नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३ प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ।
सभाको सोमबारको बैठकले उक्त विधेयकलाई बहुमतले पारित गरिएको हो।
यसअघि विधेयकमाथि छलफल गरिएको थियो। छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जबाफ दिँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहतको सट्टा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नु उचित हुने बताए।
उनले मुलुकको अति संवेदनशील तथा गुप्तचरको कार्य गर्ने विभागको काम विशिष्टीकृत रहेको कारण उक्त विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्न उचित हुने जिकिर गरे।
विधेयक माथिको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले सरकारका रणनीतिक निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न उचित हुने धारणा राखेका छन्।
विपक्षी दलका सांसदहरूले भने उक्त विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत नै राख्न उचित हुने तर्क गरे। –न्युज एजेन्सी नेपाल
