राष्ट्रियसभा सांसद रामनारायण विडारी स-साना कुरा संसदमा उठाउँछन्।
विडारीले शुक्रबार पनि यस्तै एउटा विषय उठाए। जथाभावी रक्सी बिक्री-वितरण र सेवन हुँदा पनि सरकारले नियन्त्रणमा ध्यान नदिएको उनले बताए।
'लाखौं युवा कुलतमा फसेका छन्। कुलतमा नफसेका युवा श्रम बेच्न विदेशमा छन्। यो कुरा सरकारलाई थाहा छ कि छैन,' विडारीले भने, 'मन्दिर, अस्पतालका वरपर मज्जैसँग रक्सी खान पाइने ठाउँ पृथ्वीमा कहाँ छ भन्यो भने हाम्रो देशको नाम आउने रहेछ।'
बिहे गर्ने उमेर तोक्ने सरकारले रक्सी सेवनको उमेर तोक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
'बिहे गर्न २० वर्ष हुनुपर्ने, रक्सी खान ६ वर्ष भए पनि हुने,' उनले भने, 'उमेरहदको नियम बनाउन सरकारलाई कसले छेक्यो?'
२२ वर्ष नपुगेकोले रक्सी किन्न नपाउने, रक्सी खानेहरूको सूची वडा कार्यालयमा राखिनुपर्ने उनले बताए।
'धूमपानजस्तै रक्सी 'जोन' चाहिन्छ। रक्सी खान फलानो जंगलको कुना जानुहोस्, तर नाम टिपाएर भन्ने नियम बनाउनुपर्छ,' उनले भने।
रक्सीकै कारण घरेलु, महिला हिंसा र संगठित अपराध हुने गरेकाले नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
'एउटा सटरमा औषधि, अर्कोमा रक्सी पसल किन भनेको त कर असुल्न रे,' उनले भने।
विडारीले खोजेजस्तै नियम सुदुरपश्चिम प्रदेशस्थित बाजुराको गौमूल गाउँपालिकामा छ।
यहाँ परिचय पत्रबिना रक्सी किन्न र खान पाइँदैन। गाउँपालिकाले गत वर्ष असारमा 'मदिरा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५' नै बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएपछि दिउँसै चोक, गल्ली र सडकमा 'जँड्याहा' देखा पर्न छाडेका छन्।
गाउँपालिका प्रमुख हरिबहादुर रोकायाले जनताको स्वास्थ्य हेरेर मदिरा नियन्त्रण सुरू गरेको बताए।
'दुई सय जनाले मदिरा पिउने परिचय-पत्र बनाइसकेका छन्,' रोकायाले सेतोपाटीसँग भने, 'बेलुकी ६ देखि ९ बजेसम्म मात्रै निश्चित पसलमा रक्सी पिउन पाइन्छ।'
गाउँपालिकाले निश्चित पसललाई मात्रै मदिरा बिक्री गर्न पाउने अनुमति दिएको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका परिवारले मदिरा बिक्री गर्न पाउँदैनन्। यति मात्र होइन १८ वर्ष मुनिकाले मदिरा किन्न र खानसमेत रोक लगाइएको छ।
'कसैले रक्सी किन्छ भने ऊसँग कार्ड हुनैपर्छ। बिनाकार्ड रक्सी किनेको र खाएको फेला परे एक पटकका लागि दुई हजार रूपैयाँ जरिवाना छ,' उनले भने, 'नियम लागू हुँदैन भन्ठानेर कार्ड नबनाएकाहरूबाट गत वर्ष नै जरिवनाबाटै एक लाख रूपैयाँ संकलन भयो।'
गौमूलमा सर्वसाधारण जनतालाईभन्दा जनप्रतिनिधिलाई कडाइ गरिएको छ। जनप्रतिनिधिले कार्डबिना रक्सी किने वा खाएमा पनि पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना छ।
'१८ वर्ष नपुगेकालाई मदिरा बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीलाई पनि कारबाही गर्छौं,' रोकायाले भने।
मदिरा बिक्री-वितरणका लागि गाउँपालिकाभित्र एउटा पसललाई मात्रै अनुमति दिइएको छ। लिलाम बढ-बढावटका आधारमा त्यस्तो पसल छनौट गरिन्छ।
'दैनिक १८० मिलिलिटरभन्दा धेरै रक्सी पिउन रोक छ। बियर हो भने एक बोतल मात्रै,' उनले भने, 'कति रक्सी पियो भन्ने जानकारी सेवनकर्ताले बोकेको कार्डमा उल्लेख गरिन्छ।'
रक्सी पिउनेले कार्ड बनाउँदा पाँच सय र वार्षिक नवीकरण गर्दा पाँच सय रूपैयाँ गाउँपालिकालाई बुझाउनुपर्छ। कोही पाहुना गाउँपालिकाभित्र गएको छ भने उसले दुई सय तिरेर 'अतिथि मदिरा सेवन कार्ड' बनाउनुपर्छ।
'कडा नियम बनाएपछि रक्सी पिउनेहरू घटेका छन्। जसले गर्दा गाउँ शान्त छ,' उनले भने, 'घरेलु मदिरा पूर्णबन्देज गरिदिएका छौं। यसले गर्दा स्वत: घरेलु हिंसा कम भए।'
अनुमति पाएकोभन्दा धेरै रक्सी बिक्री गरेको भेटिएमा कारोबारको १० प्रतिशत थप रकम गाउँपालिकालाई बुझाउनुपर्ने नियम बनाएपछि व्यापारीहरूले पनि तोकिएको मात्रा मात्रै बिक्री गर्छन्। गाउँपालिकामा बुझाएको सबै रेकर्ड वडामा पनि बुझाउनुपर्ने र वडाले कार्यविधि उल्लंघन भए/नभएको अनुगमन गर्छ।
'मदिरा नियन्त्रणका लागि वडाध्यक्ष वा उसले तोकेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा प्रहरीसमेत रहने गरी सात सदस्यीय अनुगमन समिति छ,' रोकायाले भने, 'कसैले नियम उल्लंघन गरेर मदिरा उत्पादन, बिक्री-वितरण गरे पहिलो पटक भए दस हजार जरिवना छ। सोही व्यक्ति दोहोरिएमा २० हजार जरिवाना छ।'
जरिवानाबाट उठेको शुल्क पनि गाउँपालकाले छुट्टै खाता खोलेर जम्मा गरेको छ। त्यसबाट प्राप्त रकममध्ये २५ प्रतिशत सुरक्षा व्यवस्थापन, २५ प्रतिशत शिक्षा/स्वास्थ्य र १० प्रतिशत सुराकीलाई दिइन्छ भने ३० प्रतिशत गाउँपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गरिन्छ।
