खबर पूरा पढ्दै नपढी उनले पत्रिका अर्कोतिर पन्छाइदिए।
पट्याएर थपक्क राखिएका पत्रिकाको खातमा अर्को एउटा थप्दै भने, 'महानगरकै मेयर उपमेयरको मन नमिलेपछि कसरी काम बन्छ?'
आँखीभौं निधारतिर तन्काउँदै हैन त भन्ने भाकामा मतिर हेरेर फिस्स हाँसे।
काठमाडौं महानगरका मेयर र उपमेयरबीचै अनमनका खबर बाहिरिएको बेला छ। पदभार सम्हाल्नेबित्तिकै जनताका समस्या बुझ्न खोजेनन्, आफ्नै सुविधाका मोबाइल, गाडी खरिदमा लागे भनेर मेयर र उनको टिमको आलोचना भइरहेको छ।
काठमाडौंका पहिलो निर्वाचित मेयर ८० वर्षीय जनकमान श्रेष्ठ यस्ता समाचार चाख मानी मानी हेर्छन्। र, आफैंसँग भुट्भुटिन्छन्।
'त्यो बेला यस्तो कहाँ हुन्थ्यो र,' उनले कुराकानीको मेसो निकाले।
२००७ सालमै राजा त्रिभुवनले संविधानसभाको निर्वाचन गराउने बाचा गरेका थिए। संविधानसभाको त भएन, तर २०१० सालमा उपत्यकाका तीन नगरमा स्थानीय निर्वाचन भयो। कम्युनिस्ट पार्टीबाट उठेका श्रेष्ठले दुईतिहाइ मत ल्याएर मेयर जिते। कांग्रेसका प्रयागराज सुवाल उपमेयरमा विजयी भए। त्यो बेला सिधै जनताले मेयर-उपमेयर चुन्ने व्यवस्था थिएन। वडाध्यक्षको चुनाव हुन्थ्यो र जननिर्वाचित वडाध्यक्षहरुले भोट हालेर मेयर-उपमेयर छान्थे।
मेयर जितेपछि श्रेष्ठ न्युरोडस्थित नगरपालिका कार्यालय गए। चेयरम्यान हरिसिंह जुरुक्क उठे। जनकमानलाई अझै याद छ, उनले भनेका थिए, 'ल बल्ल काठमाडौंले नगरपिता पायो। आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुस्!'
काठमाडौं नगर भन्नु असन, इन्द्रचोक र आसपासका बाक्ला बस्ती मात्र थिए। बिहानै काठमाडौं वरपरका गाउँबाट खर्पनमा सागसब्जी, दहीच्युरा, घ्यू बोकेर किसान व्यापार गर्न असन, इन्द्रचोकतिर आउँथे। यहाँबाट सामान किनेर लैजान्थे।
नगरमा सार्वजनिक शौचालय थिएनन्। निजी शौचालयबाट निस्केको फोहोर ठूल्ठूला ट्याङ्कीमा जम्मा हुन्थ्यो। त्यसलाई बेलाबेला निकालेर 'पोडे'हरुले खेतका फाँटमा लगेर खन्याउँथे। यसले बागमती, विष्णुमति नदी पनि सफा थिए। त्यहाँ मानिसहरु निस्फिक्री पौडी खेल्थे। फाँट मलिलो थियो, उब्जनी राम्रो।
खानेपानी भने माथि बुढानिलकण्ठबाट कुलोमा ल्याइएको थियो। नगरपालिकाले दिनमा केही घन्टा नगरबासीहरुलाई पानी बाँड्थ्यो। काठमाडौंमा पानीको असुविधा अहिलेजस्तो त हैन, तर थियो। नयाँ सडकबाहेक अन्त पक्की सडक बनेको थिएन। पाकेका इँटा पेलेर बनाइएको बाटो थियो। फुटपाथ भने त्यो बेला पनि कतै थिएन।
'अहिले यत्रो महानगर बनिसक्यो र पनि कतै कतै मात्र फुटपाथ छ,' जनकमानले सम्झिए, 'पक्की बाटो न्यूरोडमा मात्र थियो, त्यो पनि आधाजति त राणाहरुको घोडा सवारीका लागि। उही पेलेका इँटाले बनाइएको धुलेबाटो थियो। बिहान-बेलुकी राणाजीहरु यही बाटो मोटर र घोडा लिएर घुम्न निस्किन्थे।'
सवारी भने उबेला पनि हुन्थ्यो। प्रहरी पनि थिए। सिट्ठी भन्ने जिनिस थिएन, त्यसैले सवारी चलिरहेका छन् भने प्रहरीले आफैं बटुवालाई भन्थे- 'छेउछेउबाट हिँड, छेउछेउबाट हिँड।'
जनकमानका अनुसार नगरमा त्यतिबेलासम्म ९० सालको महाभूकम्पले तहसनहस पारेका अव्यवस्थित भवन,पाटीपौवा मन्दिर देखिन्थे। यस्तो नगरको मेयर भएर एक वर्ष बसेका जनकमानलाई आफूले गरेका जम्मा तीनवटा काम याद छ।
'मैले नगरपालिकाको प्रशासनिक कार्य विभाजन गरेँ। नगरभित्र पानीका ट्याङ्की बनाएँ। र, सरसफाइका सामान किनेर कर्मचारीलाई दिएँ,' उनले आफूले गरेका काम सुनाए।
त्यो समय नगर सफाइ गर्ने कर्मचारी वसन्तपुर डबलीमा लस्करै बसेका हुन्थे। त्यहीँ उनीहरु हाजिर गर्थे, आफ्नो निमेक बुझ्थे। नगरपालिका कार्यालय जानै पाउँदैनथे। श्रेष्ठले मेयर भएपछि सम्बन्धित वडामै हाजिर गर्न जाने व्यवस्था मिलाए। 'वडाहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर नक्सापास लगायत काम त्यहीँबाट मिलाउने व्यवस्था पनि गरेँ। यो प्रशासनिक काम भयो,' उनले भने।
खानेपानीको निम्ति क्षेत्रपाटी, असन, इन्द्रचोकजस्ता मूलबजारमा ट्याङ्की बनाइदिए। सिमेन्टका ती ट्याङ्कीसँगै धारा जोडिदिए। यसले सहरबासी र सहरमा आएका मानिसलाई खानेपानीको समस्या कम भएको उनी बताउँछन्।
उनले सहर सफाइको निम्ति कर्मचारीलाई झाडु, खर्पन लगायत वस्तु किनेर दिएका थिए। त्योभन्दा पहिले सफाइ कर्मचारीले आफैं सामान ल्याउने गर्थे।
'मैले यति काम त गर्न पाएँ तर नगरसँग बजेट नै थिएन,' उनले भने, 'सरकारसँग लड्दा लड्दै मेरो जागिर गयो।'
जनकमानले काम गर्दै जाँदा थाहा पाए, नगरपालिकाको नाममा बचत पैसा रहेछ। सरकारले त्यो खिचेर लियो। जनकमानले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालालाई भेटेर नगरपालिकाको पैसा फिर्ता दिन माग गरे। प्रधानमन्त्रीले त्यो पैसा फिर्ता नहुने बरु सरकारले अनुदान दिने र पछि नगरपालिकाले कर उठाएर सरकारलाई तिर्नुपर्ने सर्त राखे।
'सरकारले नगरपालिकाको सम्पत्ति खोस्ने, अनि मैले जनतासँग पैसा उठाउने? मेरो बेइज्जत नै हुन्छ नि। मैले यही कुरा प्रधानमन्त्रीलाई राखेको थिएँ,' जनकमानले सम्झिए।
प्रधानमन्त्रीले उनका कुरा सुनेनछन्। किन सुन्थे? उनले नै केही समयअघि नगरपालिकाका अधिकृतलाई बोलाएर भनेका रहेछन्, 'जनकमानले भनेका सबै काम नगर्नू!'
सरकारले नगद मात्र खिचेन, नगरपालिकाको सिटी हल पनि खोसेर 'जनसेवा' भन्ने सिनेमा हल सञ्चालन गर्न दियो। दयारामभक्त माथेमाले त्यो सिनेमा हल चलाउँथे। पछि स्थानीयवासीसँग उनको झगडा पर्यो। त्यो हलै जनताले जलाइदिएको जनकमानले बताए।
प्रधानमन्त्रीसँग कुरा बाझिएपछि जनकमान आज्ञा शिरोपर गरेर बसेनन्। उनले सरकारलाई नगरपालिकाको पैसा फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिए। नभए नगरपालिकाका पदाधिकारीले हड्ताल गर्ने सन्देश सरकारलाई पठाए।
यहीबीच एकदिन बजारभरि प्रधानमन्त्रीको इस्तीहार जारी भयो। सरकारको इस्तीहार जारी भएपछि त्यो बेलाको चलनअनुसार एक जनाले बजारमा ढोल पिट्दै हिँडे- 'आजैको दिनदेखि काठमाडौं मेयरलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको छ।'
'हामी त बिहानै यस्तो खबर सुनेर झसंग भयौं,' जनकमानले भने, 'म, उपमेयर र अरु पदाधिकारी मिलेर त्यो इस्तीहार नमान्ने सल्लाह गर्यौं। नगरपालिकामा गएर त्यही निर्णय गर्ने हाम्रो सोच थियो।'
बाहिर कतै यस्तो सल्लाह गरेर नगरपालिका पुगेका जनकमानलाई पक्राउ गर्न प्रहरी आइपुगेको रहेछ। उनले पक्राउ पुर्जी मागे। प्रहरीले पुर्जी ल्याएकै रहेनछन्। 'पुर्जी बनाउन पनि निकै समय लगाए। पछि लिए आए। पुर्जी आएपछि म गएँ, उनीहरुले भ्यानमा हाल्न खोजेका थिए, म हिँडेरै थानासम्म पुगेँ,' उनले भने, 'यसरी प्रजातान्त्रिक मुलुकको पहिलो निर्वाचित मेयर विनाकारण बर्खास्त र पक्राउ परेँ।'
उनले पक्राउ परेको भोलिपल्टै प्रधानन्यायालयमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दिए। यो रिटमाथि जवाफ दिँदै सरकारले 'राजालाई गाली गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको' बतायो। बहस क्रममा प्रधानन्यायाधीशले त्यतिखेरका महान्यायाधीवक्ता कालिप्रसाद शर्मालाई सोधे, 'तपाईंहरुले राजालाई गाली गरेको ठाउँमै किन पक्राउ नगरेको? मुद्दा किन नचलाएको?'
महान्यायाधीवक्ताले केही बोलेनन्।
सर्वोच्च अदालतले सरकारी दाबी नपुगेको भन्दै जनकराजलाई रिहा गरिदियो। सरकारले उनलाई पुनर्बहाली भने गरेन।
उनी पक्राउ पर्ने दिन कांग्रेसबाट निर्वाचित नगरपालिकाका उपमेयरले जुलुसै लिएर लिन आएका थिए।
'त्यस्तो थियो हाम्रो टिम!' जनकमानले भने।
उनले आफ्नो बर्खास्तगीविरुद्ध पनि मुद्दा हालेका थिए। त्यो मुद्दाको मिसिल पछि दरबारले लगेर राखिदियो। 'त्यसपछि त्यो मुद्दा अलमलियो,' जनकमानले भने, 'म पनि कम्युनिस्ट राजनीति देखेरै विरक्तिएँ। कानुन पढिसकेको थिएँ। लोकसेवा दिएँ र पास भएँ।'
उनी २०१६ सालमा न्यायाधीश भए।
त्यसको एक वर्षपछि २००७ सालमा आएको प्रजातन्त्र खारेज गर्दै राजाले शासन हातमा लिए। निर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालालाई पक्राउ गरे। २०२४ मा रिहाइ पाएका कोइरालालाई २०३३ सालमा सरकारले पक्राउ गरेर ज्यान मुद्दा चलायो।
अदालतले बिपीलाई राज्यविप्लव र ज्यान मुद्दा लगायतका ८ मुद्दाबाट सफाइ दियो।
त्यो मुद्दा जुन न्यायाधीशले हेरे, ती जनकमान श्रेष्ठ नै थिए।
