गर्न आग्रह गर्छन्। त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था शाखाले प्रश्नहरू दर्ता गर्छ। सांसदहरूले यसरी दर्ता गराएको प्रश्न बैठकमा सोध्छन् र प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिन्छन्।
प्रधानमन्त्रीले दिएको जबाफ चित्त नुबझे सांसदहरूले प्रतिप्रश्न सोध्न पाउँछन्।
'प्रतिनिधिसभाको बैठक यो हप्ता कार्यतालिका अनुसार चार दिन चल्दैछ,' सांसद शर्माले प्रतिनिधिसभा बैठकमा भनिन्, 'पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न सकिन्छ। यो स्मरण गराउन चाहन्छु।'
तर प्रतिनिधिसभाको असार १५ गतेसम्मका लागि प्रकाशित कार्यतालिकामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको विषय राखिएको छैन। तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले चाहेमा कुनै पनि बखत संसद बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा वक्तव्य दिन सक्छन्। त्यस्तै शून्य र विशेष समयमा उठेका प्रश्नको जबाफ दिन सक्छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई जोडेर सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको विषय, प्रधानमन्त्रीले संघीय संसदमा नीति तथा कार्यक्रम चलिरहँदा बैठक छाडेर बाहिरिएको लगायतका विषय संसदमा उठेका छन्।
त्यस्तै अध्यादेशको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसदबाट प्रश्न सोधिएको छ। तर प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूको प्रश्नमा कुनै जबाफ दिएका छैनन्।
प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरूले नीति तथा कार्यक्रमको जबाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने अडान राखेका थिए। दलहरूले प्रधानमन्त्रीको जबाफ खोज्दै बैठक अवरूद्ध पारेका थिए। तर अवरोध र विरोधका बीच सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रममा जबाफ दिएका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक कबिन्द्र बुर्लाकोटीले प्रतिनधिसभा नियमावलीमा नै प्रधानमन्त्रीको सट्टा अर्को मन्त्रीले जबाफ दिन सक्ने व्यवस्था रहेको बैठकमा उल्लेख गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभाको कार्यसूचीमै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले जबाफ दिने विषय समेटेर सभामखुले बैठक सञ्चालन गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिको विरोधमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बैठकमा उभिएर विरोध जनाएको थियो। नेकपा एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाले बैठक बहिष्कार गरेका थिए।
संसदमा विपक्षीहरूले प्रधानमन्त्रीको खोजी गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विपिनकुमार आचार्यले प्रश्नोत्तरमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न सांसदहरूलाई सम्झाएका थिए।
उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति जबाफदेही नभएको आरोप लगाउन नमिल्ने जिकिर गर्दै प्रश्नोत्तर सम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्था सम्झाएका थिए।
'प्रतिनिधिसभा नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीज्यू सार्वभौम संसदप्रति जबाफदेही हुनुभएन भन्ने विपक्षी दलका माननीय सदस्यहरूलाई लाग्छ भने उहाँहरूलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा टेकेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संसदमै सिधा प्रश्न गर्न पाउने कानुनी बाटो छ भन्ने थाहा हुनुपर्छ,' आचार्यले भनेका थिए, 'त्यो प्रयोग नगरी, विधिभन्दा बाहिर गएर संसद नै स्थगित गराउने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्ने गतिविधिले विपक्षी दलका साथीहरू सार्वभौम संसद र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाणित गर्यो त?'
