जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले सार्वजनिक जग्गामा आश्रय लिइरहेका बाढीपीडितलाई शिविर खाली गराउन निर्देशन दिएको छ।
अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियानअन्तर्गत प्रशासनले वीरेन्द्रनगरस्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रमा बस्दै आएका बाढीपीडितलाई हट्न निर्देशन दिएको छ। प्रशिक्षण केन्द्रको जग्गामा हाल १५ घरधुरी बाढीपीडित बस्दै आएका छन्।
२०७१ सालमा वीरेन्द्रनगरस्थि इत्राम खोला र नेवारे खोलाको बाढीबाट विस्थापित बनेकाहरु महिला प्रशिक्षण केन्द्रको जग्गामा टहरा बनाएर बस्दै आएका छन्।
विस्थापितका नाममा सार्वजनिक जग्गा ओगट्ने कार्य भइरहेकोले हट्न निर्देशन दिइएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर खड्काले बताए। सरकारी जग्गा अनाधिकृत रुपमा सधैँभरि व्यक्तिले भोगचलन गर्न नपाउने उनले बताए।
प्रशासनले एकाएक टहरा खाली गर्न निर्देशन दिएपछि बाढीपीडितहरु आक्रोशित बनेका छन्। सरकारले विकल्प नदिएरै आफूहरुलाई हटाउन खोजेको पीडित रामकुमारी खत्रीले बताइन्। ‘हाम्रो जग्गाजमिन भएको भए किन यहाँ आएर त्रिपालमुनि बस्नुपथ्र्यो, सरकारले जर्बजस्ती हटाउन खोज्यो,’ खत्रीले भनिन्, ‘सरकारले घर बनाइदिनुपर्नेमा लखेट्न थालेको छ।’
तत्कालीन समयमा घरबारविहीन बनेका उनीहरुलाई प्रशासनले नै प्रशिक्षण केन्द्रभित्रको खाली ठाउँमा उनीहरुलाई राखेको थियो। कर्णाली प्रदेश सरकारले भने जग्गाधनी पूर्जा भएकालाई पुर्जाका आधारमा घर निर्माणका लागि राहत वितरण गरिरहेको छ।
उनीहरुले पहिलो किस्तावापत डेढ लाख रुपैयाँ (जम्मा राहत रकमको ५० प्रतिशत) पाएका छन्। हालसम्म जग्गा धनी पूर्जा पेश गरेका आधा बाढी पीडितलाई पहिलो किस्ता दिइसकिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ।
बाँकी जग्गा नभएकाहरुलाई एकीकृत वस्ती बनाएर पुनःस्थापना गराउने सरकारको योजना छ। मन्त्रालयले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार सुर्खेतमा १ हजार ४५ परिवार बाढीपीडित छन्।
