संविधानको मौलिक हकमा रहेका शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत सामाजिक क्षेत्रको अधिकार कार्यान्वयन र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि विशेष पहल गर्न प्रतिनिधिसभा सदस्य सम्मिलित संसदीय मञ्च (ककस) बन्ने भएको छ।
संविधानको मौलिक हकमा शिक्षालाई समावेश गरिए पनि अझै विद्यालय उमेर समूहका करिब तीन प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय बाहिर रहेको, सार्वजनिक विद्यालयकोस्तर माथि उठ्न नसकेको र शिक्षामा लगानी अनुसारको प्रतिफल नआएको गुनासो बढेका बेला त्यस्तो संसदीय मञ्चको आवश्यकता औंल्याइएको हो।
नेकपा (एमाले) का सचिव एवं ताप्लेजुङका सांसद योगेश भट्टराईले आज शिक्षाकर्मीसँग गरेका छलफल कार्यक्रममा आफूले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता दिन अन्य पार्टीका इच्छुक सांसदसँग परामर्श गरेर त्यस्तो मञ्च बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
उनले विद्यार्थी भर्ना र निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री तहबाटै अभियानकै रूपमा सञ्चालन गरिनु सकारात्मक भएकाले अब सामुदायिक विद्यालयको पुनःउत्थानको युग ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
शिक्षा विश्लेषक भोलाप्रसाद दाहालले विद्यार्थीको भर्नामा पहुँच बढे पनि सिकाइस्तर ४४ प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुले शिक्षामा दृढ इच्छाशक्तिका साथ नीतिगत परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले पाठ्यक्रम, शिक्षक व्यवस्थापन, शिक्षामा लगानी र सु–शासनका सम्बन्धमा नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बताए।
अर्का, शिक्षाविज्ञ बाबुराम अधिकारीले शिक्षालाई प्रयोगको भूमि बनाइएकाले अब सरकारले गैरसरकारी क्षेत्रको हस्तक्षेपलाई रोक्नुपर्ने सुझाव दिए।
शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र सार्वजनिक शिक्षाको सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भने।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान हुनुपर्ने र संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेकाले निजी विद्यालयलाई क्रमशः खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिए।रासस
