काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले शिक्षिकालाई बिदा नदिने असनस्थित त्यौड माविका निमित्त प्रधानाध्यापक सुरेन्द्र केसीलाई प्रधानाध्यापक बनाउने निर्णय रोक्का गरेको छ।
विभाग स्रोतका अनुसार उनीविरूद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले बढुवा रोक्का गरिएको हो।
आराम गर्न डाक्टरले सुझाएपछि माध्यमिक तहकी शिक्षिका लक्ष्मी अर्यालले कानुन बमोजिमको गर्भावस्था बिदा मागेकी थिइन्। भदौमा उनको बच्चा मृत अवस्थामा जन्मिएको थियो।
कानुन बमोजिमको बिदा माग्दा नदिएको र उल्टै मानसिक तनाव दिएको त्यही कारणले मृत शिशु जन्मिएको भन्दै केसीविरूद्ध जाहेरी परेको थियो।
उक्त जाहेरीमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। मुद्दा अदालतमा पुगेपछि भने ५० हजार धरौटीमा मुद्दाको पुर्पक्षका लागि छुटेका थिए।
त्यसपछि सम्पूर्ण प्रकृया पूरा गरेर आएको उनको फाइल विभागले रोक्का राखेको जनाएको छ।
'शिक्षिकालाई कानुनबमोजिमको गर्भावस्था बिदा नदिएको, मानसिक यातना दिएको त्यसैले मृतबच्चा जन्मिएको भन्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा परेपछि केसीको बढुवा रोक्का गरिएको हो। अदालतले सफाइ दिए उहाँ बढुवा हुनुहुन्छ नभए निलम्बनमा पर्नुहुन्छ अर्को प्रधानाध्यापक खोज्नुपर्ने हुन्छ,' स्रोतले भन्यो।
गर्भवती अर्याललाई डाक्टरले २ महिना काम नगरी आराम गरेर बस्नुपर्ने भनेपछि उनले बिदा लिएकी थिइन्।
२५ दिन आराम गरेपछि अर्याल डाक्टरको स्वीकृति लिएर फेरि स्कुल जान थालिन्। त्यो २५ दिनलाई सुत्केरी हुनुअघि र पछिको विशेष बिदाको रूपमा माग्दा प्रधानाध्यापकले अस्वीकार गरिदिए।
त्यसपछि अर्यालले प्रधानाध्यापकविरूद्ध सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन बमोजिमको बिदा माग्दा नदिएको भन्दै उजुरी दिएकी थिइन्।
उक्त ऐनले सरकारी कार्यालय वा अन्य कार्यालयले पनि सुत्केरी हुनु अघि र पछि गरेर महिलालाई ९६ दिन विशेष बिदा दिनुपर्ने भनेको छ। महिला आयोगले प्रधानाध्यापक केसीलाई चिठी लेख्दै अर्यालको बिदा स्वीकृत गर्न निर्देशन दियो।
त्यसपछि केसीले आफूलाई होच्याउन र तनाव दिन कुनै कसर बाँकी नराखेको अर्याल बताउँछिन्।
विभाग स्रोतका अनुसार आयोगको निर्देशन आएपछि निमित्त प्रअ केसी विभागमा सोध्न गएका थिए।
उनलाई त्यौड माविका निरीक्षक समेत रहेका तारापति खरेल कानुन सम्झाउँदै शिक्षिका अर्यालले मागेको बिदा दिन भनेका थिए।
'तारा सरले नयाँ बनेको कानुनले सुत्केरी अघि र पछि ९६ दिन बिदा लिन पाउने भनेको छ, तपाईंलाई गाह्रो भए बरू राय माग्दै चिठी लेख्नु मैले पनि सदर गर्नु भनेर निर्देशन दिउँला भन्दै तारा सरले सम्झाउनु भएको थियो,' विभाग स्रोत भन्छ,'त्यसपछि महानगरमा उहाँको चिठी आएको छैन उहाँ पनि आउनु भएन। त्यो अनौपचारिक कुराकानी मात्र भयो। त्यसैले त्यो सम्पूर्ण घटनाको औपचारिक जानकारी विभागलाई छैन।'
त्यसपछि केसीले शिक्षिका अर्याललाई किन महिला आयोग गएको भनेर ८ बुँदे स्पष्टिकरण लिनेदेखि मानसिक हिंसासम्म गर्न थाले। फागुनदेखि साउनसम्म अर्याल विद्यालय जान्थिन्। यो बीचमा उनले एकदुई दिन समेत बिदा पाइनन्।
'हाम्रा आमाहरूले घाँस काट्दै बच्चा पाएका थिए अहिलेका आइमाइलाई गर्भ बोक्ने बित्तिकै २ महिना बिदा रे,' केसीले सुनाएको सम्झिँदै अर्यालले भनिन्, 'यस्तो सुनाउनु त समान्य भयो। त्यस्तो बेला मैले एक दुईदिनको सामान्य बिदा पनि पाइनँ। बिदा माग्न पनि डर लाग्ने। भए नभएका विषयमा स्पष्टिकरण सोध्दा मेरो सातो गयो।'
यता उनलाई स्पष्टिकरण सोध्ने र उता महिला आयोगले निर्देशन दिएबमोजिमको बिदा स्वीकृत नगर्ने र उल्टै शिक्षिकालाई विभिन्न आरोप लगाउँदै जवाफ फर्काउने काम केसीले गरे।
आयोगलाई जवाफ लेख्दै केसीले शिक्षिका अर्याल विद्यार्थीप्रति गैरजिम्मेवार रहेको अरू शिक्षिकाहरूको आरिस गरेको जस्ता आरोप पनि लगाएका छन्।
जेठ, असार र साउनसम्म यस्तै तनाब चलिरह्यो।
साउनमा फेरि विद्यालय व्यवस्थापन समिति बसेर शिक्षिका अर्याललाई प्रअले बिदा नदिने गरी गरेको निर्णय सदर गर्यो।
यसबारे सोध्दा व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष विजय मालीले उक्त निर्णय सच्याइसकेको बताए।
'पहिला प्रअको निर्णय स्वीकृत गर्ने लेखिएको थियो। पछि त्यसलाई सच्याइएर शिक्षकशिक्षिकालाई दिने बिदाबारे निर्णय गर्ने प्रअले हो भनेर सच्याइसकिएको छ,' मालीले भने।
यही तनावबीच अर्याल साउन २१ गते डाक्टर विना बस्नेतको क्लिनिकमा नियमित जाँचका लागि गएकी थिइन्।
डाक्टर बस्नेतले उनलाई अब अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्छ भनेर सुझाएकी थिइन्।
'डाक्टरले एकैछिन कुर्नु भन्नुभएको रहेछ। उनी बिदाको तनावका कारण त्यहाँबाट भागेर स्कुल गइन्,' अर्याल पतिले पन्थीले भने 'त्यो दिन डाक्टरले के भन्नु भयो मलाई थाहा भएन। त्यसपछि भदौ २ गतेसम्म फेरि पढाउन गइन्।'
भदौ २ गते शिक्षिका अर्याल दिनभरि पढाउन गएर साँझ अस्पताल भर्ना भइन्।
उनको अप्रेसन गरेर बच्चा निकालियो तर बच्चा मृतअवस्थामा थियो। भदौ ३ गते प्रधानाध्यापक केसीले महिला आयोगलाई चिठी लेखेर शिक्षिका अर्यालले चैत २४ गते मागेको बिदा स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए।
डाक्टरले धपेडी र तनावका कारण बच्चा बाँच्न नसकेको भनेपछि अर्यालले प्रअ केसीविरूद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिइन्।
उनको जाहेरी १६ दिनपछिमात्र प्रहरीले दर्ता गर्यो।
प्रहरीले अनुसन्धान गरेर सरकारी वकिलले यो मुद्दा अदालतमा दायर गरेको छ।
अर्याल पति विष्णु पन्थीले सरकारी वकिलले पनि कानुनमा लेखिएअनुसारको सजाय माग दाबी नगरेको बताए।
'हामीले जाहेरीमा सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी ऐनको दफा १३ बमोजिमका अधिकार प्रअ केसीले हनन् गरेकोले मुलुकी फौजदारी संहिताअनुसार सजाय हुनुपर्ने माग गरेका थियौं,' उनले भने, 'संहितामा कार्यालयका अधिकारीले गर्भावस्थाकी महिलालाई विभेद गरे तीन वर्षसम्मको कैद हुने व्यवस्था गरेको छ। तर सरकारी वकिलले भने जम्मा ३ देखि ६ महिना कैद हुने गरी सुरक्षित मातृत्वसम्बन्धी ऐनकै अर्को दफा अनुसार सजाय माग गरेको छ।'
