दुईखाले शिक्षाका संरचना भएकाले स्थानीय तहमा शिक्षासम्बन्धी काम हुन नसकेको बताइएको छ ।
शिक्षा पत्रकार सञ्जालले शुक्रबार आयोजना गरेका ‘संघीय संरचनामा शिक्षा’ विषयक अन्तक्र्रियाका सहभागीहरुले दुई खालको शिक्षाका संरचनाले स्थानीय तहमा शिक्षा सम्बन्धी कुनै काम गर्न नसकिएको बताए ।
सो अवसरमा काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा विभागमा कार्यरत उपसचिव प्रह्लाद अर्यालले विद्यमान संरचनाका कारण स्थानीय तहमा काम हुन नसकेको स्पष्ट पारे।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा उल्लेख गरिएका कामबारे स्पष्ट कानून नहुँदा काम गर्न समस्या परेको छ, उनले भने– “शिक्षासम्बन्धी काम स्थानीय तहबाट गर्ने भनेर धेरै अपेक्षा गरियो तर व्यवहारमा अझै कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।”
कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार अभावका कारण पनि काम गर्न समस्या परेको उनले बताए।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिप्रसाद लम्सालले स्थानीय तहलाई दिइएको शिक्षाका अधिकारलाई पूर्णतयाः कार्यान्वयन गराउनका लागि दुई खालका संरचनालाई चाँडै अन्त्य गरिने बताउँदै अहिले कानून निर्माणको चरणमा रहेकाले अब दुईखालको संरचना नहुने प्रष्ट पारे।
“स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले दिएको शिक्षाका २३ बुँदे अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने हो”, उनले भने, “ती अधिकारलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कुनै हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन ।”
प्रवक्ता डा लम्सालले ऐनमा बाहेकका अरु शिक्षासम्बन्धी काम भने जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गर्ने बताउँदै स्थानीय तहलाई दिइएको २३ बुँदे अधिकारलाई पूर्णतयाः कार्यान्वयन गराउनतर्फ मन्त्रालय लाग्ने बताए।
शिक्षाविद् डा विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षासम्बन्धी २३ बुँदे कामका बारेमा स्थानीय तहका जानकारी नगराउँदा समस्या परेको बताउँदै स्थानीय तहमा काम गर्ने क्षमता भएका व्यक्ति भए पनि नीति नियमका कारण शिक्षाका काम अल्झेको बताए।
