सेतोपाटीमा २०८२ कात्तिक २५ गते प्रकाशित 'सरकारले नै मनोविमर्शकर्तालाई गरेको विभेद!' शीर्षकको ब्लगमा सेन्टर फर मेन्टल हेल्थ काउन्सिलिङ नेपाल (सिएमसी) का तर्फबाट आएको खण्डन पत्र यहाँ प्रकाशन गरिएको छ।
...
उपर्युक्त सम्बन्धमा सेतोपाटी अनलाइन सञ्चार माध्यमबाट मिति २०८२/०७/२५ गते सरकारले नै मनोविमर्शकर्तालाई गरेको विभेद' शीर्षकमा प्रकाशित सामग्री उपर हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ।
उक्त सामग्रीका सम्बन्धमा हाम्रो संस्थाको देहाय अनुसार बुँदागत प्रतिक्रिया एवं खण्डन छ।
१) प्रकाशित सामग्रीमा 'मनोसामाजिक परामर्शको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सिएमसी भन्ने गैरसरकारी संस्थाले पाएको थियो, उसैको निर्देशनमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सामी परियोजना मार्ग निर्देशिका २०८१ जारी गरेको छ 'भनी उल्लेख भएको रहेछ।
उक्त विषय वास्तवमा नेपाल सरकारले आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्रमलाई लागू गर्न तयार गरी जारी गरेको हो, सिएमसी नेपालको उल्लेखित काममा कुनै भूमिका नभएको कुरा अवगत गराउँछु। यो संस्थालाई कुनै पनि सरकारी मन्त्रालय तथा मातहतका निकायलाई कुनै निर्देशन दिने भूमिका नभएर मानसिक स्वास्थमा काम गर्ने एक विशुद्ध गैरसरकारी संस्थाको हो। तर निर्देश गर्न सक्ने जस्ता शब्दले जनमानसमा भ्रम छर्ने प्रयास गरिएको छ।
यथार्थमा सामी परियोजनामा नेपाल सरकार, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले विभिन्न स्थानीय सरकारसंगको साझेदारीमा सञ्चालन गरेको कार्यक्रम हो र यसमा सिएमसी नेपाल २०८२ असार मसान्तसम्म गुणस्तरीय मनोसामाजिक परामर्श सेवा प्रदान गर्न मनोपरामर्शकर्तालाई तालिम, सुपरिवेक्षण गरेको थियो।
https://moless.gov.np/pages/१०५९२१२९५१/ सो कामका लागि सामी परियोजनाले प्राबिधिक साझेदारीको खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट यो संस्था पेसागत दक्षताको आधारमा छानिएर निश्चित जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको थियो।
२) ६ महिने मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको तालिम नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रायल राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले गर्ने गरेको छ।
३) नेपाल सरकारको कार्यक्रमबारे लेख प्रकाशित गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बुझेर छापेको भए पत्रिकाको विश्वसनीयता कायम हुने थियो।
निवेदक
राम लाल श्रेष्ठ
सिएमसी नेपाल
थापाथली, काठमाडौं।
-1746009348.jpg)
