कर्णाली प्रदेश सरकारले सुरु गरेको ‘बैंक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहलाई रकम प्रदान गरेको छ।सामाजिक विकास मन्त्रालयले मंसिर २९ गते प्रदेशका सबै स्थानीय तहको खातामा जम्मा हुनेगरी रकम उपलब्ध गराएको छ।
प्रदेश सरकारले सम्वन्धित कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि तयार पारेको छ। कार्यविधिमा स्थानीय तहबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। कार्यविधि बमोजिम स्थानीय तहको खातामा जम्मा हुनेगरी रकम पठाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
कार्यविधि पनि मुख्यमन्त्री एवम् मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमार्फत स्थानीय तहलाई यसअघि नै उपलब्ध गराइसकिएको छ। स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानअन्तर्गत रकम प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई रकम पठाइएको बारेमा पत्र लेख्दै– ‘बैंक खाता छोरीकोः सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम कार्यविधि–२०७६ अनुसार रकम खर्च गरी सुर्खेतको हकमा शिक्षा निर्देशनालय र अन्य जिल्लाको हकमा सामाजिक विकास कार्यालय मासिक रुपमा विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएको रकम खर्च, छोरीको बैंक खाता खोलिएको जस्ता विवरण शिक्षा निर्देशनालयमा मासिक रुपमा विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। सुर्खेतबाहेकका अन्य जिल्लाले भने सम्बन्धित जिल्लाको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा विवरण पेश गर्नुपर्नेछ।
कार्यक्रमका लागि हाल सुर्खेत जिल्लाका स्थानीय तहहरुलाई ८ लाख, सल्यान, रुकुम पश्चिम, दैलेख, जाजरकोट जिल्लाका स्थानीय तहहरुलाई ६ लाख र अन्य जिल्लाका स्थानीय तहहरुलाई ३ लाखका दरले ३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ पठाइएको छ। यसमा कार्यक्रमका लागि थप रकम आवश्यक परेमा मासिक रुपमा बुझाउनुपर्ने विवरणसँगै माग गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेतका ८ स्थानीय तहमा ७२ लाख, सल्यानका १० स्थानीय तहमा ६० लाख, रुकुम पश्चिमका ६ स्थानीय तहमा ३६ लाख, दैलेखका ११ स्थानीय तहमा ६६ लाख, जाजरकोटका ७ स्थानीय तहमा ४२ लाख रुपैयाँ पठाइएको छ।
यस्तै डोल्पा र जुम्लाका ८/८ वटा स्थानीय तहमा २४/२४ लाख, कालिकोटका ९ स्थानीय तहमा २७ लाख, मुगुका ४ स्थानीय तहमा १२ लाख र हुम्लाका ७ स्थानीय तहमा २१ लाख रुपैयाँ पठाइएको छ । यी जिल्लाहरुमा ३ लाख रुपैयाँका दरले रकम पठाइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत नै ‘बैंक खाता छोरीको ः सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले यो आर्थिक वर्षको बजेटमध्ये ७ करोड रुपैयाँ यो कार्यक्रमका लागि छुट्याएको थियो।
कर्णाली प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम पुस १ गतेबाट लागू गरिसकेको छ। कार्यक्रममार्फत प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको साउनयता जन्मिएका छोरीहरुको बैंक खाता खोल्न सुरु गरेको छ।
पुस १ गते मुख्यमन्त्रीको गृहजिल्ला कालिकोटको खाँडाचक्र नगरपालिका वडा नम्बर १ र २ का दलित समुदायका दुई बालिकाको बैंक खाता खोलेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले योजनाको सुरुवात गरेका हुन्। २०७६ साउन १० गते जन्मिएकी जानकी परियार र असोज २३ गते जन्मिएकी जमुना सुनारको खाता खोलेर कार्यक्रमको औपचारिक रुपमा सुरुवात गरिएको थियो।
खाँडाचक्रमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा जमुना र जानकीको खाता खोलिएको हो। यो कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय तहमा उपलब्ध बैंकहरुमा स्थानीय सरकारले नै यो वर्षको साउनयता जन्मिएका छोरीहरुको खाता खोलिदिनेछन्।
खातामा सुरुमा १ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिने छ। उक्त खातामा खातावाला २० वर्ष नपुग्ने बेलासम्म झिक्न नमिल्ने गरी मासिक ५०० रुपैयाँका दरले रकम जम्मा गरिनेछ। खाता खोलिएका छोरीहरु २० वर्ष पुग्दासम्म उनको खातामा प्रतिव्यक्ति एक लाख २१ हजार रुपैयाँ जम्मा हुन्छ। ब्याजसहित भने खातामा करिब दुई लाख रुपैयाँ जम्मा हुनेछ।
यद्यपी आवश्यकता र परिस्थितिका आधारमा यो रकमलाई हेरफेर गर्न मिल्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षभित्रै कम्तिमा ११ हजार छोरी जन्मिने अनुमान प्रदेश सरकारको छ।
छोरीमाथि हुने हिंसा, भ्रूणहत्या, छोरीलाई शिक्षाको पहुँचबाट टाढा राख्ने प्रचलन, लैंगिक विभेद, बालविवाह जस्ता समस्या यो कार्यक्रममार्फत समाधान हुने अपेक्षा प्रदेश सरकारले गरेको छ। ‘कर्णालीमा अझ पनि छोरीको अवस्था कमजोर छ, महिलामाथि हुने हिंसा पनि कम हुन सकेको छैन,’ मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘छोरीको कमजोर अवस्था सुधार्न, शिक्षामा पहुँच पु¥याउन सरकारले सुरु गरेको यो कार्यक्रमले मद्दत पुग्नेछ।’
यो कार्यक्रमार्फत २० वर्षसम्म प्रदेश सरकारको दायित्व झण्डै एक अर्ब ४० करोड पुग्ने अनुमान मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले गरेको छ। यस्तो छ,
भुक्तानीको व्यवस्था
छोरीका नाममा जम्मा गरिएको पैसा उनीहरु २० वर्षको पुगेपछि मात्र निकाल्न पाउनेछन् । उमेर २० वर्ष पुगेपनि माध्यमिक तहसम्मको पढाई पूरा नगरेमा, पढाई बीचैमा छोडेमा र २० वर्ष नपुग्दै विवाह गरेमा भने त्यो रकम निकाल्न पाइने छैन।
खातामा जम्मा भएको रकम भुक्तानी लिन खातावाला छोरीले २० वर्ष पूरा गरेको र माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको प्रमाणपत्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा पेश गर्नुपर्नेछ।
कार्यविधि अनुसार केही अवस्थामा भने २० वर्ष नपुग्दै र माध्यमिक शिक्षा अध्ययन गर्दै गर्दा रकम भुक्तानी लिन पनि सकिन्छ। खातावाला छोरीको मृत्यु भएमा, कडा रोग लागेको वा गम्भीर प्रकृतिको अपाङ्गता भएमा, अभिभावक वा संरक्षकको मृत्यु भइ आर्थिक कठिनाईका कारणले विद्यालय शिक्षालाई निरन्तरता दिन वा पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा यो रकम निकाल्न पाइने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ।
