गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाले संघीय सरकारको सिको गर्दै युवा स्वरोजगार कार्यक्रम लागू गरेको छ।
केन्द्र सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिने यस्तै कार्यक्रम गत वर्ष ल्याएको थियो। त्यसका लागि तीन अर्ब १० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखेर सात लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिने अर्को कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याएको थियो। तर ऋण लिने प्रक्रिया झण्झटिलो भएपछि विद्यार्थीले ऋण लिएका छैनन्।
बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा पनि यस्तै कार्यक्रम लागू भएको थियो। पाँच लाख जना युवालाई स्वरोजगार बनाउने भनिएको त्यो कार्यक्रम स्वरोजगार बन्नेलाई भन्दा कार्यकर्तालाई पैसा दिएपछि असफल भयो।
संघ सरकारले नाम फेरेर पटकपटक ल्याएका स्वरोजगार कार्यक्रम सफल नभएका बेला गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाले फेरि यस्तै कार्यक्रम लागू गरेको छ।
नगरभित्र बसोबास गर्नेलाई स्वरोजगार बनाएर कृषि उपजमा आत्मनिर्भर बनाउने नगरपालिकाको योजना छ। त्यसका लागि गत शुक्रबारदेखि विना ब्याज कर्ता वितरण पनि सुरू भइसकेको छ।
‘युवालाई आफ्नै गाउँमा स्वरोजगार बनाएर विदेश पलायन हुनबाट रोक्न यो कार्यक्रम लागू गरियो,’ पालुङटार नगरपालिकाका मेयर दीपकबाबु कडेँलले सेतोपाटीसँग भने, ‘व्यवसाय गर्न इच्छुकलाई नगरपालिकाले चेक (पैसा) दिन थालिसक्यो।’
स्थानीय उद्यम तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन अन्तर्गत नगरले पाँचौं नगरसभाबाट स्वरोजगार कार्यक्रम स्वीकृत गरी ऋण कसरी दिने कार्ययोजना पनि बनाएको थियो।
‘गत वर्ष एक करोड बजेट थियो, अहिले दुई करोड थप गरेर स्वरोजगार कोष स्थापना गरी ऋण दिन सुरू गरिएको छ,’ उनले भने।
उद्योग, व्यापार, कृषि तथा पशुपालनलगायत क्षेत्रमा युवाले ऋण सदुपयोग गर्न सक्नेछन्। ‘व्यवसाय गर्न इच्छुकलाई कम्तिमा एक लाख रूपैयाँदेखि १० लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिन्छौं,’ उनले भने।
अहिलेसम्म ३५ जनाले ऋण लिइसकेका छन्। ‘एक लाखदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिएका छौं,’ उनले भने, ‘कार्यविधिमा दश लाखसम्म दिनसक्ने छ।’
नगरबाट विना ब्याज ऋण लिन चाहनेले व्यापार व्यवसाय सुरू गरेको र वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिएको हुनुपर्छ। नगरले उपलब्ध गराएको ऋण व्यक्तिले तीन वर्षभित्र चुक्ता गरिसक्नु पर्नेछ।
‘ऋण समयमै फिर्ता नगर्नेलाई नगरबाट उपलब्ध हुने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गरिनेछ,’ उनले भने, ‘ऋण लिनेले छ महिनादेखि तीन वर्षसम्म किस्तावन्दीमा रकम बुझाउनुपर्नेछ।’
पालुङटार नगर बाहिर घर भएकाहरूले पनि नगरभित्र स्वरोजगारका कार्यक्रम सुरू गर्ने हो भने ऋण पाउनेछन्। ‘यो कोषको पूर्ण रूपमा सदुपयोग हुन सक्यो भने बेरोजगारी समस्याको केही हदसम्म भए पनि हल हुन्छ,’ उनले भने, ‘नगरभित्रै खाद्यान्नलगायत उत्पादन बढेपछि बाहिरबाट आयात गरिराख्नुपर्ने पनि हुँदैन।’
नगरले यो वर्ष ४० जनालाई स्वरोजगार कोषबाट कर्जा वितरण गर्ने योजना लिएको छ। मेयर कडेँलले नगरभित्र पहिले अटो रिक्सा सञ्चालन गरेकाहरूलाई अब ट्याक्सी किन्न पनि ऋण दिने योजना रहेको बताए।
‘पहाडी जिल्लामा अटो चलाउन नपाइने रहेछ। पहिले अटो रिक्सा चलाइराखेका साथीहरूलाई ट्याक्सी किन्न ऋण दिनेबारे पनि विशेष निर्णय नगरपालिकाले छिट्टै गर्छ,’ उनले सेतोपाटीसँग भने।
