कर्णाली प्रदेश सरकारले मनाउने गरेको ‘श्रम दिन’ व्यवस्थापन गर्न कार्यविधि तयार पारिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘श्रम दिन अभियान सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७६’ बनाएको हो।
कर्णाली प्रदेशको २०७४ फागुनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले हरेक महिनाको १ र १५ गतेलाई श्रम दिनका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो।
हरेक महिनाको १ र १५ गते प्रदेशका मन्त्रीसहित मातहतका कार्यालयका कर्मचारीले अनिवार्य सामाजिक क्षेत्रमा श्रम गर्ने योजनासहित १ र १५ गतेलाई ‘श्रम दिन’ घोषणा गरिएको छ।
हाल बनेको कार्यविधिमा ‘श्रम दिन अभियान’ भनिएको छ। कार्यविधिमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सरसफाइ, सार्वजनिक स्थलको मर्मत सम्भार, पर्यावरण सुधार, वातावरण संरक्षण, वृक्षरोपणजस्ता क्षेत्रमा श्रम दिन अभियान सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
श्रम दिन अभियानअन्तर्गत सामाजिक कार्य, सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा राज्यबाट नागरिकलाई दिइने सेवासुविधामध्ये केही सेवा अतिरिक्त समयमा पनि प्रदान गरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
जसमा रक्तदान, सामन्वय स्वास्थ्य परीक्षण, औषधि वितरण, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, विद्यालय र समुदायमा श्रमको सम्मान तथा श्रम गर्ने बानीको विकाससम्बन्धी अन्तर्क्रिया, कृषि बिउविजन, माटो परीक्षण, रोगको पहिचान उपचार तथा पशुपंछीको स्वास्थ्य परीक्षण, यस्ता विषयमा सल्लाह एवम् परामर्श श्रम दिन अभियान मनाउने क्रममा नि:शुल्क गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
यस्तै नदी, खोलानाला, तालतलैया, सार्वजनिक पोखरी, सार्वजनिक धारा, पँधेरा, ईनार र पानीका स्रोत, मन्दीर, चैत्य, गुम्बालगायतका धार्मिक स्थल, लिपी तथा संग्रहालय जस्ता साँस्कृतिक सम्पदा, पुरातात्विक महत्वका धरोहर, खुला क्षेत्र तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्रको सरसफाइ, मर्मतसम्भार, वृक्षरोपण गर्ने कार्य पनि यो अभियानअन्तर्गत नि:शुल्क गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिमा श्रम दिन अभियान स्थानीय तहले पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले अभियानअन्तर्गत कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा स्थान, समय र क्रियाकलापसहितको वार्षिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कार्ययोजना प्रदेश सरकाले गठन गरेको श्रम दिन अभियान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ।
श्रम दिन अभियान कार्यान्वयन तथा सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयहरू, सुरक्षा निकाय, शैक्षिक संस्था, सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, सामुदायिक संस्था, आमसञ्चार, नागरिक अगुवा, सामाजिक अभियन्ता, सर्वसाधारण समेतलाई सरोकारवालाको रूपमा कार्यविधिमार्फत् समावेश गरिएको छ।
अभियानलाई प्रभावकार रूपमा नेतृत्व, समन्वय तथा सहजीकरणसहित दीगो बनाउन निर्देशक समिति गठन गरिएको छ।
मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा रहेको निर्देशक समितिमा प्रदेशका सबै मन्त्री, सबै सुरक्षा निकाय, उद्योग वाणिज्य संघ, गैरसरकारी संस्था महासंघलगायतलाई सदस्यका रूपमा समावेश गरिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समतिको सदस्य सचिवका रूपमा राखिएको छ।
यो समितिले अभियान सञ्चालनको सम्बन्धमा नीतिगत निर्देशन दिने, सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्ने, अन्तर निकाय समन्वय गर्ने, अभियानको अनुगमन तथा समीक्षा गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तै, श्रम दिन अभियान व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा ‘अभियान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति’, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख संयोजक रहने गरी ‘स्थानीय अभियान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति’ पनि गठन गरिएको छ।
अभियान सञ्चालनका लागि प्रदेशका मन्त्रालयहरू, स्थानीय तहबाट बजेट छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
अभियानसँग सम्बद्ध सरोकारवाला निकाय, साझेदार संघसंस्था तथा अभियन्ता, संघीय सरकारका निकायबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई पनि श्रम दिन अभियान सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोतका रूपमा लिइएको छ।
श्रम दिन अभियान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिमा अभियान सञ्चालनका क्रममा उत्कृष्ट योग्दान पुर्याउने व्यक्ति तथा संस्थालाई कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा सम्मानित तथा पुरस्कृत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि समितिले मापदण्ड निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।
.jpg)
