प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहसः
नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस पटक पटक उठ्ने गरेको छ। १६ वर्षअघि पहिलो संविधानसभामा यो बहस घमासान रूपमा उठेको थियो।
दोस्रो संविधानसभामा पनि यसबारे लामो बहस भयो। लामो बहस र विवादपछि दोस्रो संविधानसभाले केही सुधारसहित संसदीय व्यवस्था नै कायम राख्ने निर्णय गर्यो।
त्यसपछि पनि संविधान संशोधनको कुरा उठ्ने बित्तिकै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषय उठ्ने गरेको थियो।
यसपालि जेनजी आन्दोलनपछि फेरि एक पटक संसदले चुनेको प्रधानमन्त्रीको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति चाहिने बहस जबरजस्त रूपमा उठेको छ।
भदौ २३ गतेको प्रदर्शन घोषणा गर्दा कुनै पनि जेनजी समूहले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको माग राखेका थिएनन्। तर त्यसपछिका दिनमा केही जेनजी युवाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री माग गरेका छन्।
जेनजी युवाभन्दा पनि हिजो संसदमा रहेका कतिपय दलहरूले नै अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा थप प्रखर रूपमा उठाएका छन्।
यी दलहरूले अहिले आएर मात्र प्रत्यक्ष कार्यकारीको मुद्दा उठाएका भने होइनन्। जेनजी आन्दोलन अघिदेखि नै कतिपयले आफूहरूलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र कतिपयले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा उभ्याएका थिए।
संसदको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रले केही समय अघिदेखि नै फेरि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा उठाउन थालेको थियो। चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २०७९ सालको चुनाव वाचापत्रमै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा गरेको छ।
संसदको पाँचौं ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले केन्द्रीय समितिबाटै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा प्रस्ताव पारित गरेको छ। सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीमा जानुपर्ने मत राखेको छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आएको अर्को नाम हो — पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई।
मलाई पनि कुनै समय नेपालका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री ठिक हुन्छ कि भन्ने नलागेको होइन। तर संसारभरको अनुभव पढेपछि, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था भएका धेरै मुलुकको अनुभव थाहा पाएपछि र नेपालको परिस्थिति हेरेर म फरक निष्कर्षमा पुगेँ।
संसदीय लोकतन्त्रको फराकिलो 'टेन्ट' मा मात्र नेपालको वैचारिक, पार्टीगत, जातीय, क्षेत्रीय र सांस्कृतिक विविधता अट्छ र मौलाउने ठाउँ पाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालको राष्ट्रियता, सामाजिक एकता र लोकतन्त्रको सम्वर्द्धन संसदीय व्यवस्थाले मात्र राम्रोसँग गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
म यो निष्कर्षमा पहिलो संविधानसभाको समयमै पुगेको हुँ। र, त्यही बेला मैले संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा लेखेको हुँ।
यसपालि बहस अलि व्यापक कोणबाट अघि बढोस् र सेतोपाटीका पाठक, दर्शकले सबैका धारणा सुन्न पाऊन् भनेर हामीले यो बहस शृंखला सुरू गरेका छौं।
मैले यसपटक प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षधर चार नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै बहस गरेको छु। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले, माओवादीका उपमहासचिव वर्षमान पुन र राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीसँग मैले नेपालका लागि कस्तो शासकीय स्वरूप ठिक हुन्छ भन्नेबारे हाम्रो स्टुडियोमा बोलाएर संवाद गरेको छु।
यी संवादहरू मैले नेताहरूसँग लिएका 'अन्तर्वार्ता' होइनन्, बहस हुन्।
यहाँ मैले जमेर संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा बहस गरेको छु, आफ्ना तर्कहरू राखेको छु। नेताहरूले पनि उत्तिकै जमेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा बहस र तर्क गरेका छन्।
अहिले हाम्रोमा जस्तो 'लोकतन्त्र' को अभ्यास भइरहेको छ, खासमा त्यो लोकतन्त्र नै होइन भन्ने मेरो जिकिर छ। अहिले जे अभ्यास भइरहेको छ, त्यो खासमा 'दलतन्त्र' हो। स्वर्गीय प्रदीप गिरिले दिक्क मानेर यसलाई 'गुटतन्त्र' भनेका थिए। एक कदम अघि बढेर र निर्मम भएर उनले यसलाई दलभित्रका सीमित मानिसहरूको 'गिरोहतन्त्र' सम्म भने।
त्यसैले आज असफल भएको त्यही गुटतन्त्र र गिरोहतन्त्र हो।
एकतन्त्रीय व्यवस्थाको अन्त्यपछि संसदको निर्वाचन हुने बित्तिकै कुनै मुलुकमा आफै लोकतन्त्र स्थापित हुने होइन। आवधिक निर्वाचन र सत्ताको हस्तान्तरणभन्दा धेरै फराकिलो र गहिरो कुरा हो संसदीय लोकतन्त्र।
कानुनको शासन, स्वतन्त्र र बलिया संस्थाहरूको निर्माण, लोकतान्त्रिक संस्कृति निर्माण, पारदर्शिता, व्यापक संवाद, सहभागिता, समझदारी र सम्झौताको समग्र रूप हो लोकतन्त्र।
यी सबै कुरा एकातिर लत्याएर 'एउटा ठूलो टाउको' भएको मानिस छानेपछि उसैले सबै कुरा ठिक गर्छ भन्ने जुन अपेक्षा धेरै नेपालीको छ, त्यो गलत छ।
हाम्रो आफ्नै इतिहासले पनि त्यसलाई गलत साबित गरिसकेको हो।
तीस वर्षसम्म राजा महेन्द्र र वीरेन्द्र शाहले लगभग बिना चुनाव र पछि राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन भएपछि पनि बिना चुनौती निस्कन्टक शासन गरेको देश हो नेपाल। त्यो स्थिरताले देश कति विकास भयो, कति उँभो लाग्यो? त्यस्तै शासकीय स्थिरताको आकांक्षा राखेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चुनेका अधिकांश देशहरूको अनुभवले के भन्छ?
यी लगायत कयौं विषयमा मैले चार जना नेताहरूसँग बहस गरेको छु। यी सबै बहस हामीले रेकर्ड गरिसकेका छौं।
आज पहिलो अंकमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँगको बहस प्रसारण गरेका छौं। अरू बहस क्रमशः प्रसारण गर्नेछौं।
-copy-1761394385.jpg)
-1756446574.jpg)
-1746009348.jpg)
