लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका लागि काम गरिरहेकी सिम्रन सेरचन पोखरामा जन्मिएकी हुन्। उनी जन्मिँदा छोराको पहिचान थियो, तर पछि भने शारिरीक र मानसिक विकास छोरीको भयो।
छोराको पहिचानसहित जन्मिएकी सिम्रनको जब शारीरिक र मानसिक रुपमा पहिचान बदलिँदै गयो समाजबाट तिरस्कार हुनुप¥यो। सिम्रनले घर समाज छोडेर अन्यत्र गइन्। आफूले चाहेको पहिचानमा आफूलाई स्थापित गरिन्।
समाजमा सिम्रनको लैंगिक पहिचान प्रष्ट छ। तर उनी मानसिक रुपमा भने आफूलाई छोरीको रुपमा लिन चाहन्छिन् र राज्यले त्यसै अनुसार आफूलाई व्यवहार गरोस् भन्ने चाहन्छिन्। ‘निल हिरा समाज’मा आवद्ध रही आफ्नो समुदायको अधिकारको लागि लडिरहेकी सिम्रनलाई अहिले छलफल चलिरहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकप्रति भने आपत्ति छ।
नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अहिले पनि छलफलका क्रममा छ। यसक्रममा ‘यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको परिचय खुलाएर नागरिकता लिन चाहनेले लिङ्ग परिवर्तन गरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने’ कुरा उठेको छ।
‘मेरो पुरुषको पहिचान भएको नागरिकता छ, चाहेको अनुसार नागरिकता पाएको छैन,’ सिम्रन भन्छिन् ‘किन भने अहिले छलफलका क्रममा रहेको विधेयकमा म जस्ता मानिसले आफ्नो पहिचानसहितको र इच्छाएको नाम राखेर नागरिकता पाउन लिंग परिवर्तन गरेको डाक्टरी सल्यक्रियाको सर्टिफिकेट पेश गर्नुपर्ने प्रावधानका विषयमा छलफल भइरहेको छ। जुन कुरा म जस्ता व्यक्तिलाई त्यो सहज विषय होइन। किनकी मैले लिंग परिवर्तन गरेको प्रमाणपत्र ल्याउन सात लाख भन्दा बढी लाग्छ।’
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२ ‘सविधानबमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले उसको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने’ व्यवस्था छ।
तर नागरिकता ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयकमा भने त्यस्तो व्यवस्था गरिँदा आफूजस्तै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरुलाई आफ्नो पहिचानको आधारमा नागरिकता पाउन समस्या भएको सिम्रन बताउँछिन्। उनी भन्छिन्– ‘म र मजस्ता मानिसले आफ्नै पहिचान भएको नागरिकता पाउन सात लाख कसरी ल्याउने?’
राज्यले दिएको अधिकार ‘ऐनामा छायाँ’ जस्तो
यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायकै कुञ्जन पिटर राई राज्यले संविधानमार्फत अधिकार दिएपनि ऐन स्पष्ट र प्रभावकारी नबनेको कुरामा असन्तुष्ट छन्। ‘हामीलाई राज्यले अधिकार त दियो, तर ऐनामा छायाँ जस्तो छुन मिल्दैन, हेर्ने मख्ख पर्ने।’ उनले भने, ‘अधिकार संविधानमा मात्र उल्लेख भयो। यससम्बन्धी बनेका ऐनहरु पनि अस्पष्ट र विभेदकारी भए।’
यौनिक तथा तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकका लागि संविधानको धारा १२, १८ र ४५ मा नागरिकता, समानता, सामाजिक न्याय जस्ता कुराको व्यवस्था गरेपनि आफूहरुले प्राप्त गर्न नसकेको पिटरले बताए।
‘संविधानको हिसाबले हामीजस्ता समुदायको लागि अधिकार दिने एसियामै नेपाल पहिलो राष्ट्र हो,’ उनले भने, ‘तर विवाहको हिसाबमा, पैतृक सम्पत्तिको हकमा, सार्वजनिक पद प्राप्ती लगायतमा नीति तथा कानूनहरु परिवर्तन गर्न जरुरी छ।’
अझ पनि नेपाल सरकारले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायभित्रको विवाहलाई कानूनी मान्यता नदिएका कारण त्यस्ता मानिसहरु विवाह नगरी बस्न बाध्य भएको उनले बताए। यसले गर्दा सामाजिक अवस्था तथा आफ्नो साथीसँग दीगो सम्बन्ध कायम गर्ने कुरामा समस्या भएको पिटरको भनाई छ।
अधिकारका लागि आफूहरुले गरेको संघर्ष नतिजाविहीन नबन्ने विश्वास आफूले लिएको पिटर बताउँछन्। उनी भन्छन्– ‘महिलाहरुले आफ्नो अधिकारका लागि सताब्दीऔं लडेर ३३ प्रतिशत पाए, हामीले सन २००१ बाट मात्र अधिकारको लडाइँ सुरु गरेका हौं, हामी सफल हुनेछौं भन्ने लागेको छ।’
उनी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरुमाथि समाजको गलत दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न यो समुदायभित्रको आफैं लाग्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। यौनिक तथा लैङ्गिक समुदायको व्यक्ति परिवार तथा समाजमा खुल्नुपर्ने उनले बताए।
‘शिक्षाले यस्ता व्यक्ति र यस्ता व्यक्तिमाथि विभेद गर्ने समाजलाई सचेत बनाउँछ, यसकारण हरेक तहको पाठ्यक्रममा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको विषय समावेश गर्नुपर्छ’ उनले भने।
विलियम इन्स्टिच्युटको अध्ययन अनुसार जम्मा जनसंख्याको ८ देखि १० प्रतिशत मानिस लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका हुने गरेका छन्।
