मुलुकको शान्ति, सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्न अग्रपङ्क्तिमा खटिने तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीले उचित सेवा, सुविधा र सम्मान प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो बिदाको पूरा सदुपयोग गर्न पाएका छैनन् भने तोकिएभन्दा बढी समय कार्य क्षेत्रमा खटिन बाध्य भएको पाइएको छ।
धेरैजसो प्रहरी दैनिक १२ देखि १८ घण्टासम्म कार्य क्षेत्रमा खटिन्छन्।
वार्षिक प्राप्त हुने ४२ दिनको बिदामध्ये अधिकांशले १५ दिन मात्रै प्राप्त गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
बीचैमा आफ्नो पेशा छाडेर पलायन हुन बाध्य हुनुमा यो एउटा महत्वपूर्ण कारण भएकोे प्रहरी वरिष्ठ अधिकृतको बुझाइ छ।
यसका अलावा गरेका कामको सामाजिक सम्मान प्राप्त हुन नसक्दा पनि प्रहरीले पेशालाई दीर्घ सेवामा रुपान्तरण गर्न सकेका छैनन्।
यसैले उनीहरुको उत्प्रेरणा जगाउनुपर्ने आवश्यकता अध्ययनले औँल्याएको छ।
उनीको अवस्थाका विषयमा माथिल्लो तहबाट बेलाबेलामा सुधारका प्रयास भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन।
अहिले पनि प्रहरी बीचैमा जागिर छाडेर जानेक्रम कायमै छ।
प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री प्रहरीभित्र विविध समस्या रहेकाले आमूल सुधारको आवश्यकता रहेको स्वीकार गर्छन्।
प्रहरी सुधारका विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले हालै एक अध्ययन सम्पन्न गरेको छ।
‘उक्त अध्ययनले प्रहरीले जागिर छाड्नुपर्ने कारणबारे पनि औँल्याएको छ”, प्रहरी महानिरीक्षक थापाले भने, ‘सामाजिक सम्मान कति छ, त्यसले पनि जागिर छाड्ने प्रवृत्तिलाई प्रभावित गर्ने रहेछ, गरेका राम्रा काममा सामाजिक सम्मान प्राप्त भयो भने प्रहरीले आफ्नो सेवालाई दीर्घसेवामा रुपान्तरण गर्ने थिए।’
कार्यालयले गर्ने उचित मूल्याङ्कन पनि प्रहरी उत्प्रेरणाको अर्काे महत्वपूर्ण आधार हो।
प्रहरी हवल्दार तथा प्रहरी जवान लक्षित उत्प्ररेणा अभिवृद्धि योजनाअन्तर्गत हालै गरिएको उक्त अध्ययनले उनीहरुलाई सामाजिक सम्मान प्रदान गर्न र माथिल्लो तहका अधिकृतसँग सहज पहुँच बढाउँन सुझाव दिइएको जनाइएको छ।
यसैगरी मिसनलगायत विभिन्न कार्यक्रममा सहभागि हुने प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनसके आत्मसम्मान बढ्ने र सेवाभाव वृद्धि हुने देखाएको छ।
अध्ययनले प्रहरीको आगामी मार्गदिशा तय गर्न सघाएको बताउने प्रहरी महानिरीक्षक थापा बिदालाई व्यवस्थापन र बढुवा, सरुवा र मिसनमा खटिने प्रहरी चयनको मापदण्डलाई पारदर्शी गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ, भन्छन्।
उक्त योजनाअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले आवश्यक सुधारका प्रक्रिया समेत शुरु गरेको जनाएको छ।
अध्ययन प्रतिवेदनले कार्य क्षेत्रमा खटिने प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवानमध्ये अधिकांशले १५ दिनभन्दा कम मात्र बिदा पाएका छन्। प्रहरी कर्मचारीले त्यस्तो बिदा न्यूनतम ४२ दिन पाउँछन्।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले अब भने अनिवार्य न्यूनतम ३० दिन घर बिदा र १२ दिन भइपरी आउने बिदासहित ४२ दिन बिदा पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेको छ।
यसका लागि सूचना प्रविधि निर्देशनालयले आवश्यक सफ्ट्वेयर विकास गरी मानवस्रोत एवं प्रशासन विभागमार्फत नियमित निगरानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कुबेर कडायतले जानकारी दिए।
अध्ययनले कार्यक्षेत्रमा खटिएका अधिकांश प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवानले दैनिक १२ घण्टासम्म काममा खट्ने गरेका तथा केही प्रदेश र महानगरीय प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत कार्य क्षेत्रमा १८ घण्टासम्म काममा खटिरहेको देखाएको छ।
ती अवस्थाको आवश्यक अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको र समितिको सुझावअनुरूप कार्यान्वयन गर्न लागिएको जनाउँदै उनले भने, ‘अध्ययनले देखाएको कतिपय कुरा कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको र कतिपय कार्यक्रम लागू हुने चरणमा छ।’
उक्त अध्ययन विसं २०७६ भदौदेखि विसं २०७७ कात्तिकसम्म गरिएको थियो।
प्रदेशका सीमित जिल्ला, छनोट भएको महानगर, प्रहरी गण, प्रहरी प्रधान कार्यालयलगायत नमूना छनोट गरी पूर्व प्रहरी र भर्खरै अवकाशप्राप्त प्रहरी गरी चार हजार ५४८ जनासँग सोधेर उक्त अध्ययन गरिएको थियो।
विगतमा पनि प्रहरी सुधारका कार्यक्रम भएका थिए।
तर त्यो कागममा मात्रै सीमित थियो। अहिले गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदनले औँल्याएका कुरा व्यवहारमै कार्यान्वयन होस् भन्ने धारणा तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको छ।
यति हुँदाहुँदै तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको स्वभाव रुखो हुने गरेको, अपाच्य शब्द प्रयोग गर्ने गरेको गुनासो भने सर्वसाधारणबाट आइरहेको छ।
प्रहरी अधिकृतसँगको पहुँच
प्रहरी हवल्दार र जवानको माथिल्लो तहका प्रहरी अधिकृतसँग सहज पहुँच हुन्न। यसका कारण पनि कार्यालय प्रमुख र तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारी बीचको दूरी कम हुन सकिरहेको छैन।
उनीहरुले माथिल्लो तहका प्रहरी अधिकृत र कार्यालय प्रमुखसँग भेटघाट र छलफल हुने अवस्था न्यून हुँदा प्रहरीले अघि सारेका योजना सफल पार्न समस्या पैदा नहुने गरेको प्रहरी अधिकृतको भनाइ छ।
अध्ययनले प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवानसँग गरिने व्यवहार अधिकांशरूपमा सन्तोषजनक देखिए पनि केही स्थान विशेषका कार्यालय प्रमुख र माथिल्लो तहका अधिकृतबाट विभेद कायमै रहेको देखाएको छ।
सो अध्ययनले पनि पहुँच सहज पार्दै साप्ताहिकरूपमा एक पटक नियमित बैठक सञ्चालन गर्ने, त्रैमासिकरूपमा प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवानको सहभागितामा अनौपचारिक सामूहिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सुझाएको छ।
प्रहरी अधिकृतले जुनियर प्रहरी कर्मचारीलाई गर्ने व्यवहारका सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता सम्बन्धि कार्यादेश २०७७ मा व्यवस्था भएबमोजिम कार्यान्वयन संयन्त्र स्थापना गरी कार्यान्वयन गर्न लागिएको जनाइएको छ।
प्रमुख र प्रहरी कर्मचारीबीच दूरी घटाउन यसअघि नै महानगरीय प्रहरी कार्यालयले एउटा अभ्यास शुरु गरेको थियो। प्रहरी अधिकृत र जवान तथा हवल्दारबीच दूरी घटाउन सामूहिक मेसलगायतका कार्यक्रम त्यसमा समावेश थियो।
कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेल उनीहरुसँगको आत्मियता बढाउनसके प्रहरीले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने र प्रहरी सेवामा थप मनोबल बढ्ने भएकाले उक्त अभियान थालेको बताउँछन्। ‘मेस सुधार प्रभावकारी भएको छ‘ उनले भने।
उपत्यकाको प्रहरी कार्यालयमा आचरण व्यवहार सुधारका लागि अनुगमन गर्न प्रहरी उपरीक्षक रेवती ढकालको नेतृत्वमा टोली गठन गरिएको थियो।
पहिलो चरणमा प्रभावकारी कामसमेत भएको थियो।
मुख्यगरी व्यारेक, मेस र युनिफम ड्यिुटी घटाउने बिदा समयमा दिने कुरा सहुलियत उपलब्ध गराउने कुरा महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए।
अध्ययनले प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवानले सरुवा, बढुवा र काज सम्बन्धमा पारदर्शीताको अभाव देखाएको छ।
जिल्ला तहसम्म नै पारदर्शीता र जवाफदेहिताका लागि प्रहरी कर्मचारीको त्रैमासिक सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरिएको प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कुबेर कडायतले बताए।
अध्ययनले प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवानले प्राप्त गर्ने स्केलको सामान वितरण पारदर्शी र समान वितरण हुन नसकेको देखाएको छ।
त्यसका लागि आवश्यक मापदण्डसहित स्केलको सामान प्राप्त गर्न प्रहरी कर्मचारीको मासिकरुपमा कार्यालयको सूचनापाटीमा राख्ने गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न लागिएको उनले बताए।
प्रहरी अस्पतालमा प्राथमिकताका आधारमा सेवा प्राप्त गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ।
‘रोल कल’ प्रणाली प्रभावकारी बनाउने
प्रहरी कर्मचारीको ‘रोल कल’मा कार्यालय प्रमुखको उपस्थिति ज्यादै कम भएको देखिएको छ।
कार्यालय प्रमुखले कम्तीमा हप्तामा एकपटक सबै कर्मचारीसहितको रोल कल लिइ प्रहरी कर्मचारीका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
यसक्रममा मातहतका प्रहरी कर्मचारीको गुनासो सम्बोधनको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्ने एवं साङ्गठनिक नीति निर्देशनका साथै प्रहरी कर्मचारीलाई प्राप्त हुँदै आएको एवं थप भएको सेवा सुविधाको जानकारी गराउन अध्ययनले सुझाव दिएको छ।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक व्यवस्था गर्न लागिएको प्रवक्ता कडायतले बताए।
(रासस)
