परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत लगायत झन्डै डेढ दर्जन मुलुकमा रिक्त रहेको राजदूत नियुक्तिका लागि आह्वान गरेको आवेदनमा १५ वटा न्यूनतम मापदण्ड तोकेको छ।
तोकिएका मापदण्ड अनुसार कुनै पनि देशको स्थायी वा अस्थायी बसोबास अनुमति वा आप्रवासन सुविधा (पिआर) प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई राजदूत हुन अयोग्य ठहर गरिएको छ।
हाल कुनै अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगबाट सञ्चालित गैर–सरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्तिले पनि राजदूतका लागि आवदेन भर्न पाउने छैनन्।
त्यस्तै, नेपाल सरकार वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायद्वारा बनाइएको कुनै कालोसूचीमा नाम समावेश भएको हुनु हुँदैन।
यति मात्र होइन, पहिले कुनै विदेशी सरकारको तलब खाने गरी कुनै पदमा काम गरेको व्यक्तिका लागि १० वर्षको 'कुलिङ पिरियड' राखिएको छ। त्यस्ता व्यक्तिले राजदूतमा आवेदन दिन उक्त पद छाडेको कम्तिमा १० वर्ष बितेको हुनुपर्नेछ।
नेपालको सरकारी सेवा वा निजामती कर्मचारीका हकमा भने यस्तो कुलिङ पिरियड राखिएको छैन। बरू सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको वा भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य घोषित गरिएको व्यक्तिलाई राजदूतमा आवेदन दिन निषेध गरिएको छ।
भ्रष्टाचार वा नैतिक पतनसँग सम्बन्धित कुनै अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर भएको व्यक्तिले पनि आवेदन भर्न पाउने छैनन्।
यसबाहेक, अन्य न्यूनतम मापदण्ड यस प्रकार छन् —
– कम्तिमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक हुनुपर्छ।
– नेपाल सरकारद्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ।
– नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय कूटनीतिमा अनुभव भएको र नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम हुनुपर्छ।
– तोकिएको देश वा संस्थामा गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यसँग सम्बन्धित ज्ञान वा अनुभव हुनुपर्छ।
– अंग्रेजी भाषामा राम्रो दख्खल हुनुपर्छ। (राजदूत भएर जाने देशको आधिकारिक भाषाको ज्ञान भए अझ राम्रो हुनेछ।)
– प्रस्तावित देशमा कुनै प्रकारको स्वार्थको द्वन्द्व वा व्यक्तिगत स्वार्थ हुनु हुँदैन।
– उच्च नैतिक चरित्र र आचरण भएको हुनुपर्छ।
– अत्यन्त चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा काम गर्न सक्ने क्षमता हुनुपर्छ।
– कूटनीतिक सम्बन्ध सम्बन्धी भियना महासन्धि तथा सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक अभ्यासको ज्ञान हुनुपर्छ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार र अहिले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारबाट नियुक्त भएका राजदूत फिर्ता बोलाएपछि १७ वटा मुलुकका कूटनीतिक नियोगमा राजदूतहरू रिक्त छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार बनेपछि भारत, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिका गरी ६ देशका राजदूत फिर्ता बोलाइएको थियो। त्यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले गत असोज ३० गते चीन, जर्मनी, इसराइल, मलेसिया, कतार, रूस, साउदी अरब, स्पेन, अमेरिका, बेलायत र जापान गरी ११ जना राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो।
मन्त्रालयले यी सबै देशका लागि पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धात्मक मोडलमा राजदूत नियुक्त गर्न आवेदन आह्वान गरेको हो।
मन्त्रालयले बिहीबार आफ्नो वेबसाइटमा 'टर्म्स अफ रिफरेन्स' (टिओआर) सहित प्रस्ताव आह्वान गरेको छ, जस अनुसार न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्ने नेपाली नागरिकले यही जेठ २२ (जुन ५) गते साँझ ५ बजेसम्म आवेदन दिनुपर्नेछ।
मन्त्रालयले आह्वान गरेको प्रस्तावमा देश किटान गरिएको छैन।
हामीले यसबारे परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग कुरा गर्दा उनले योग्य र सक्षम नेपाली नागरिकले राजदूत रिक्त रहेका सबै मुलुकका लागि आवेदन भर्न सक्ने तर अन्तिम निर्णय सरकारले नै गर्ने जानकारी दिए।
'इच्छुक उम्मेदवारले राजदूत रिक्त रहेका देशमध्ये आफू फलानो देशका लागि योग्य छु भनेर आवेदन गर्न सक्छन्,' उनले भने, 'तर उम्मेदवारको प्रस्ताव र योग्यता हेरेर छनोट गरिसकेपछि कसलाई कुन देशको राजदूत बनाउने भन्ने निर्णय सरकारले नै गर्नेछ।'
उनका अनुसार आमनागरिकले आफ्नो व्यक्तिगत आवेदन सँगसँगै दोस्रो व्यक्तिको नाम पनि सिफारिस गर्न सक्ने छन्।
आवेदकहरूमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रारम्भिक छनोट गरेपछि मन्त्रिपरिषदले नाम सिफारिस गर्नेछ।
त्यसपछि संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमार्फत सुनुवाइ हुने र सम्बन्धित देशबाट 'एग्रिमो' प्राप्त भएपछि मात्रै अन्तिम नियुक्ति हुने व्यवस्था छ।
राजदूतको कार्यकाल चार वर्षको हुने छ। तलब र सुविधा विशिष्ट श्रेणीका सरकारी कर्मचारी सरह हुने तथा सरकारले आवश्यक ठाने कार्यकालअघि नै फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तिका लागि न्यूनतम मापदण्ड मात्र नभई थप योग्यताहरू पनि सार्वजनिक गरेको छ, जसले उम्मेदवारको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अझ बलियो बनाउनेछ।
यस्ता थप योग्यता यस प्रकार छन् –
– अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीतिशास्त्र, कानुन, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन वा सम्बन्धित क्षेत्रमा स्नातकोत्तर (मास्टर्स वा सोभन्दा माथि) उपाधि।
– कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वा बहुपक्षीय वार्तासम्बन्धी विशेष तालिम वा प्रमाणपत्र।
– नेपालको परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा शैक्षिक प्रकाशन, अनुसन्धान वा महत्त्वपूर्ण योगदान।
– राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सरकारी, कूटनीतिक, निजी (कर्पोरेट), गैर–सरकारी संस्था वा सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा नेतृत्व तहमा अनुभव।
– द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय वार्ता, सन्धि निर्माण वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरचनामा काम गरेको अनुभव।
– प्रस्तावित देश वा क्षेत्रमा पहिले काम गरेको वा पदस्थापन भएको अनुभव।
– व्यापार प्रवर्द्धन, लगानी सहजीकरण वा आर्थिक कूटनीतिमा अनुभव।
– संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरू वा क्षेत्रीय निकायहरू (जस्तै: सार्क, बिमस्टेक आदि) बारे जानकारी वा अनुभव।
– वित्तीय व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक निगरानीसम्बन्धी राम्रो अनुभव।
– नेपाली र अंग्रेजी भाषामा उत्कृष्ट लेखन तथा बोल्ने क्षमता; पदस्थापन हुने देशको भाषामा दक्षता भए अझ राम्रो।
– उच्चस्तरीय सरकारी अधिकारी, राजनीतिक नेतृत्व, व्यवसायिक क्षेत्र, नागरिक समाज तथा कूटनीतिक समुदायसँग सम्बन्ध स्थापना र कायम राख्न सक्ने क्षमता।
– सञ्चार माध्यमसँगको सहकार्य तथा सार्वजनिक कूटनीतिको अनुभव।
नेपालले हाल ३४ देशमा राजदूत र १० देशमा महावाणिज्यदूत नियुक्त गर्दै आएको छ। यीमध्ये १७ देशमा अहिले नै राजदूत रिक्त छन् भने त्यसबाहेक ब्राजिल, म्यानमार, ओमान, अष्ट्रिया, बंगलादेश, इजिप्ट लगायत केही देशका राजदूतको कार्यकाल केही महिनामै सकिँदैछ।
उनीहरूको पनि कार्यकाल सकिएपछि खुला प्रतिस्पर्धात्मक मोडलबाटै राजदूत नियुक्त गर्ने तयारी छ।
यसबीच यी सबै देशमा राजदूत र महावाणिज्यदूत चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्नेमा धेरै समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको छ। अनावश्यक मुलुकमा पनि कूटनीतिक नियोग राख्दा खर्च बढेको भनेर विगतमा पनि अर्थ मन्त्रालयले संख्या घटाउन सुझाव दिँदै आएको थियो।
कर्मचारी समायोजन र खर्च कटौतीका लागि दूतावास र महावाणिज्य दूतावासको संख्या घटाऔं भनेर मन्त्रालयले अध्ययन पनि गराइरहेको छ। उक्त अध्ययनले कुन देशमा दूतावास चाहिन्छ र कुन देशमा चाहिँदैन भनी सुझाव दिनेछ।
त्यस्तै, कुन देशमा कति कर्मचारी चाहिन्छ र कहाँ–कहाँ दूतावास बन्द गरेर त्यहाँका कर्मचारीलाई कुन देशको नियोगमा समायोजन गर्ने भनेर पनि सुझाव दिनेछ।
यसबारे अध्ययन समितिको सुझाव आइसकेपछि त्यसै आधारमा अनावश्यक ठाउँका कूटनीतिक नियोग बन्द गरेर राजदूत नियुक्ति प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने तयारी छ।
२०७५ सालमा बनेको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि अनुसार कम्तिमा ५० प्रतिशत राजदूत परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृतहरूबाट छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसरी मन्त्रालय भित्रबाट आउने कूटनीतिज्ञलाई 'करिअर डिप्लोम्याट' भनिन्छ। बाँकी ५० प्रतिशत राजदूत विगतमा सत्तारूढ दलहरूले राजनीतिक भागबन्डा र निकटताका आधारमा नियुक्त गर्दै आएका थिए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले यो अनुपात परिवर्तन गर्दै करिअर डिप्लोम्याटको हिस्सा ५० प्रतिशतबाट बढाएर कम्तिमा ६० प्रतिशत पुर्याउने तयारी गरेका छन्। तर यति नै पुर्याउने भनेर निधो भइसकेको छैन। त्यसपछि बाँकी ४० प्रतिशतलाई सिधा राजनीतिक नियुक्ति नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।
राजदूत नियुक्ति गर्दा कुन–कुन देशमा करिअर डिप्लोम्याट पठाउने र कुन–कुन देशमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने पनि तय हुन बाँकी छ।
