झाडी र सुकेर भुइँमा झरेका पातबाट सल्किएको आगोले डढेलोको रूप लिँदा वनस्पति र वन्यजन्तुमा ठूलो असर पर्दै आएको छ। डढेलोबाट निस्किएको धुवाँले मानव स्वास्थमा उस्तै असर परिरहेको छ। त्यसैले वन डढेलो नियन्त्रण केही वर्षयता संरक्षणमा काम गर्नेहरूका लागि टाउको दुखाइको ठूलो विषय हो।
नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व) को एक सामुदायिक वनका उपभोक्ताले भने डढेलोको स्रोत उपयोग गरेर आम्दानी गर्ने 'नमूना काम' गरिरहेका छन्।
विनयी–त्रिवेणी गाउँपालिकास्थित विनयी सामुदायिक वनले वन मास्ने वनमारा झार, झाडी र सुकेका पातबाट प्रांगारिक तथा जैविक मल तयार पारेर बिक्री गर्न थालेको दुई वर्षभन्दा बढी भयो। सामुदायिक वनले यहाँ उत्पादन भएको जैविक मललाई 'विनयी' ब्रान्ड बनाएर बिक्री गरिरहेको छ।
सामुदायिक वनकी अध्यक्ष बालु पुरीले वनको अनावश्यक झाडी र पात संकलन गरेर मल निर्माण गर्ने गरिएको बताइन्। उनका अनुसार वनले उपभोक्ताबाट प्रतिकिलो दुई रूपैयाँका दरले पात संकलन गर्छ। त्यसलाई मेसिनमार्फत काटेर मलमा रूपान्तरण गरिन्छ। करिब एक सय दिनमा तयार हुने मल प्रतिकिलो २५ रूपैयाँ (विनयी–त्रिवेणी गाउँपालिकाका ग्राहकका लागि २० रूपैयाँ) बेचिने पुरीले बताइन्।
'हरेक वर्ष डढेलोले वन सखाप बनाउँथ्यो। वन्यजन्तु, चराचुरूंगीदेखि मान्छेसम्मलाई असर गर्थ्यो। वनमारा झारले रूख बिरूवा बढ्न दिएको थिएन। वनमारा, झाडी, सुकेका पातहरू संकलन गर्न थालेपछि डढोलो लाग्न छाडेको छ,' अध्यक्ष पुरीले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'वनका उपभोक्ताले रोजगारी पाएका छन्। किसानले माटो जोगाउने, स्वस्थ बाली फलाउने मल पाएका छन्।'
पात संकलन गरेर स्थानीय महिलाहरूले दैनिक एक हजार पाँच सय रूपैयाँसम्म कमाउने गरेको उनले बताइन्। यो वन र नजिकका अन्य वन उपभोक्ता समेत गरेर करिब एक सय जनाले पात संकलन गर्छन्। असोजदेखि पुससम्म संकलन गरेपछि मल बनाउने काम सुरू हुनछ।
यो सामुदायिक वनको कार्यसमितिमा ८० प्रतिशत महिला छन्। वन व्यवस्थापक मिना पौडेल उपभोक्तामध्येका सबैभन्दा विपन्न छानेर २० जनालाई नियमित काम दिइएको बताइन्। उनीहरूले प्रतिघन्टा १०० देखि १२० रूपैयाँसम्म ज्याला पाउँछन्।
'मल तयार पार्न सजिलो त छैन। प्रतिकिलो २० रूपैयाँमा बेच्दा खर्च पनि धान्दैन। तर सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको सहयोग भएकाले सस्तोमा बेच्न सकेका छौं,' व्यवस्थापक पौडेलले भनिन्, 'यसले नाफा भन्दा पनि रोजगारी विकास गरेको छ। किसानले मल मनपराएका छन्। यो नै ठूलो कुरा हो।'
यहाँ उत्पादित धेरै मल पालिकाभित्रै खपत हुन्छ। बाँकी मल अन्य ठाउँमा बिक्री भइरहेको छ।
व्यवस्थापक पौडेलका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १२ हजार ५ सय किलो र २०८०/०८१ मा ६० हजार किलो जैविक मल उत्पादन गरेर बिक्री गरिएको थियो। यस वर्ष एक लाख २५ हजार किलो मल उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने लक्ष्य छ।
'हामीले माग अनुसार मल पुर्याउन सकेका छैनौं। एक ट्रक मल चाहियो भनेर कोही आयो भने दिन सक्ने अवस्था छैन,' उनले भनिन्, 'आगामी दिनमा उत्पादनको परिमाण बढाउँदै लैजाने तयारी छ।'
यो सामुदायिक वनले २०७३ सालबाटै यस्तो मल उत्पादन गर्न सुरू गरेको थियो। तर आर्थिक तथा प्राविधिक ज्ञानको कमीले प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। जेनतेन उत्पादन गरेको मलले पनि राम्रो बजार पाउन सकेन।
२०७९ सालमा विनयी–त्रिवेणी गाउँपालिका र विनयी सामुदायिक वनले ३/३ लाख रूपैयाँ बजेट खर्च गरेर पुनः वनमारा झार, झाडी तथा पात पतिंगरबाट जैविक मल बनाउन सुरू गरेका थिए। यो काममा डिभिजन वन कार्यालय नवलपुरले पनि सहयोग गरेको अध्यक्ष पुरीले बताइन्।
नेपाल बायो साइन्स रिसर्च ल्याबका संस्थापक वातावरण इञ्जिनियर अरूण लामा वनमा डढेलो लाग्न नदिन झाडी तथा सुकेका पातको प्रयोग गरेर मल बनाउने सबभन्दा उत्तम उपाय रहेको बताउँछन्।
'यसले डढेलोबाट हुने वायु प्रदूषण रोक्छ र माटोको उर्वराशक्ति बढाउँछ। हामीले यस विषयमा एक वर्ष अनुसन्धान गर्यौं। उत्पादन भएको मलले राम्रो काम गर्छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। यो गाईको गोबर मलभन्दा पनि प्रभावकारी देखियो,' उनले भने, 'विनयी–त्रिवेणीमा संसारकै लागि नमूना काम भएको छ।'
इञ्जिनियर लामाका अनुसार अहिले नेपालमा माटोमा प्रांगारिक तत्व औसत १.१ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ। जबकि माटोमा सुक्ष्म जीव र प्रांगारिक तत्व ३ देखि ६ प्रतिशतसम्म हुनुपर्छ।
'रासायनिक मल र विषादीको बढ्दो प्रयोगले माटोको उर्वरा शक्तिमा ह्रास आएको छ। वनमा प्रशस्त मात्रामा रहेको वनमारा झार, घाँस, झाडी, पातहरूको प्रयोग गरेर पर्याप्त जैविक मल उत्पादन गर्न सकिन्छ। यो रसायनिक मलको विकल्प बन्न सक्छ,' लामाले भने, 'पहिले प्राकृतिक रूपमा यसरी नै चलेको थियो। अब पनि प्राकृतिक स्रोत, साधन प्रयोग गरेर प्राकृतिक पद्धतिबाटै बिग्रिएको माटो सुधार्न सकिन्छ।'
माटोको अवस्था धेरै नै बिग्रिएकाले भने सुधार्न धेरै वर्ष लाग्ने उनी बताउँछन्।
५५ देखि ६५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम व्यवस्थापन गर्दा कुल कच्चा पदार्थको २५ देखि ४० प्रतिशत मल तयार हुन्छ। सरकारले अनुदान दिएर प्रोत्साहन गर्यो भने जैविक मलको उत्पादन र प्रयोग बढाउन सकिने लामा बताउँछन्।
सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरू नियमित मल उत्पादनका लागि अहिलेको संरचनाले नपुग्ने बताउँछन्। साथै प्रविधि, उपकरण पनि पर्याप्त नभएको उनीहरूको भनाइ छ।
विनयी–त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम गिरीले वातावरण जोगाउँदै रोजगारी विकास गर्ने अभियान अन्तर्गत अनावश्यक झाडी प्रयोग गरेर जैविक मल तयार गर्न थालिएको बताए। डढेलोको मुख्य कारण बनेको नचाहिँदो झाडी व्यवस्थापन गर्दै कृषिमा दिगोपन ल्याउने उद्देश्य रहेको उनले बताए।
'हामी गाउँपालिकालाई रासायनिक मलमुक्त बनाउन चाहन्छौं। यो महत्वाकांक्षी योजना हो। तर हामी दृढ भएर लागेका छौं। आवश्यक सहयोग गर्छौं,' अध्यक्ष गिरीले भने, 'हामीसँग ४१ वटा सामुदायिक वन छन्। दुइटा धार्मिक वन र दुइटा मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने वन छन्। यसबाट जनताले फाइदा पनि लिन सक्नुपर्छ। हामी एउटा सामुदायिक वनबाट सुरू भएको कार्यक्रमलाई पालिकाभित्रका सबै वनहरूमा फैलाउन लाग्छौं।'
अध्यक्ष गिरीका अनुसार गाउँपालिकामा रहेका ९ हजार ७६ घरधुरीमध्ये ५ हजार घरधुरी सामुदायिक वनसँग जोडिएका छन्। उनीहरूलाई वनपैदवारको सदुपयोग गर्दै रोजगार बनाउने उद्देश्य रहेको गिरीले बताए।
'आगामी वर्ष वन प्रवेश गर्नेहरूलाई बीमाको व्यवस्था पनि मिलाउँछौं,' गिरीले भने, 'वन डढेलोबाट हुने अपुरणीय क्षति न्यूनीकरणका लागि असाध्यै महत्वपूर्ण साबित बन्ने यो कार्यक्रमको सिको देशभर होस् भन्ने चाहना हाम्रो छ।'
विनयी–त्रिवेणी गाउँपालिकाकै पहलमा यहाँ वन डढेलोको असर, वनपैदवार व्यवस्थापन तथा यसको कृषिको सुधारमा यसको भूमिकाको बारेमा विज्ञहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो। यहाँ उपस्थित विज्ञहरूले विनयी सामुदायिक वनमा सुरू भएको कार्यक्रमलाई देशव्यापी फैलाउनु आवश्यक रहेको बताएका थिए।
पूर्वविज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गणेश शाहले डढेलो नियन्त्रणका लागि भएको यो प्रयास सुरूआती रहेको बताए। यसको विस्तृत अध्ययन गरेर प्रभावकारी भए सबैतिर सञ्चालन गर्न सकिने उनी बताउँछन्।
