ग्रेडको विषयमा असमान व्यवहार भएपछि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका कर्मचारीको असन्तुष्टि बाहिर आएको छ। एकैपटक भर्ना भएका कतिपय कर्मचारीले ग्रेड खाइरहेका छन् भने कतिपयले पाएका छैनन्।
अस्थायी तथा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी तथा शिक्षकले ग्रेड खाइरहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लेखापरीक्षण रिपोर्टको सुझावलाई आधार मान्दै विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयले २०७६ भदौ ८ गते मातहतका सबै निकायलाई ग्रेड नदिन निर्देशन दिएको थियो।
निमित्त रजिष्ट्रार यामबहादुर कार्कीले जारी गरेको निर्देशन पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारलाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी कुनै पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्दा वा त्यस्ता पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक वा सेवा सुविधा थप गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ भन्ने कुरा लेखा परीक्षण रिपोर्टमा उल्लेख गरेकोमा विश्वविद्यालयले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिई नसकेकोले अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मको लागि अस्थायी वा करारमा कार्यरत कर्मचारीको ग्रेडबापतको रकम उपलव्ध नगर्न/नगराउनुहुन यो निर्देशन जारी गरिन्छ।’
यही पत्रको आधारमा ग्रेड रोकिने भएपछि करारमा कार्यरत शिक्षकले केन्द्रीय कार्यालयमा आन्दोलन गरे। तत्पश्चात विश्वविद्यालले आपैmले गरेको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सकेन।
एक महिनापछि नै असोज ९ गते विश्वविद्यालयका लेखा अधिकृत शान्तिप्रसाद रेग्मीले मातहतका निकायमा अर्को पत्र पठाए। उक्त पत्रमा भदौ ८ गतेको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन अनुसार अनुरोध गरिएको छ।
पत्रमा भनिएको छ, ‘अस्थायी तथा करारमा कार्यरत पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको ग्रेड बापतको रकम उपलव्ध नगर्न नगराउनुहुन भन्ने व्यहोराको पत्र पठाइएकोमा सो पत्रको कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु हुन साथै साविक बमोजिमको ग्रेड बापतको रकम उपलव्ध गराउनुहुन निर्देशन अनुसार अनुरोध छ।’
विश्वविद्यालयको असमान व्यवहार यही बिन्दुबाट सुरु भएको छ। दोस्रो पत्रपछि ग्रेड पाइरहेका सबै अस्थायी तथा करारमा कार्यरत कर्मचारी, शिक्षक र पदाधिकारीको लागि ग्रेड रकम पाउने बाटो खुल्यो। केन्द्रीय कार्यालय र मातहतका निकायमा कार्यरत १६ जना कर्मचारीलाई भने ग्रेड दिइएन।
एउटै विज्ञापनबाट २०७३ जेठ १८ गते अधिकृतमा शैलेन्द्र पाठक, शेरबहादुर केसी र लेखापाल कमल रावत करारमा भर्ना भए। तीमध्ये पाठक र रावतले ग्रेड पाए भने केसीलाई दिइएन।
‘आफैले साविक अनुसार गर्न भन्दै मातहतका निकायलाई ग्रेड निरन्तरताको सर्कुलर गरेर आफै भएको केन्द्रीय निकायमा कार्यान्वयन नगर्नुले आलोचितमात्र होइन, कलंकित तुल्याएको छ,’ केसीले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेका छन्, ‘नियमको काइते व्याख्या गर्दै खाइपाई आएको सुविधा कटौती गर्नेमात्र नभई नियमावलीले सेवा प्रवेशलाई ज्येष्ठता/वरिष्ठताको स्पष्ट आधार उल्लेख गर्दागर्दै त्यसको मर्मविपरीत काम गरिएको छ ।’
विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय र केन्द्रीय क्याम्पसका साथै अन्य १० वटा आंगिक क्याम्पसमा पनि यही समस्या रहेको केसीले सेतोपाटीलाई बताए।
विनाआधार ग्रेडबाट वञ्चित गरिँदा त्यसको असर बृत्ति विकासमा पनि पर्ने उनीहरुको भनाइ छ। सँगै भर्ना भएका केहीले ४ ग्रेड खाइरहेका छन् भने केहीले गे्रड नै खान पाइरहेका छैनन्। लेखापरीक्षण रिपोर्टअनुसार पहिले पठाइएको निर्देशनअनुसार सबैको गे्रड रोक्नुपर्ने वा आफूहरुलाई ग्रेड दिइनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
विश्वविद्यालयले भने बिहीबार व्यवस्थापन संकायका सहायक डिन अमृतकुमार शर्मा गैरेको संयोजकत्वमा समस्याबारे बुझ्न र सुझाव दिन तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।
उपकुलपति प्रा.डा. नन्दबहादुर सिंहले समितिले दिने सुझावको आधारमा सबैलाई ग्रेड दिने वा नदिने भन्नेबारे निर्णय लिइने बताए। उनका अनुसार समितिलाई १५ दिनभित्र सुझाव दिन निर्देशन दिइएको छ।
