महोत्तरीको भंगहा नगरपालिका-३ की ६० वर्षीया मुनेसरीदेवी सदाको फुसको घर थियो।
पुस्तौंदेखि फुसको घरमा बस्दै आएकी उनले पक्की घरको सपना कहिल्यै देखिनन्। उनलाई चार वर्षअघि सरकारले पक्की घरको सपना देखायो।
सरकारले धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका अति विपन्न मुसहर, डोम, हल्खोर जातिका मानिसको पुरानो घर भत्काएर दुई कोठे पक्की घर बनाइदिने योजना ल्याएको थियो। २०७२ सालदेखि अहिलेसम्म चार हजार सात सय २५ शौचालयसहितका घर निर्माणका लागि सम्झौता भएको धनुषास्थित शहरी विकास कार्यालयले जनाएको छ।
सरकारले नै नयाँ घर बनाइदिन्छु भनेपछि मुनेसरीदेवी फुरूङ्ग भएकी थिइन्।
२०७४ मा सरकारले उनको फुसको घर भत्काएर पक्की घरको जग बसालिदियो। घरका पर्खाल पनि उठाइदियो।
त्यसपछि सरकार ‘बेपत्ता’ छ। घर भत्काएपछि बनाउन्जेलसम्मलाई उनीहरू छिमकी शत्रुधन सदाका घरमा बसेका थिए।
घर बनाउन सरकार नआएपछि उनीहरू त्यही आधा-अधुरो घरमै बस्नुपर्ने भयो।
माथिबाट छाना पनि हालेका थिएनन्। बर्खा लाग्यो। यसरी छाना नभएको घरमा बस्दा अन्नपात र लत्ताकपडा भिजे।
त्यति त उनीहरूले सहेकै थिए। दुई वर्षअघिको जाडो भने मुनेसरीदेवी लागि सहिसक्नु भएन।
उनका श्रीमान जुल्माले त खुला आकाशको ओस र जाडो खेप्न सकेनन्। जाडोमा कठ्याङिग्रिएर उनको मृत्यु भयो।
मनेसरीदेवीका छोराबुहारी भने माइतीको घरमा बस्छन्।
मनेसरीदेवीका सम्धीले एक पटक त्रिपाल पठाइदिएका थिए। तर हावाहुरी, वर्षा र घामले धेरै टिकेन। फेरि उनी छिमकीकैमा बस्न थालिन्।
‘न बस्ने ठाउँ छ। न लत्ताकपडा न खाने कुरा। भोकै देखेर टोलका मान्छेले खान दिन्छन् कहिलेकाहीँ अरूको भाँडाकुँडा पनि माझेर बाँचिरहेकी छु,’ उनले भनिन्।
घरबार नहुँदा तीन वर्षदेखि मुनेसरीदेवीलाई छोरा, बुहारी र नातिनीबाट टाढिनु परेकै छ, हरेक दिन झेल्नुपरेको पीडाले निद्रा नै नपर्ने गरेको उनले सुनाइन्।
‘फुसकै घर हुँदा हामी सबैजना कम्तीमा एक ठाउँ बस्थ्यौं। चैनले सुत्थ्यौं। त्यही घरमा भएको भए मेरा श्रीमान् पनि जिउँदै हुन्थे होला,' उनका आँखा भरिए।
उनले थपिन्,'सरकारले हामीलाई ठूलाठूला सपना देखाएर बर्बाद गरिदियो। बनाउनु थिएन भने मेरो घर किन उजाडदियो? मलाई चाहिँदैन पक्की घर। तोड्नेले पहिलेजस्तै फुसको बनाइदियोस्।’
मुनेसरीदेवीमात्र होइन यो मुसहर बस्तीमा जनता आवास कार्यक्रमअन्गर्तत १९ वटा पुराना घर भत्काएर दुई कोठे पक्की घरको जग बसालिएको छ। उनकोझैं भित्ता ठड्याइदिएको छ। तर न झ्याल छ, न ढोका न त छानो राखिएको छ।
घर भत्काइएका सबै परिवार अति विपन्न हुन्। मजदुरी गरेर ती गुजारा गर्छन्। केहीले मजदुरी गरेर जम्मा गरेको पैसाले खपडा र जस्ताको छाना राख्न भ्याएका छन् भने कतिपयले कर्जा लिएर छानो राखेका छन्।
साहुबाट कर्जा लिएर सरकारले अलपत्र छोडिदिएको घरमा छानो हाल्नेमध्ये एक हुन राजीया देवी। उनले सयकडा ४ रुपैयाँ दरले १५ हजार ऋण लिएर छानो राखेको बताइन्।
१० जनाको उनको परिवारले दुई वटा कोठामा गुजारा गरिरहेका छन्।
‘धेरै पटक त्रिपाल फेर्यौं। हावाहुरी र वर्षाले नटिकेपछि अन्तमा ऋण लिएर छानो राखें,’ उनले सुनाइन् , ‘छाना नहुँदासम्म वर्षा याममा प्राय: सबै अन्नपात भिजेर कुहिने गर्थ्यो। हामी भिजेर पनि रातमा गुजारा गरिहाल्थ्यौं तर बालबच्चा सधैं रुन्थे, कराउँथे।’
खुला आकाशमा बस्नुपर्दा जाडो याममा असाध्यै पीडा भोग्नु परेको उनले बताइन्।
‘कहिलेकाहीँ अरूकै घरमा बिताउनुपर्थ्यो। प्राय: घरका सबैजना बिरामी परिरहन्थ्यौं,’ राजीयाले थपिन्।
सरकारले पक्की घर बनाइदिने आश्वासनमा घर उजाडदिएपछि कमोदिया सदाका माइला छोरा रामनाथ बुहारीसहित ससुरालीमै बस्छन्।
‘त्रिपाल हावाले उडाएर लग्यो। छानो नहुँदा सबैको घरमा पानी पस्छ । दुईवटा कोठामा १० जनाको परिवार बस्न धेरै अप्ठयारो पर्छ,’ उनले थपिन्।
कमोदियाका अनुसार घर नहुँदा टोलका धेरैजसो बालबालिका मामा घर, फुपु घर र विहे भएकाहरू ससुरालीमै बस्ने गरेका छन्।
अर्को मुसहर टोलका २६ वर्षीय देव किशोर सदा घर भत्काइएपछि भाडा तिरेर डेरामा बस्छन्।
‘घर बन्ने कुनै सुरसार नदेखेपछि भाडामा बसेका हौँ,’ उनले भने।
भंगाहामात्र होइन प्रदेश २ का धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीमा जनता आवास कार्यक्रमले घरबारविहीन बनाएका अरू पनि छन्।
सहरी विकास कार्यालय धनुषाका अनुसार यी तीन जिल्लामा अति विपन्न मुसहर, डोम, हल्खोर जातिका पुरानो घर भत्काएर दुई कोठे पक्की घर बनाइदिने सम्झौता भएको छ।
२०७२ साल देखि अहिलेसम्म चार हजार सात सय २५ घर र शौचालय निर्माणका लागि सम्झौता भएको उक्त कार्यालयले बतायो।
तीमध्ये ३ हजार १ सय ४ वटा घरमात्र निर्माण भैसकेको छ। १ हजार ६ सय २१ घर बन्न अझै बाँकी छ। शौचालय भने धेरै ठाउँमा बनाइएकै छैन।
आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ सालमै पुरानो घर भत्काएर ९ सय ९६ नयाँ बनाउन भएको सम्झौताअनुसार ५ वटा घर बन्न अझै बाँकी छ।
त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सम्झौता भएका पाँच सय २२ मध्ये दुई सय २४, ०७५/०७६ मा सम्झौता भएका नौ सय ६२ मध्ये एक सय ९७, ०७६/०७७मा सम्झौता भएका दुई हजार एक सय ७४ मध्ये एक हजार एक सय २४ र ०७७/०७८ मा ७१ वटा सम्झौता भएकोमा कुनै पनि आवास निर्माण सम्पन्न भएको छैन।
मन्त्रालयले बजेट नदिँदा धेरै योजना समयमा सम्पन्न हुन नसकेको सहरी विकास कार्यालय धनुषाका प्रमुख विनोद यादवले बताए।
निर्माण समितिले योजनाअनुसार काम नगर्दा कतिपय ठाउँमा भुक्तानी रोकिएको र काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ।
‘निर्माण समितिले जति पैसा लगे त्यति बराबरको काम गरेनन्। अहिले उनीहरूसित पैसा छैन। हिनामिना गरिसकेका छन्। हामीले ती कामलाई निरन्तरता दिन खोज्दा मन्त्रालयले अख्तियारी दिएको छैन,’ उनले भने।
वैशाख २०७४ मा भंगहा नगरपालिकामा जनता अवास कार्यक्रमअन्तर्गत दुई कोठेघर निर्माणका लागि ४ वटा निर्माण समिति गठन गरिएको थियो।
तीमध्ये सदा भवनमा ८, दुर्गा भवनमा ९, सरस्वती भवनमा १० र भगवती भवन निर्माण समितिमा ८ वटा घर निर्माणका लागि सम्झौता भएको थियो। सम्झौता अनुसार सहरी विकास कार्यालयले एउटा प्रतिघर ३ लाख ३२ हजार ५ सय रुपैयाँ छुट्टयाएको थियो।
घर बनाउने काम सुरू त भयो। तर कुनै पनि समितिले काम फत्ते भने गरेका छैनन्। वर्षदेखि आधा अधुरा घर अलपत्र छन्।
कार्यालयका अनुसार सदा भवन निर्माण समितिअन्तर्गत निर्माणाधीन ८ वटा घरबापत २६ लाख ६० हजार रुपैयाँ छुट्टयाइएको छ। तीमध्ये दुई किस्तामा १४ लाख २२ हजार ५४९ रुपैयाँ भुक्तानी पनि भइसकेको छ।
यता निर्माण समितिका अध्यक्ष जुगल सदाले भने घर निर्माणका लागि छुट्टयाएको र निकासा गरिएको रकमबारे आफूलाई केही अत्तोपत्तो नभएको बताए।
'निर्माण समितिका सदस्य अनि मुसहर वस्तीकै कोही व्यक्ति पढालेखा छैनन्। निर्माण साइटमा खटिएका कर्मचारीले नै उपभोक्ता समितिको चेकमा सही गराए, खाताबाट पैसा ल्याएर खर्च गरेका हुन्,' उनले भने।
निर्माण समितिलाई ती कर्मचारीको नाम, ठेगानासमेत थाहा छैन।
‘हामीले हाकिम भन्थ्यौं। तर को थिए नाम पनि हामीलाई थाहा छैन। पछि सबैले त्यो विचौलिया थिए भन्छन्,’ जुगलले भने, ‘कुर्सी लेभेलको काम सकेर उनी गइसके। हामीलाई काम अघि बढाउन २ लाख रुपैयाँ अझै पाउनुहुन्छ भनेका थिए तर फर्केर आएनन्।’
ती कर्मचारीले भनेअनुसार काम अघि बढाउन आफूले स्थानीय हार्डवेयर पसलबाट उधारोमा छड, सिमेन्टलगायत सामग्री खरिद गरेको उनको भनाइ छ।
६० हजारको इँटा र ६० हजारको हार्डवेयरको सामान उधारोमा किनेर निर्माण गराएको उनले बताए।
व्यवसायीले तीन वर्षदेखि उधारो उठाउन ताकेतामात्र गरेका छैनन्, प्रहरी चौकीमा उजुरी नै गरिसकेका छन्।
‘प्रहरीले छिटो उधारो ल्याएको पैसा तिर्न धम्की दिँदैछ। पक्रेर थुन्छ भन्दैछ। तर कहाँबाट पैसा तिर्नु? हामीले पैसा पाएकै छैनौं,’ उनले गुनासो पोखे, ‘अहिले बल्ल थाहा पाएको छु घर बनाउन आएको धेरै पैसा झिकिएछ। यहाँ सबैले मैले नै पैसा खाइसकें भन्दैछन्। मलाई हाकिमले सही गर्न भनेपछि मैले गरें तर पैसा पाएको छैन।’
सरस्वती भवन निर्माण समितिमाबाट पनि कर्मचारीले त्यसैगरी पैसा झिकेर लगेका छन्। सहरी विकास कार्यालयका अनुसार सरस्वती भवन निर्माण समितिका लागि ३३ लाख २५ हजार रुपैयाँ छुट्टयाइएकोमा दुई किस्तामा १७ लाख ३३ हजार ६ सय ९४ रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ।
उक्त समितिको नाममा त्यत्रो रकम निकासा भएको सुन्दा समितिका अध्यक्ष किसुनवतीय देवी सदा चकित भइन्।
‘जम्मा कति रुपैयाँ आएको छ, कति खर्च भयो, कसले कति लिए हामीलाई केही थाहा छैन। इन्जिनियरले जहाँजहाँ सही गर्न भने हामीले गरिदियौं,’ उनले भनिन्, ‘जगको काम उनैले गराए। हामीलाई भित्ता उठाउन ५ लाख रुपैयाँ पाउनुहुन्छ भने तर २ लाखमात्र दिए।’
व्यवसायीबाट उधारोमा समान ल्याएर निर्माण गरिएकाले पैसा तिर्न त्यत्तिकै दबाब छ।
उधारो पैसा नदिएको भन्दै उनीविरूद्ध समेत प्रहरी चौकीमा उजुरी परेको छ।
प्रहरीले पैसा तिर्न ताकेता गरेको गर्यै छ।
‘यहाँका सबै मुसहर मजदुरी गरेर गुजारा गर्छन्। सबै समितिमाथि उजुरी परेको छ। छाक टार्न धौ-धौ परेको छ। उनीहरूलाई त्यति धेरै पैसा कसरी तिर्नु?,’ उनले गुनासो सुनाइन्।
सहरी विकास कार्यालय धनुषाका प्रमुख यादवका अनुसार काम रोकिएका घरमा व्यापक अनियमितता भएको छ।
भुक्तानीबमोजिम काम नभएको र भएका काम समेत गुणस्तरहीन देखिएको उनको भनाइ छ।
‘जति पैसा उनीहरूले झिकेका छन् त्यति काम गर्न सकेको छैन्। घर अलपत्र छोडेर विचौलियाले पैसा निकालेर लगिसके। मुसहर समुदायमा पढेलेखेका कोही हुँदैन त्यही भएर उनीहरूले केही थाहै पाएनन्,’ उनले भने, ‘तिनीहरू एउटै करा बुझ्छन कि सरकारले हाम्रो घर बनाइदिनेछ। बिचौलिया त्यसमा छिर्छन, म बनाइदिन्छु भन्छन्। त्यसैगरी ठगेर भागिदिन्छन्।’
विचौलिया धेरैजसो कार्यालयकै कर्मचारी रहेको उनको भनाइ छ।
‘१/२ जना कर्मचारीलाई हामीले कारबाही पनि गरेका छौं। अझै पनि त्यस्ता कर्मचारी छन्,’ उनले थपे।
संघीय सरकारले गरेका कामका बेला कुन-कुन समयमा कहाँ को कर्मचारी थिए भन्ने आफूलाई थाहा नभएको पनि उनले बताए।
संघीय सरकारबाट सुरू भएको सबै योजनामा त्यस्तै अनियमितता तथा गुणस्तरहीन काम भएको उनको भनाइ छ।
जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश मातहत आइसकेपछि गुणस्तरीय काम भइरहेको उनले दाबी गरे।
घर निर्माणमा व्यापक अनिमितता भएको गुनासोपछि गत वर्ष प्रदेश सभा सदस्य जयनलुल राइनको संयोजकत्वमा छानबिन समितिसमेत गठन भएको थियो। समितिले हालसम्म केही ठाउँमा अनुगमन तथा निरीक्षणबाहेक केही गरेको छैन्।
हालसम्म भंगहा र लोहरपट्टी नगरपालिकामा मात्र अनुगमन गर्न भ्याएको उनले बताए।
‘हामी ३/४ दिन अनुगमनमा गयौँ। तर अनुगमन गर्न भनेको केही ठाउँमा निर्माण कार्य अघि बढाइयो। बीचमा राजनीतिक उथलपुथल पनि धेरै भएर अझै अनुगमन बाँकी नै रह्यो, प्रतिवेदन तयार पार्न सकेनौं,’ प्रदेशसभा सदस्य राइनले भने।
अनुगमनमा जाँदा घर निर्माणमा गुणस्तरहीनताको हद पार भएको पाइएको उनले बताए।
‘एक लात हान्दैमा घर भत्किने जसरी निर्माण भएको छ। कतिपय ठाउँमा पुरै पैसा झिकेर पनि काम सम्पन्न भएको छैन,’ उनले भने, ‘धेरै ठाउँमा न झ्याल लगाइएको छ न ढोका नै। ढलान गर्नुपर्ने ठाउँमा पनि यतिकै छोडिएको छ। त्यो घरमा बस्ने मान्छेको ज्यानै जोखिममा छ। विचौलियाले धेरैजसो भवनको पैसा झिकेर भागिसकेको कुरा पनि आएको छ।’
