गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्य जारी रहे पनि सरकारको नेतृत्वलाई लिएर दुई दलबीच तानातान बढेको छ।
वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे बाँकी अवधि आफ्नै नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गर्ने रणनीतिमा छन् भने एमाले नेता खगराज अधिकारी पुन: मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा छन्। दुवै दलले सरकार गठनका लागि २ सिट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को समर्थन जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन्।
हाल कांग्रेस नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाले समर्थन जारी राखेको छ। कांग्रेसले राप्रपा गण्डकी संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरूङलाई सरकारमै सहभागी हुन आग्रह गरिरहेको छ। यता एमालेले भने शक्तिशाली मन्त्रालय दिएर एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई समर्थन गर्न राप्रपालाई प्रस्ताव गरेको छ।
तर सरकार गठनका लागि निर्णायक मानिएको राप्रपा दुई ठूला दल (कांग्रेस–एमाले) को मौजुदा गठबन्धन नै निरन्तर चल्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ।
'हामी सरकार बनाउने र ढलाउने खेलमा लाग्दैनौं। कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकार नै निरन्तर चलोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,' राप्रपा नेता गुरूङले भने, 'धमिलो पानीमा माछा मार्ने हाम्रो कुनै इच्छा छैन।'
प्रदेशसभाको अंकगणित
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा मनाङबाट स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद राजीव गुरूङ (दीपक मनाङे) पदमुक्त भएपछि हाल ५९ सांसद कायम छन्। सरकार गठनका लागि ३० सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ, तर कुनै पनि दलसँग एकल बहुमत छैन।
नेपाली कांग्रेस (२७ सिट): सबभन्दा ठूलो दल कांग्रेसलाई बहुमत पुर्याउन राप्रपाका २ र नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का १ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
नेकपा एमाले (२२ सिट): एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन नेकपाका (सभामुखबाहेक) ६ र राप्रपाका २ सांसदको समर्थन अनिवार्य हुन्छ।
राजनीतिक फेरबदल र नयाँ समीकरणको असर
गत भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको सहमति अनुसार २०८३ असार मसान्तपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमाले नेता अधिकारीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो।
तर केन्द्रमा विकसित नयाँ राजनीतिक समीकरणपछि त्यस अनुसार सत्ता हस्तान्तरण हुन सकेन।
एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच साउन ९ गते प्रदेश सरकार भागबन्डा गर्ने सहमति बने पनि गण्डकीमा एमालेका अधिकारीका लागि मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो सहज भएन। कारण, उनलाई बहुमतका लागि राप्रपाको समर्थन अपरिहार्य थियो।
केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच समझदारी बनेपछि गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जोगाउन आवश्यक कदम चाल्ने सम्पूर्ण अधिकार मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई दिइएको छ।
'केन्द्रमा समीकरण फेरिएपछि त्यसको असर प्रदेशमा पर्नु स्वाभाविक हो,' सरकारका प्रवक्ता एवं आर्थिक मामिला मन्त्री जीत शेरचनले भने, 'संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई नै सम्पूर्ण निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिसकेको छ।'
कांग्रेस नेताहरूको दाबी अनुसार राप्रपाका २ र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेसपाका १ सांसदको समर्थन यथावत् रहेकाले एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि पाण्डे नेतृत्वको सरकार सुरक्षित (२७ + २ + १ = ३०) रहनेछ।
यता एमाले–नेकपा गठबन्धन (२२ + ६ = २८) ले भने राप्रपाको २ सिट थपेर ३० पुर्याउने आशा राखेको छ। यसबारे संयोजक प्रचण्डलाई समेत जानकारी गराइएको नेकपा गण्डकी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले बताए।
'राप्रपाको समर्थनबिना गण्डकीमा सरकार परिवर्तन असम्भव छ भनेर हामीले संयोजक प्रचण्डलाई भनिसकेका छौं,' चुमानले भने, 'राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग छलफल गरी समर्थन जुटाउन आग्रह गरेका छौं र उहाँबाट प्रयास भइरहेको जानकारी पाएका छौं।'
अधिकारीको सम्भावना कमजोर
कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाटै मुख्यमन्त्री बन्ने पर्खाइमा रहेका एमाले नेता खगराज अधिकारीका लागि नयाँ समीकरणले उल्टै अप्ठ्यारो पारेको छ।
नेकपासँग मिल्दा पनि बहुमत नपुग्ने र राप्रपाले तत्काल समर्थन नगर्ने अडान लिएपछि उनको मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना कमजोर बनेको हो।
समीकरणबारे संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अधिकारीले भने, 'राजनीतिक समीकरण एउटाले बाँडेर बाँडिँदैन, एमालेले भनेर मात्रै हुने पनि होइन। सरकार परिवर्तनको कुरा मलाई थाहा छैन।'
निर्णायक भूमिकामा रहेको राप्रपाले भने सरकार फेरबदलको खेलभन्दा बाँकी अवधि काम गरेर देखाउन दुवै दललाई आग्रह गरेको छ।
राप्रपा नेता गुरूङले केवल सत्ताको खेलमा लाग्दा जनतामा आक्रोश बढेको टिप्पणी गरे।
'हामी त प्रदेश संरचना/संघीयता खारेज हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका मान्छे हौं। तर यो व्यवस्था बचाइराख्ने हो भने प्रदेश समर्थक दलहरू मिलेर काम गरी जनतामा आशा जगाउनुपर्छ,' गुरूङले भने, 'तपाईंहरू मिलेर काम देखाउनुस्, सक्नुहुन्न भने मार्गप्रशस्त गर्नुहोस्। मार्गप्रशस्त गर्नुभयो भने राप्रपा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पछि हट्दैन।'
***
