कोरोना महामारीका बेला चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन्।
आइतबारदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोगको सानोठिमीस्थित कार्यालय घेराउ तथा प्रदर्शन थालेका उनीहरूले सोमबार पनि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हुन्।
चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह पिजी/एमडीमा खुलातर्फ सिट वृद्धि गर्नुपर्ने माग राखेर चिकित्सकहरू आन्दोलनमा छन्।
चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा खुलातर्फ ५०, सरकारी चिकित्सकलाई ४० र विदेशीलाई १० प्रतिशत सिट व्यवस्था छ।
त्यो व्यवस्था अन्यायपूर्ण रहेकोले खुलातर्फको कोटा बढाएर ७० पुर्याउन, सरकारीलाई २० र विदेशीलाई १० प्रतिशत सिट दिने गरी नियमावली नै संशोधन गर्न चिकित्सकहरूको माग छ।
नियमावली संशोधनका लागि असोज २७ को एकीकृत प्रवेश परीक्षा स्थगित गर्न माग गर्दै सोमबार पनि आन्दोलनलाई जारी राखेको आन्दोलनरत चिकित्सक अच्युत खनालले बताए।
‘केही समयका लागि एकीकृत प्रवेश परीक्षा रोक्नुपर्छ। नियमावली संशोधन गरेपछि बल्ल परीक्षा लिनुस् भन्ने हाम्रो माग हो,’ डाक्टर खनालले सेतोपाटीसँग भने, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग र स्वास्थ्य मन्त्रालयले हाम्रा माग सुनेका छैनन्।’
पिजी/एमडी पढ्न छात्रवृत्ति र सशुल्क गरी एक हजार जति कोटा छ।
‘खुलाको कोटा ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ७० पुर्याउनुपर्छ। उत्कृष्ट व्यक्ति चिकित्सक हुन पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ उनले भने।
खुलामा ५० प्रतिशत मात्रै सिट राख्दा उत्कृष्टहरू समेटिन नसक्ने उनले बताए। यो माग राखेर आयोगमा ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा प्रहरीले लाठी प्रहार गरेर चिकित्सक घाइते बनाएको उनको भनाइ छ।
‘चिकित्सकलाई असभ्य बनाउने होइन। आयोगका उपाध्यक्ष आफैं चिकित्सक हुनुहुन्छ। उहाँ बसेको ठाउँमा चिकित्सकलाई उत्तेजित बनाएर, दमन गरेर उहाँले के गर्न खोजेको हो?,’ उनले भने।
नियमावली संशोधन नगरे चिकित्सा शिक्षामा दीर्घकालीन असर पुर्याउने उनले बताए।
आयोगले गत भदौ ३१ गते सूचना निकालेर चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको फारम भर्न भनेको थियो।
जसअनुसार प्रवेश परीक्षाका लागि अनलाइन फारम भर्न असोज १५ गतेसम्म समय छ।
आयोगले असोज २७ देखि २९ सम्म परीक्षा लिने तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ।
आयोगको यो सूचनालाई चिकित्सकबाट मात्र होइन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
गत असोज ५ मा आयोगलाई मन्त्रालयका नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख गुणराज लोहनीले पत्र लेखेर सूचनाका केही बुँदा सच्याउन आग्रह गरेका थिए।
लोहनीले स्थायी, छात्रवृत्ति करारमा रही दुई वर्ष सेवा गरेका चिकित्सकलाई मात्रै पिजी/एमडीको एकीकृत प्रवेश परीक्षाका लागि उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका हुन्।
आयोगले छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकले एक वर्ष सेवा गरे पनि प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउने गरी सूचना निकालेपछि मन्त्रालयले सच्याउन भनेको हो।
गैरसरकारी चिकित्सक नियमावली नै संशोधन गर्नुपर्ने आन्दोलनमा लागिरहेका बेला मन्त्रालयले पनि आयोगको सूचनामाथि प्रश्न उठाएको हो।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले हालसालै ल्याएको चिकित्सा शिक्षा नियमावली तत्कालै परिमार्जन हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताए।
‘नियमावली परिमार्जन गर्ने विषय हाम्रो हातमा छैन,’ उपाध्यक्ष गिरीले भने, ‘नियमावली संशोधन गर्ने काम मन्त्रिपरिषदको हो।’
गत असार २९ मा मन्त्रिपरिषदले चिकित्सा शिक्षा नियमावली पारित गरेको थियो।
‘भर्खरै बनेको नियमावली हो। एकीकृत प्रवेश परीक्षाका लागि सूचना निकालेर फारम भर्न समय दिएको र परीक्षाको मितिसमेत तोकिसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘नियमावली संशोधन गर्ने काम आयोगको क्षेत्रधिकारभित्र परेन।’
