काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि संघीय सरकारले नै नेतृत्व लिनुपर्ने बताएका छन्।
फोरमले मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले स्थानीय सरकारले उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने बताएका हुन्।
उनले संघीय सरकारले वैज्ञानिक अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए।
संघीय सरकारको फोहोर व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनमा लाग्ने लागतमा व्यहोर्न स्थानीय तह तयार रहेको उनको भनाइ छ।
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले फोहोर व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको जिम्मेवारी तोके पनि काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटा स्थानीय तहले छुट्टा–छुट्टै फोहोर प्रशोधन केन्द्र सञ्चालन गर्नु व्यावहारिक नहुने उनको तर्क छ।
उनकाअनुसार सरकारले २०६२ सालमा काठमाडौं उपत्यकाका तत्कालीन सात नगरपालिकाका लागि सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर समयसँगै स्थानीय तहको संख्या बढे पनि पुरानो व्यवस्थापन प्रणालीलाई सोहीअनुसार परिमार्जन नगर्दा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ।
सरकारले नेपवेस्ट र फिनिस कम्पनीसँग गरेको फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता हालसम्म पनि कार्यान्वयन नआएको उनले बताए।
हाल पनि ती कम्पनीसँग सम्झौता कायम रहेकाले स्थानीय तहले आफ्नै पहलमा वैकल्पिक फोहोर व्यवस्थापनका लागि योजना बनाउँदा, उपकरण खरिद गर्दा वा टेन्डर आह्वान गर्दा कानूनी समस्या आउने गरेको उनको गुनासो छ।
उहाँले फोहोर व्यवस्थापनको लागि अहिले स्थानीय तहसँग जग्गाको स्वामित्व र भोगाधिकारसम्बन्धी समस्या रहेको उनको भनाइ छ।
सरकारी जग्गा प्रयोग गर्न लिज वा भोगाधिकार लिनुपर्ने र त्यसका लागि लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले फोहोर व्यवस्थापनमा थप कठिनाइ भइरहेको उनले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले फोहोरको व्यवस्थापन गर्न लागि स्थानीय तहको जिम्मेवारी दिएको छ। तर काठमाडौँ भ्यालीभित्र १८ वटा नगरपालिकाहरू छन्, प्रत्येक नगरपालिकाहरूले आ–आफ्नो फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनायो भने कस्तो होला? यो सम्भवको कुरा होइन, धेरै गाह्रो छ। त्यसकारणले २०६२ सालमा नेपाल सरकारले तत्कालीन अवस्थामा काठमाडौं भ्यालीभित्र सात वटा नगरपालिकाहरू थिए, त्यो सातवटा नगरपालिकाले आ–आफ्नो फोहोर व्यवस्थापन आ–आफै ठाउँमा राखेर गर्नु आवश्यक छैन, हामीले सिसडोलमा यसको व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर त्यो सात वटा तत्कालीन नगरपालिकालाई फोहोरमैला व्यवस्थापन केन्द्रको व्यवस्थापन नेपाल सरकारले २०६२ सालमा गरेको हो। तर अहिले त्यसको व्यवस्थापन चुस्त र दुरूस्तसँग संघीय सरकारले गर्न नसकेको कारणले समस्या सिर्जना भएको हो। संविधान बनेपछि १८ वटा नगरपालिका छन्, २०७२ सालमा बनेको संविधानले फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ तर २०६२ सालमा सरकारले उापत्यकाको फोहोर संघीय सरकारले व्यवस्थापन गर्नेगरी सम्झौता गरेको छ।’
उनले अगाडि भने, ‘नेपाल सरकारले फिनिस कम्पनी र नेपवेस्ट भन्ने कम्पनीसँग एउटा सम्झौता गरेको छ। त्यो सम्झौता बमोजिम काठमाडौं भ्यालीभित्रको फोहोरको व्यवस्थापन निज कम्पनीले गर्ने भन्ने थियो, छ। तर यसको अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भइनसकेको छैन, यसले ज्यादै नै अप्ठ्यारो पारेको छ, हम्मे–हम्मे पारेको छ। यो सम्झौता अहिलेसम्म पनि कायमै रहेको अवस्थामा कुनै पनि पालिकाले भ्यालीभित्रको छुट्टै किसिमको फोहोरको व्यवस्थापन हामी गर्छौं भन्न पनि कानूनी रूपमा मिलेको छैन। प्लान, कुनै पनि इक्विपमेन्ट खरिद, कुनै पनि टेण्डर गर्दाखेरी हामीलाई मुद्दा परिरहेको छ। नेपाल सरकारले यो सम्झौतालाई लागू गर्ने हो यण खारेज गर्ने हो निर्णय तुरून्तै गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामी आफू आ–आफ्नै व्यवस्थापन गर्छौं।’
उनले सिसडोल र बञ्चरेडाँडामा फोहोरका कारण स्थानीय बासिन्दा प्रभावित भइरहेको स्वीकार गर्दै फोहोर मान्छेसँगै राख्न नमिल्ने बताए।
स्थानीय तहले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई क्षमताअनुसार सहयोग गरिरहेको भए पनि उनीहरूको समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ।
महर्जनले फोहोर विसर्जन क्षेत्र आसपासको बस्ती व्यवस्थापन वा स्थानान्तरणका विषयमा पनि वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको बताए।
महर्जनले सिसडोल–बञ्चरेडाँडाका बासिन्दाको माग सम्बोधन गर्ने क्षमता स्थानीय तहसँग नहरहेको स्पष्ट पारे।
उनले भने, ‘सबै अहिलेको सुरूआती ओनरसीप भनेको संघीय सरकारले नै लिनुपर्छ। संघीय सरकारले यसको ओनरसीप लिएर कार्य गरेको खण्डमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ, अलिकति समय लेला तर हामी निर्धक्कमा पुग्छौँ। तर अहिलेको सन्दर्भमा जे जति त्यहाँको जनता जनार्दनले प्रताडित भइराख्नु परेको छ। त्यसको निमित्त हामी ज्यादै दुखी छौँ। हामीले ठ्याक्कै यही गर्ने भनेर भन्नसक्ने अवस्था छैन। तर हामीले सक्दो किसिमको सहयोग अहिले पनि गर्दै आइरहेका छौँ। त्यो सहयोगको परिमाण थोरै होला, ठाउँमा पुगेन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यहाँको बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नेकुरा त्यो डिपिआरमा पनि व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्छ। कथमकदाचित छैन भने त्यो सेक्सनमा अझ पनि एकचोटि थप अध्ययन गरेर वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, किनभने फोहोर र मानव एकै ठाउँमा बस्न मिल्दैन। कि त फोहोर बसोस्, कि त बस्ती बसोस्। यो कुरामा पनि हामीले नेपाल सरकारलाई भनिरहेका छौँ, त्यसमा पनि सरकारले जस्तो किसिमको अध्ययन गरेर त्यसको निर्धक्क निस्किन्छ, त्यसमा हाम्रो तर्फबाट सहयोग रहनेछ।’
काठमाडौं उपत्यकाका सबै पालिका र संघीय सरकारबीच सहकार्यबाट मात्रै काठमाडौंको फोहोर समस्या समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
उपत्यकाका सबै मेयरहरू समाधानका लागि तयार रहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले निर्णायक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए। –न्युज एजेन्सी नेपाल
