ललितपुर, पुल्चोकस्थित लालीगुराँस बुहुउद्देशीय सहकारी संस्थाअगाडिको समय् फल्चा (पाटी) बनाउने काम पुनः रोकिएको छ। उच्च अदालतले बुधबार काम रोक्का गर्नू भनेर आदेश दिएपछि पाटी निर्माण रोकिएको हो।
ललितपुर महानगरपालिकाले गत भदौ २४ गते उक्त फल्चा शिलान्यास गर्दै पुनर्निर्माण सुरू गरेको थियो। फल्चा बनाउँदा तीनतले सहकारी भवनका भुइँतलामा भाडामा रहेका पसलको बाटो बन्द हुने भन्दै विरोध भयो। ती पसलमध्ये होम फर्निसिङकी सब्बु सिंहले आफ्नो आवतजावत गर्ने बाटो नै रोकिएको भन्दै उच्च अदालतमा मुद्दा हालेकी थिइन्। त्यही आधारमा उच्च अदालतले काम रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासले दुई पक्षबीच छलफल गराउने पेसीको दिनसम्म त्यहाँ कुनै निर्माण कार्य नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। समय् फल्चा पुनर्निर्माण गरिरहेको महानगरले त्यहाँ इँटाको गारो लगाइरहेको थियो। अदालतबाट त्यस्तो निर्णय आएपछि हाल काम रोकिएको मेयर चिरिबाबु महर्जनले बताए।
'हामीले अदालतको आदेश मान्नुपर्छ। त्यसैले काम रोकेका छौं,' मेयर महर्जनले भने, 'निर्णयपछि फेरि सुरू गर्छौं।'
अदालतले असोज ६ गते अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल हुने पेसी तोकेको छ। अदालतले पहिलेजस्तै अरू मुद्दा हेरेपछि आफूहरूको पक्षमा निर्णय गर्ने महानगरको विश्वास छ।
यो ठाउँमा पहिले फल्चा थियो भन्ने २०२३ सालमा खिचिएको अशोक स्तुप क्षेत्रको तस्बिरमा प्रस्टै देखिन्छ।
रातो मच्छिन्द्रनाथ र इन्द्रजात्रा बेला समय् बजी खुवाइने त्यो फल्चा मर्मतसम्भार अभावले जीर्ण हुँदै गयो। तर कसैले वास्ता गरेन। उल्टो २०२९ सालतिर विदेशी पाहुनालाई वृक्षारोपण निम्ति पुल्चोक हुँदै गोदावरी लैजान खोज्दा बाटोछेउको जीर्ण पाटी दरबारलाई शोभनीय लागेन। त्यसैले दरबारकै निर्देशनमा उक्त पाटी भत्काइयो।
पाटी भत्काइए पनि त्यहाँका टुँडाल, मूर्ति र शिलालेख नजिकै प्रहरी चौकीमा राखिएको मेयर महर्जन बताउँछन्। त्यसरी सुरक्षित राखिएको शिलालेखअनुसार यो पाटी दुई सय छ वर्ष पुरानो भएको थाहा हुन्छ।
पहिलेको पुल्चोक क्षेत्र: अशोक स्तुप र बायाँतिर समय् फल्चा। तस्बिर स्रोत: ललितपुर महानगरपालिकायही फल्चापछाडि साढे आठ आना क्षेत्रफल जग्गामा लालीगुँरास सहकारी भवन ठडिएको छ। उसले मूल सडकको पेटीतर्फ फर्काएर भवन प्रवेश गर्ने दुइटा बाटो बनाएको छ। महानगरले पाटी पुनर्निर्माण गर्यो भने सहकारी भवन र भाडामा लागेका पसल छिर्ने दुवै बाटो बन्द हुनेछन्।
मेयर महर्जनका अनुसार सहकारी भवन नै नक्साविपरीत बनेको छ। दक्षिण मोहडाको भवन बनाउने गरी नक्सापास गरिएको भए पनि पूर्वी मोहडाको बनाएको उनी बताउँछन्।
लालीगुराँस सहकारीले करिब १२ वर्षअघि अनिल राजभण्डारीसँग यो घरजग्गा किनेको हो। त्यति बेला यो घर दुई तला मात्र थियो। तीन वर्षअघि मात्र तेस्रो तला थपिएको सहकारी सञ्चालक सुरेन्द्र भण्डारी बताउँछन्।
'हामीले घर किन्दा सबै प्रमाणीकरण गरेका थियौं,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'घर बनाउँदा वडाध्यक्ष र पुरातत्व विभागको स्वीकृति लिएका हौं। स्तुप नजिकै भएकाले पुरातत्वको पनि स्वीकृति लिनुपरेको थियो। मालपोतमा हेर्दा पनि त्यहाँ नेपाल सरकारको जग्गा छ, कुनै पाटी छैन।'
तर भण्डारीको यो जिकिरलाई सर्वोच्च अदालतले १३ वर्षअघि नै 'बदनियतपूर्ण' करार गरिदिएको थियो। यसअघि सर्वोच्चले दुईपटक र उच्च अदालतले एकपटक पाटी निर्माणका लागि बाटो खोलिदिएको थियो। उच्च अदालतले महानगरलाई पाटी निर्माणका लागि बाटो खोलिदिएको गत वर्ष मात्र हो।
गत वर्ष महानगरले आफ्नो वार्षिक योजनामा पाटी पुनर्निर्माण गर्ने भनेपछि अर्जुनकुमार अर्यालले उच्च अदालत पाटनमा रिट हालेका थिए। पाटी बनाउँदा सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक बाटो उपयोग गर्न अवरोध पुग्ने उनको तर्क थियो।
उच्च अदालत पाटनले पनि गएको वैशाखमा पहिलेको फैसलालाई आधार मान्दै 'पाटी निर्माण रोक्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने' बताएको थियो।
यसरी उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि पाटी पुनर्निर्माण रोक्न माग गर्दै रोशन महर्जनसमेतले फेरि सर्वोच्चमा रिट हाले। त्यसैबीच गृह मन्त्रालयको निर्देशन भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पाटी नबनाउन महानगरलाई पत्र लेख्यो।
'अदालतबाट पाटी निर्माण रोक्न नसकेपछि सहकारी सञ्चालकहरूले गृहमा निवेदन हालेछन्। तर मैले गृहसचिवसँग गएर कुरा गरेँ,' मेयर महर्जनले भने, 'त्यसपछि गृहले पाटी पुनर्निर्माण फुकुवा गर्ने अर्को पत्र पठाउन सिडिओलाई निर्देशन दियो। म महानगर आइपुग्दा फुकुवाको पत्र पनि आइसकेको थियो।'
गणेशमान चित्रकारले सन् १९६० मा खिचेको यो तस्बिरमा पुल्चोक थुर, लामोपाटी (सबभन्दा बायाँ) र बीचको समय् फल्चा प्रस्टै देखिन्छ। तस्बिर स्रोत: गजेन्द्र बुढाथोकीको ट्वीटरबाटरोशनको रिटमा गत साउन १७ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र तेजबहादुर केसीको इजलासले 'बाटोमा अवरोध नपुग्ने' भन्दै पाटी पुनर्निर्माण रोक्न नपर्ने आदेश गर्यो। त्योभन्दा अगाडि पनि सर्वोच्च अदालतले यो फल्चा बनाउन बाटो खोलिदिएको थियो।
लालीगुराँस सहकारीले यो घरजग्गा किन्नुअगावै अघिल्ला जग्गाधनी अनिल राजभण्डारी फल्चा पुनर्निर्माण रोक्न सार्वजनिक सरोकारको निवेदन लिएर सवर्ञोच्च अदालत गएका थिए।
उनले आफ्नो रिटमा सहकारीले जस्तै दाबी गरेका थिए, 'मैले पूर्वतर्फ केही जग्गा छोडेर पूर्वी मोहडाको घर नक्सापास गरेर बनाएको छु। त्यसको पूर्वमा सरकारी जग्गा र त्यसपछि सडकपेटी छ। महानगरले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर पाटी पुनर्निर्माण गर्ने भनेको छ। यसले मेरो घर जाने बाटो बन्द हुन्छ। यहाँ पाटी कहिल्यै थिएन। महानगरले बनाउन लागेको पाटी कानुनविपरीत भएकाले खारेज गरिपाऊँ।'
सर्वोच्चले भने राजभण्डारीले 'अदालतलाई समेत प्रभाव पार्न खोजेको र सफा हात लिएर नआएको' भनेको छ।
'सत्य बेहोरा लुकाई सफा हात नलिई निवेदन प्रस्तुत गरेको देखिन्छ,' अदालतले भनेको छ, 'उक्त जग्गाको दक्षिण साँधमा लाक्षी टोल जाने बाटो स्पष्ट देखिन्छ। जग्गामा बनेको घर पनि लाक्षी टोल जाने बाटोतर्फ मोहडा गरी बनाउनुपर्ने नक्साबाट स्पष्ट देखिन्छ।'
नक्सापास पूर्वतर्फबाटै गरिएको भए पनि जग्गाधनीको स्वार्थका लागि सरकारी जग्गामा पाटी बनाउन रोक लगाउन नमिल्ने सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ। सर्वोच्चले राजभण्डारीको निवेदन 'गलत र भ्रामक' भन्दै खारेज गरिदिएको थियो। रिट खारेजीसँगै सर्वोच्चले पाटी निर्माणबारे थप कुरा पनि बोलेको छ।
न्यायाधीश बलराम केसी र ताहिर अलि अन्सारीको इजलासले गरेको उक्त फैसलामा सरकारी जग्गामा पाटी पुनर्निर्माण गर्न जोसुकैले पाउने भनेको छ।
'जुनसुकै पाटी निर्माण समितिले गरोस् वा कुनै एक व्यक्तिले वा परिवारले वा कसैले चन्दा दिएर बनोस्, त्यस्तो विषय सार्वजनिक सरोकारको विवाद बन्दैन र त्यसमा आपत्ति, बाधा, विरोध गर्ने हक पनि निवेदकलाई हुँदैन,' सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
'निवेदकले के बुझ्न जरूरी छ भने प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनले परिभाषा गरेको पाटीपौवा, मन्दिर, सत्तल, पुराना भवनहरू जीर्ण भएर भत्काई त्यसलाई पुनर्निर्माण, मर्मतसम्भार गर्दा कुनै कानुन लागू हुँदैन। नयाँ संरचना वा भवन निर्माण गर्दा उल्लिखित ऐन लागू हुन्छ। निवेदनमा धेरै ऐनहरूको दफा उल्लेख गरेर मात्र हुँदैन। त्यसमा आफ्नो कानुनी हक के हो त्यो स्थापित गरेर देखाउन सक्नुपर्छ। निवेदकहरूबाट त्यस्तो गरेको देखिएन। साबिकको पाटी भत्की पुनर्निर्माण गर्दा आपत्ति गर्ने निवेदकलाई कुनै हक प्राप्त हुँदैन।'
यसरी सर्वोच्चले ३२७ कित्ता नम्बरमा रहेको जग्गामा पाटी बनाउन ललितपुर महानगरलाई बाटो खोलिदिएको थियो।
यही आधारमा महानगरले गत भदौ ३ गते नै शिलान्यास गर्ने तयारी गरेको थियो। तर त्यसको अघिल्लो दिन नै लालीगुराँस सहकारी जिल्ला अदालत ललितपुरको अन्तरिम आदेश लिएर आयो। उक्त आदेश आएपछि भोलिपल्ट शिलान्यास भएन। काम रोकियो।
भदौ २२ गते भने जिल्ला अदालतले यहाँ काम रोक्नुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै रोक्का फुकुवा गरेको थियो। त्यसपछि २४ गते शिलान्यास गर्दै काम सुरू भएको थियो। तर फेरि उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले रोकिएको छ।
स्थानीयका अनुसार पहिले अशोक स्तुपसँगै लस्करै ६–७ वटा फल्चा थिए। तीमध्ये एउटामा रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ तान्न प्रयोग गरिने लामो काठको घःमाः राखिएको हामी अहिले पनि देख्छौं। यसलाई लामोपाटी भनिन्छ। त्यससँगै अशोक स्तुपको आडैमा नामसंगाती फल्चा छ जहाँ भजन गाइन्छ, मन्त्र पाठ गरिन्छ। यी दुइटाको बीचमा समय् फल्चा थियो।
जहिलेदेखि फल्चा मासियो, त्यसयता समय् बजी खुवाउने कार्यक्रम अलपत्र छ। कहिले लामोपाटी, कहिले पुल्चोककै सोह्रखुट्टे पाटी त कहिले सडक किनारमै पाल टाँगेर समय् बजी खानुपरेको स्थानीय बताउँछन्।
एक आना एक दाम क्षेत्रफलको यो फल्चा पुनर्निर्माणका लागि महानगरले करिब तीस लाख रूपैयाँ र स्थानीयले करिब तीन लाख उठाएका छन्।
