पछिल्ला दिनहरूमा निजामती कर्मचारीको राजीनामा लगातार बढ्न थालेको छ। विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट राजीनामा स्वीकृत भएपछि असार महिनाको १९ कार्यदिनमा मात्र राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा २०८ जना कर्मचारीको फाइल पुगेको छ।
सम्बन्धित निकायबाट राजीनामा स्वीकृत भएपछि त्यसको फाइल किताबखाना पुग्छ। त्यसअघि कर्मचारीले राजीनामा बुझाउने, पुनर्विचार गराउने तथा राजीनामा स्वीकृत गर्ने लगायतका प्रक्रिया पूरा हुन्छन्।
यस हिसाबले राष्ट्रिय किताबखानाको अभिलेखमा २०८ जान मात्रै कर्माचारीको राजीनामा देखिए पनि राजीनामा दिनेको वास्तविक संख्या योभन्दा बढी भएको अनुमान गरिएको छ।
किताबखानाको अभिलेख अनुसार यो अवधिमा १९९ कर्मचारीले अवकाश पाएका छन्। राजीनामा र अवकाश पाउने गरी ४०७ जना कर्मचारीले सेवा टुंग्याएका छन्।
असारमा मात्रै राजीनामा दिने कर्मचारीमध्ये सहसचिव तहका ८ जना रहेको किताबखानाको अभिलेखमा उल्लेख छ। त्यस्तै, उपसचिव तहका ४५ जना, अधिकृत तहका ५० जना र अन्य १०५ जना निजामति कर्मचारीको राजीनामा फाइल किताबखानाको रेकर्डमा छ।
संघीय मन्त्रालयका अधिकारीहरू असार लागेयता ठूलो मात्रामा राजीनामा आएको बताउने गरेका छन्।
किताबखानाका रेकर्ड अनुसार विगतमा वार्षिक करिब ९ सय जनाले राजीनामा दिने र २३ सय जनाले अवकाश पाउने गरेका थिए। बाँकी दिनमा पनि यही अनुपातमा राजीनामा स्वीकृत भए यसपालि असार महिनामै २६० भन्दा बढी कर्मचारीको राजीनामा पुग्ने देखिएको छ।
विगतमा राजीनामा दिनेको तलनामा २.५ गुणा बढी अवकाश पाउने कर्मचारी रहने गरेका थिए। यो असारमा भने अवकाश प्राप्त गर्नेको तुलनामा राजीनामा दिनेहरू बढी छन्।
वर्तमान सरकार आएपछि मन्त्रालय संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको छ। अन्य कार्यालय तथा विभागहरूको पनि पुनर्संरचना गर्ने र कतिपय खारेज गर्ने गरी काम अघि बढाइएको छ। तर कार्यरत कर्मचारीलाई प्रोत्साहन हुने खालका निर्णयहरू पनि गरिएका छन्।
वर्तमान सरकार आएपछि कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशत बढाउने निर्णय भएको छ। करिब सबै तहका कर्मचारीले आयकर तिर्नु नपर्ने गरी दायरा विस्तार गरिएको छ। कर्मचारीको तलब महिनामा दुई पटक दिने व्यवस्था लागू गरिएको छ। साथै, सातामा दुई दिन बिदा कार्यान्वयन गरिएको छ।
यी सुविधा विस्तारका साथै स्वेच्छिक राजीनामा खुला गर्ने वा अन्य प्याकेज घोषणा गर्ने समयभन्दा पहिले नै राजीनामा दिने कर्मचारी संख्या बढ्न थालेको देखिएको छ।
यसको मुख्य कारण, सरकारले नयाँ निजामती सेवा ऐनमार्फत ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्षे उमेरहद लागू गरी अवकाशको समय निर्धारण गर्ने चर्चा हो। यस विषयमा अहिले छलफलहरू चलिरहेका छन्। हाल ५८ वर्षे उमेरहद छ भने सेवा अवधि तोकिएको छैन।
यो व्यवस्था लागू हुँदा विशेषगरी ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका र २०४९ सालभन्दा पहिले जागिर खाएका कर्मचारीलाई घाटा हुने बुझाइ कर्मचारीमा देखिएको छ।
'नयाँ ऐन आएपछि ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका कर्मचारीको पेन्सन गणना गर्दा अधिकतम ३० वर्ष मात्र मानिने सम्भावना रहेको कर्मचारीको बुझाइ देखिन्छ,' एक सहसचिवले भने।
उनका अनुसार कसैले ३७ वर्ष सेवा गरेको छ भने अहिले राजीनामा दिँदा ३७ वर्षकै आधारमा पेन्सन पाउँछन्। तर नयाँ ऐन आएपछि ३० वर्षको मात्रै हिसाब हुने हल्लाले ७ वर्षको सेवा सुविधा (करिब १४ प्रतिशत) घाटा हुने डर रहेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, अहिले २०४९ सालअघि (हालको निजामती कर्मचारी ऐन लागू हुनुअघि) जागिर खाएका कर्मचारीका हकमा ५८ वर्षमा अवकाश पाए पनि ६० वर्षलाई आधार मानेर पेन्सन दिने गरिएको छ। नयाँ ऐन आएपछि भने ५८ वा ५५ वर्षलाई मात्र आधार बनाएर पेन्सन दिन सकिने आशंका गरिएको छ।
ऐनका विषयमा सरकारले स्पष्ट नपारेको र कर्मचारीमा यही बुझाइ कायम रहेको खण्डमा साउन लागेपछि राजीनामा दिनेहरूको संख्या थप बढ्न सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ।
साउन लागेपछि अहिले बढेको १० प्रतिशत तलबका आधारमा पेन्सन हिसाब हुने भएकाले पनि केही कर्मचारीले साउन कुर्ने तयारी गरेको उनले बताए।
