कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट पारित भएको छ। बुधबार बसेको प्रदेश सभा बैठकबाट सर्वसम्मतिले बजेट पारित भएको हो।
असार १ गते संसद्मा प्रस्तुत गरिएको बजेट डल्लो भएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले १० दिनसम्म सदन अवरुद्ध गरेको थियो।
३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेट यो वर्षका लागि ल्याइएको छ। जसमा पूँजीगततर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख छ भने ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ चालु खर्चतर्फ छ।
यस्तै, वित्तीय हस्तान्तरण २ अर्ब ९९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४.३ प्रतिशत योगदान रहेको प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ। गत वर्षको भन्दा ५० करोड रुपैयाँ कम रहेको बजेट खासगरी महामारी नियन्त्रण, भोकमारी न्यूनीकरण र रोजगारीमा केन्द्रित छ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटबाट कोरोना नियन्त्रणका लागि मात्र १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई प्रतिपरिवार १ लाख रुपैयाँ राहत दिने घोषणा बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश अस्पतालमा २०० बेड आइसोलेसन, ४० वटा आइसियु २० वटा भेन्टिलेटर सहितको सघन उपचार कक्ष स्थापना गर्ने, जिल्ला अस्पतालहरुमा कम्तीमा ५० वटा आइसोलेसन बेड, कम्तीमा १० वटा सघन उपचार कक्ष, कम्तीमा ५ वटा भेन्टिलेटर सहितको सघन उपचार कक्ष स्थापना गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरिएको छ।
यस्तै, प्रदेश अस्पताललाई ३०० शैय्याको शिक्षण अस्पताल बनाउने, कर्णालीमा ट्रमा अस्पतालको स्थापना गर्ने, घुम्ती अस्पतालको अवधारण र टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्ने लगायतका नवीन र दूरगामी कार्यक्रमसहित स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि करिब कुल बजेटको ९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमध्ये कोरोना महामारीका कारण रोजगारी गुमाएकाहरुका लागि श्रम सहितको राहत दिने गरी १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यसका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका लक्षित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ।
‘एक स्थानीय तह, एक अन्न भकारी’ कार्यक्रम सञ्चालन, ‘आफ्नो गाउँः आत्मनिर्भर बनाऔं’ अभियान जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए।
श्रमसहितको रोजगारी कार्यक्रम, राजेगारमूलक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुगे गरी ‘खाना, नाना र छाना’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्दा मेसिनको प्रयोग नगर्ने घोषणा प्रदेश सरकारले गरेको छ।
कृषिमार्फत् कर्णालीको मौलिक पहिचानलाई कायम राख्ने लक्ष्यसहित यो वर्षको बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशभित्र उन्नत जातका फलफूल र पशु नश्ल सुधारका लागि २७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
एक स्थानीय तह, एक उत्पादन विशेष कार्यक्रम, मेरो किसान मेरो अन्नदाता कार्यक्रम, उत्पादन परिणाममा आधारित कृषक प्रोत्साहन, अर्गानिक उत्पादन प्रोत्सााहन, स्रोत केन्द्रको विकास, पकेट क्षेत्र प्रवद्र्धन र सामुदायिक बीउ बैंक कार्यक्रम जस्ता गरिबी निवारणमुखी कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ।
कोभिड–१९ को कारणले अध्ययन, अध्यापन तथा सिकाइमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसका लागि जिल्लाका एफएम रेडियो, टेलिभिजन र इन्टरनेटको माध्यमबाट दूर शिक्षा प्रदान गर्न भर्चुअल रिसोर्स सेन्टर स्थापना गर्ने गरी ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि सहकार्य गर्न ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। रारा, शे–फोक्सुण्डो, बुलबुले, पचारझरना, कुपिण्डे, लिमी, सिंजा, पञ्चकोशी, स्यार्पु, कुशे पाटन लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गर्ने प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा रहेका पर्यटकीय महत्वका स्थानमा स्टोन कार्भिङको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।
रारा क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि सरकार नागरिक साझेदारीमा होमस्टे पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्न आवास सहितको पर्यटकीय विकास कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
कर्णाली, भेरी, बबई लगायतका नदी किनारका बस्तीमा नवीन प्रविधिको उपयोग गरी स्वच्छ खानेपानी आपूर्ति, जिल्ला सदरमुकाम र स्थानीय तहमा स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता, घुम्ती भ्यान पानी परीक्षण प्रयोगशाला, जैविक प्रविधिको प्रयोग गरी फोहोरमैला व्यवस्थापन र प्रशोधन कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
सुर्खेत–हिल्सा द्रुतमार्ग, उत्तर दक्षिण करिडोरका साथै रणनीतिक सडक, प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने मार्गको स्तरोन्नति, अन्तर प्रदेश सडक, वीरेन्द्रनगर चक्रपथ निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
निजी, सहकारी वा सामुदायिक क्षेत्रसँग स्थानीय तहले साझेदारी गरी यातायात सेवा सञ्चालन, जनता सडक कार्यक्रम, स्थानीय तहको केन्द्रदेखि जिल्ला सदरमुकामसम्म सडक पहुँच नभएका स्थानमा सडक निर्माण लगायत मोटरेवल पुल, झोलुंगे पुल निर्माणका कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश छन्।
नयाँ गाडी नकिन्ने, मन्त्री–कर्मचारीको भत्ता कटौती
आर्थिक बर्ष ०७७/७८ को बजेटमार्फत सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन सरकारी खर्चमा एम्बुलेन्स बाहेकका सवारी साधन खरिद नगर्ने घोषणा गरिएको छ। यस्तै, आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा नयाँ संगठन संरचना पनि स्थापना नगर्ने निर्णय गरिएको छ।
प्रदेशको न्यून आन्तरिक स्रोत, अन्तरसरकारी वित्त स्थानान्तरणबाट प्राप्त स्रोतमा हुने संकुचन र कोभिड–१९ का कारणले उत्पन्न परिस्थितिलाई ख्याल गर्दै प्रशासनिक खर्चमा कटौती गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए।
यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्री, राजनीतिक कर्मचारी तथा कर्मचारीको अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता, खाजा खर्च तथा जोखिम भत्ता समेत कटौती गरिएको छ।
कार्यक्रम सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचर लगायतका शिरोभार खर्चमा पनि ६० प्रतिशत खर्च कटौती गरिएको छ।
