भारतको नयाँदिल्लीस्थित अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्सेसमा (एम्स) धेरै नेपाली विद्यार्थी एमडी एमएस तहमा अध्ययनरत छन्। यी विद्यार्थी पढाइसँगै बिरामी जाँच गर्छन्, उनीहरूको उपचारमा संलग्न छन्।
कोरोनाको उपचारमा काम गरिरहेको भारतकै प्रसिद्ध यो अस्पतालमा पढ्ने/काम गर्ने यी नेपाली डाक्टर तलब सुविधाबाट भने बन्चित छन्।
कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि १२ घण्टासम्म अस्पतालमा खटिने गरेको वीरगन्ज घर भएका विद्यार्थी असरूल हकले जानकारी दिए।
नयाँ बिरामीको ज्वरो नाप्ने, शंकास्पद स्वाब परीक्षण गर्ने, आइसोलेसनका बिरामीलाई पनि हेर्ने यी सबै काममा नेपाली विद्यार्थी छन्। यसबाहेक इमर्जेन्सीमा पनि उनीहरूलाई खटाइएको छ।
विद्यार्थी सागर पौडेलका अनुसार उनीहरूलाई अहिले अस्पतालले दिएको जम्मा पिपिईमात्र हो। यस्तोबेला भारतीय सरकारले चिकित्सकहरूको जीवन बीमा गरिदिएको छ। तर त्यसबाट समेत एम्समा पढ्ने, काम गर्ने चिकित्सकहरू बञ्चित छन्।
'हामीलाई यहाँ तलब, जीवन बीमा लगायतका कुनै सुविधा छैन,' उनले भने, 'कोरोना संक्रमणको बेला हामीले नै फ्रण्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुपर्छ। गाह्रो हुन्छ।'
उनीहरूसँगै पढ्ने र काम गर्ने भारतीय विद्यार्थीले भने मासिक १ लाख भारतीय रुपैयाँ पाउँछन्। नेपाली विद्यार्थीले भने परिवारबाट पठाइदिएको पैसाले बिहान बेलुकाको छाक टार्नुपर्छ।
आफूहरूलाई पनि भारतीय विद्यार्थी सरह तलब सुविधा दिनुपर्ने माग गर्दै उनीहरू लामो समयदेखि विभिन्न आन्दोलन तथा लबिङमा उत्रिएका थिए।
यसै क्रममा उनीहरूले दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेका थिए। आफूहरूलाई पनि भारतीय विद्यार्थी सरह तलब लगायतका सुविधा दिलाइदिन भारत सरकारसँग पहल गरिदिन उनीहरूले माग गरे।
विद्यार्थीका तर्फबाट एम्समा एमडी पढ्दै गरेका सागर पौडेलले २०७४ साल चैतमा नेपाल आएर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको एक महिनापछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले यो विषयमा छलफल गरेका थिए।
ओलीले मोदीसँग भेटमा भएका छलफलबारे संसदमा जानकारी गराउँदै भारतमा एमडी/एमएस पढ्ने नेपाली विद्यार्थीलाई भारतीय विद्यार्थी सरह तलब र सुविधा दिनुपर्ने कुरा उठाएको बताएका थिए।
'मेडिकल एमडी एमएस पढ्ने विद्यार्थीबारे जसरी उनीहरूको देशको विद्यार्थीले तलब सुविधा पाउँछन् त्यसरी नपाएको स्थितिमा हामीले दिनुपर्यो भनेका छौं,' प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, 'त्यसमा उहाँहरूले सकारात्मक जवाफ दिनुभएको छ।'
प्रधानमन्त्रीले पहल गरेपछि त होला भनेर उनीहरू ढुक्क भए। खुसी पनि भए।
'हामीले त हामीले अब तलब सुविधा पाउँछौं भन्ने लागेको थियो। तर दिन बित्दै गए एम्सले हाम्रो कुरा बिर्सिदै गयो,' पौडेलले सेतोपाटीसँग भने, 'अहिलेसम्म समस्या उस्तै छ।'
प्रधानमन्त्रीहरूबीच छलफल हुँदा पनि कुरा अघि नबढेपछि पौडेलले फेरि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञावलीलाई साउनमा भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाए। त्यसमा ओली र मोदी भेटको प्रसंग पनि सम्झाएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीसँगको भेटमा कुरा उठाएपछि भने सरकारले उनीहरूलाई तलबसुविधा दिलाउन दिल्लीसँग कुनै पहल वा वार्ता गरेको छैन।
अहिले महामारीको बेला पनि उनीहरू आफ्नो कर्तव्य सम्झेर काममा खटिएका छन्, तर अस्पतालले भने नेपालीलाई तलब सुविधा दिएको छैन। एम्समा करिब ७० जना नेपाली विद्यार्थी एमडी/एमएस पढ्दै छन्।
एमसले एमडी/एमएस पढ्न केही सिटमा विदेशी विद्यार्थीलाई पनि भारतीय विद्यार्थी सरह छात्रवृत्ति दिन्छ। प्रतिस्पर्धा गरेर विदेशीले पाउने भर्ना पाउनेमध्ये ९० प्रतिशत सिटमा नेपाली विद्यार्थी भर्ना हुने गरेका छन्। बाँकीमा श्रीलंका, बंगलादेशका लगायतका देशबाट विद्यार्थी आउने गरेका छन्।
अस्पतालले छात्रवृत्तिमै पढ्ने भारतीय डाक्टरहरूलाई काम गरेको तलब दिए पनि विदेशी विद्यार्थीलाई भने दिने गरेको छैन।
‘हाम्रो काम नै बिरामी हेर्ने हो, यस्तो बेला त्यो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु भएन। तर यसका लागि कुनै मनोबल दिने काम यहाँ हुन्न। अरु सरह तलब पाइन्न, सुविधा छैन,’ पौडेलले भने, ‘यस्तोबेला डाक्टरको पनि मनोबल उच्च हुनुपर्छ। हामी भने आफ्नै समस्याले थिचिएका छौं।’
यहीबेला सरकारले दिल्लीमा कुरा गरेर पहल गरिदिए काम बन्थ्यो कि भन्ने नेपाली विद्यार्थीहरूलाई लागेको छ।
अहिले नेपाल भारत दुवैतिर लकडाउन छ। लकडाउनका कारण घरबाट पैसा नआउँदा नेपाली विद्यार्थी थप मारमा परेको पौडेलले सुनाए। पैसा सकिँदै गएपछि धेरै साथीहरू समस्यामा परेको उनले सुनाए।
‘धेरै साथीहरू समस्या परेका छन्, सरसापटी गरी चलाएका छौं,' उनले भने, 'लकडाउन बढ्दै गए हामीलाई थप समस्या पर्छ।'
