साझा यातायातले हालै एसियाली विकास बैंकको सहकार्यमा दुई वटा यात्रुवाहक विद्युतीय बस भित्र्यायो। यसअघि राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी तथा सिंहदरबार भित्र केही मन्त्रीहरूले विद्युतीय सवारी चढ्न थालेका छन्।
वातावरण संरक्षण तथा पेट्रोलियम पदार्थमाथिको परनिर्भरतालाई कम गर्ने उद्देश्यसहित उपत्यकामा भित्रिएका विद्युतीय सवारीलाई लक्षित गरी निर्माण गरिएका चार्जिङ स्टेसन भने प्रयोग विहिन बन्दै गइरहेका छन्।
रत्नपार्कस्थित विद्युत प्रधिकरणको वितरण केन्द्रको गेटैमा निकै तामझामका साथ सुरू गरेको चार्जिङ स्टेसन पछिल्लो समय प्रयोग बिहिन बनेको हो।
चिनियाँ कम्पनी विवाईडी अटोले जडान गरेको उक्त चार्जिङ स्टेसनमा अहिले कुनै पनि सवारी चार्जका लागि आउँदैनन्। महिनौंदेखि प्रयोगबिहिन चार्जिङ स्टेसनलाई पुरै धुलोले ढाकेको छ।
स्टेसनको आसपास अरू डिजेल तथा पेट्रोल गाडी पार्किङ गरिएका छन्। प्रयोग विहिन बनेपछि स्टेसनमा बिजुलीको कनेक्सनसमेत छुटाइएको छ।
पेट्रोल र डिजेल गाडीलाई निरुत्साहित गर्दै सन् २०२० सम्ममा नेपालमा कुल सवारीसाधनको २० प्रतिशत विद्युतीय बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा अनुरूप स्थापना भएको मुलुककै पहिलो चार्जिङ स्टेसन प्रयोग बिहिन बनेको हो।
यसैबीच प्राधिकरणले बारम्बार मिटर जडानका लागि ताकेता गर्दासमेत बिवाईडि गाडीको नेपाल वितरक साइमेक्स इन्कले चासो नदेखाएपछि बिजुलीको कनेक्सन छुटाइएको रत्नपार्क वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर थीरकुमार खत्रीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘प्राधिकरणले कम्पनीलाई १ वर्षको लागि ठाउँ उपलब्ध गराएको हो, तर उहाँहरूले मिटर जडानमा चासो देखाउनु भएन। स्टेसन राखेर मात्र जानुभयो,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामीले बारम्बार फोन गरेर एग्रिमेन्ट गर्न बोलाउँदा पनि नआएपछि चार्चिङ स्टेसन डेमोमा सिमित भएको हो।’
कम्पनीले गाडीवालासँग चार्जको पैसा लिएर बिजुलीको पैसा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने खत्रीको तर्क छ।
‘ग्राहक बनेर मिटर जडान गरे भने कनेक्सन जोडिदिने हो, नत्र स्टेशन लैजानुस् भन्छौ’, उनले थपे।
साइमेक्सले मिटर जडान गर्न मतलव नगरेको खण्डमा अरू कम्पनीले प्रस्ताव गरे त्यो कम्पनीलाई चार्जिङ स्टेशन राख्न इजाजत दिन सकिनेसमेत खत्रीले जानकारी दिए।
हालसम्म यो स्टेसनबाट नगन्य मात्रामा गाडी चार्ज गरिएको उनले दाबी गरे।
‘यो स्टेसन बाट धेरैपटक चार्ज गरिएको पनि छैन, एकपटक कम्पनीकै गाडी र एकपटक मन्त्रीज्यूको गाडी मात्र चार्ज गरेको जस्तो लाग्छ’, खत्रीले भने।
विद्युत प्रधिकरणले चार्जको शुल्क नतोक्दा यस्ता समस्या आएको विवाईडिले बताएको छ।
‘मेसिनको करिब ८ लाख पर्छ, विजुलीको छुट्टै शुल्क छ हामीले कसरी शुल्क लिने त प्राधिकरणले फाइनल गर्दिनु पर्यो नि’, बिवाईडिका एक कर्मचारीले सेतोपाटीसँग भने।
कम्पनीले चार्जिङ स्टेसन सुचारू गर्न पुर्ण प्रयास गरिरहेको उनको दाबी छ।
विवाईडीले नेपालमा विद्युतीय गाडीको लहर ल्याएकोमा दुई मत नहोला तर प्राधिकरणले निःशुल्क ठाउँ उपलब्ध गराएपछि मिटर जडान गर्नु कम्पनीको दायित्व हो।
सर्वसाधारणले सवारी साधन चार्ज गर्दा बुझाउने महसुलबारे नियमावली नहुँदा कम्पनीले मात्र यो स्टेसन प्रयोग गरिरहेको छ । महसुल नियमावली बनेपछि सवारी साधनले ब्याट्री चार्ज गर्दा आउने बिलका आधारमा सर्वसाधारण ग्राहकले शुल्क तिर्नुपर्ने छ ।
प्राधिकरणले सर्वसाधारणमा विद्युतीय सवारीको विश्वास बढाउन आफ्नो प्राङ्गढमै निजी कम्पनीलाई स्टेसन खोल्न दिनुनै ठूलो कुरो हो।
उक्त कम्पनीले भने प्राधिकरणको सहुलियतलाई विज्ञापनको रूपमा मात्र प्रयोग गरेको सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ।
यसबीच बेलायत र फ्रान्सले सन् २०४० देखि पेट्रोल-डिजेल गाडी बिक्रीमा रोक लगाउँदै छन्। नर्वेमा २०२५ बाटै यो प्रतिबन्ध लाग्नेछ। भारतले पनि २०३० बाट बिक्री हुने हरेक सवारी साधन विद्युतीय हुनुपर्ने नीति लिइसकेको छ।
यसबाहेक अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, आयरल्यान्ड, जापान, नेदरल्यान्ड, पोर्चुगल, दक्षिण कोरिया, स्पेन, अमेरिका, चीन लगायत देश पनि यही मार्गमा हिँड्ने तयारी गरिरहेका छन्।
विश्वकै अग्रणी अटोमोबाइल कम्पनीमध्येको एक मानिने भोल्भोले सन् २०१९ देखि पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने गाडी उत्पादन नगर्ने बताएको छ।
त्यस्तै बिएमडब्लु, टोयोटा, फियाट, किया, मर्सि्डिज बेन्ज, टोयोटा, होन्डा, रेनो, निसान, फक्सवागन, मित्सुबिसी र सेब्रोले जस्ता चर्चित अटोमोबाइल कम्पनीहरु पनि विद्युतिय सवारी बनाउनमा तल्लिन छन्।
जापान टाइम्सका अनुसार जापानमा ग्यास स्टेसन (पेट्रोल पम्प) भन्दा धेरै विद्युतीय चार्जिङ प्वाइन्ट छन्। गत वर्ष जापानमा ४० हजार विद्युतीय कार चार्जिङ प्वाइन्ट र ३४ हजार ग्यास स्टेसन रहेको कार निर्माता कम्पनी निसानले जनाएको छ।
यस्तो अवस्थामा छ चार्जिङ स्टेसन
