पर्साको पोखरिया प्रादेशिक अस्पतालको मूलगेटबाट छिर्नेबित्तिकै फोहोरको गन्ध ह्वास्स नाकमा ठोकिन्छ। अस्पतालको पश्चिमतर्फ खुला ठाउँमा थुपारिएको फोहोरको डंगुरका कारण अस्पताल जाने जो कोही नाक छोपेर हिँड्छन्।
'त्यही डंगुरमा घाउ सफा गरेको कपडा, सिरिन्ज, प्याड, प्लास्टिकलगायत अस्पतालबाट निस्केको सबै फोहोर हुन्छ,' नजिकै अतिमा फार्मेसी सञ्चालन गरेका अब्बास अन्सारी भन्छन्, 'गन्हाएर बसिनसक्नु छ। १०/१५ दिनमा नगरपालिकाको गाडी आएर लैजान्छ तर दुर्गन्ध र फोहोर कहिल्यै सफा हुँदैन।'
५० शय्याको पोखरिया अस्पतालबाट दैनिक निस्किने विभिन्न खालको फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने प्रणालीसमेत प्रभावकारी छैन। सरसफाइकर्मीहरूका अनुसार संक्रामक, सामान्य र पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोर छुट्टाछुट्टै राख्न आवश्यक प्लास्टिकको थैला र सामग्री नै धेरैजसो उपलब्ध हुँदैन।
'फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा हामी आफै जोखिममा छौं,' सिनियर अनमी दीपिका सिंह भन्छिन्, 'यही कारण लज्जित हुनुपर्छ।'
अस्पतालमा पहिले निर्माण गरिएको 'प्लेसेन्टा पिट' (सालनाल, मानव अंग–प्रत्यंग र जैविक फोहोरलाई सुरक्षित रूपमा विसर्जन गर्ने ठाउँ) जीर्ण भएपछि उपयोगमा छैन। प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको अटोक्लेभ मेसिन ल्याएदेखि नै सञ्चालनमा आएको छैन। संघ सरकारले दिएको स्टेरिलवेभ मेसिन (संक्रमित फोहोर निर्मलीकरण गर्ने मेसिन) पार्किङ क्षेत्रमा थन्किएको छ।
अस्पतालमा उत्पादन हुने संक्रामक फोहोर निसंक्रमण गर्ने र फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली नरहेको सिंह बताउँछिन्।
'सबै फोहोर एक ठाउँमा थुपारेपछि नगरपालिकाको गाडी आएर लैजान्छ,' उनले भनिन्।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. आनन्द रौनियार फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेको स्वीकार्छन्।
'अस्पतालमा बेग्लै फोहोर व्यवस्थापन युनिट, आवश्यक उपकरण, दक्ष जनशक्ति र पर्याप्त बजेट छैन,' उनी भन्छन्, 'अहिले हामीसँग पूर्वाधारसमेत नहुँदा फोहोर व्यवस्थापन गाह्रो भइरहेको छ।'
अस्पतालबाट फोहोर बाहिरिएपछि समस्या झन् जटिल बन्छ। अस्पतालको फोहोर संकलन गर्ने पोखरिया नगरपालिकासँग स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोर व्यवस्थापन त परको कुरा, व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइटसमेत छैन।
नगरपालिकाले नगर क्षेत्र र स्वास्थ्य संस्थाबाट संकलित फोहोर एउटै गाडीमा उठाउँछ। ती फोहोर वडा नम्बर ९ स्थित धुताहा खोला किनारमा लगेर थुपारिने नगरपालिकाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर अरबिन्द कुमार दुवे बताउँछन्।
नगरपालिकाका सरसफाइ शाखाका नायब सुब्बा विनोद पाण्डे नदी किनारको फोहोर रातिराति जलाउने गरिएको बताउँछन्। यसरी अस्पतालभित्र सुरू भएको अव्यवस्था बाहिर पुगेर वातावरणीय र सार्वजनिक स्वास्थ्यको जोखिममा रूपान्तरण भइरहेको छ।
पांग्रा भएको फोहोर संकलन गर्ने ठूलो प्लास्टिक कन्टेनरमा फोहोर खन्याउँदै नारायणी अस्पतालका एक सफाईकर्मी।
प्रदेशभर उस्तै अवस्था
फोहोर व्यवस्थापन पोखरियाको मात्र समस्या होइन, मधेसका प्रायः सबै अस्पतालमा अवस्था यस्तै छ।
सर्लाहीदेखि बारा, रौतहट हुँदै सिरहासम्म गरिएको स्थलगत अध्ययनले देखाउँछ — मधेस प्रदेशका अधिकांश सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हुन सकेको छैन।
कतै करोडौं रूपैयाँ खर्च गरेर बनाइएका संरचना प्रयोगविहीन छन्। कतै अटोक्लेभ बिग्रिएका छन्। कतै फोहोर वार्डमै छुट्ट्याइए पनि संकलनका बेला एउटैमा मिसाइन्छ। कतै पालिकासँग फोहोर व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ नै छैन।
यो अवस्थाले स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइकर्मी, फोहोर संकलन गर्ने कर्मचारी र स्थानीय समुदायसमेत संक्रमण तथा वातावरणीय जोखिममा छन्।
सर्लाहीको धनकौलस्थित वैजनाथ आमा–बाल अस्पतालले निर्माण पूरा नहुँदै सेवा सुरू गरेको छ। फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक संरचना तयार नगरिएकोले गाउँपालिकाको सहयोगमा फोहोर व्यवस्थापन भइरहेको मेसु डा. चन्दन राज शर्मा बताउँछन्।
डा. शर्मा भन्छन्, 'कुहिने फोहोर गाउँपालिकाले सुरक्षित स्थानमा डम्प गर्छ। सिरिन्जबाट निडल (सुई) लाई अलग गरिन्छ, निडल जम्मा गरेर राखेका छौं।'
अस्पतालले हाल हेल्थपोस्टको जस्तो सेवा दिइरहेकाले धेरै फोहोर उत्पादन नभएको उनले बताए।
यो अस्पताल २०८१ असार १९ गते स्थानीय तहबाट हस्तान्तरण भई प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन हुँदै आएको छ। स्थानीय तहबाट हस्तान्तरण भई प्रदेशअन्तर्गत आएका ४ सहित प्रदेशका ११ वटै अस्पतालमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न नसकिएको प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी राजेश कुमार मिश्र बताउँछन्।
उनले प्रादेशिक स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि बर्दिबासमा 'वेस्ट म्यानेजमेन्ट सेन्टर' स्थापना गर्नेबारे छलफल भइरहेको दाबी गरे।
स्थानीय तह मातहत रहेका अस्पतालमा फोहोर व्यवस्थापनको अवस्था झनै खराब छ। बर्थिङ सेन्टर, ल्याबसहितको सेवा सञ्चालनमा ल्याएको चन्द्रनगर गाउँपालिकास्थित आधारभूत अस्पतालमा संक्रामक फोहोर व्यवस्थापनका लागि कुनै व्यवस्था छैन। संक्रामक फोहोर वर्गीकरण नगरी अन्य फोहोरसँगै खाल्डोमा राखिन्छ।
फोहोर वर्गीकरण र वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि अस्पतालमा आवश्यक उपकरण, पूर्वाधार र जनशक्ति नरहेको प्रमुख डा. आलोक मिश्र बताउँछन्।
पोखरीया अस्पतालको प्रवेशद्वार नजिकै थुपारिएको फोहोरको डंगुर
पोखरीया अस्पतालको पार्किङ स्थलमा राखिएको स्टेरिलवेभ मेसिन
राम्रो भनिएका कलैया, गौर र सिरहामा पनि समस्या
बाराको कलैया प्रादेशिक अस्पतालमा तीन वर्षअघिसम्म फोहोर व्यवस्थापन ठीकठाकै थियो। अस्पतालमा फोहोर वर्गीकरण हुन्थ्यो। पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने सामग्री बिक्री हुन्थ्यो। बाँकी फोहोर नगरपालिकाले लगेर व्यवस्थापन गर्थ्यो।
तर फोहोर व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्दै आएका कर्मचारी सरूवा भएसँगै फोहोर व्यवस्थापनको काम अस्तव्यस्त बन्यो। अहिले वार्डमा तीन प्रकारका डस्टबिन राखिए पनि अन्तिम संकलन गर्ने बेलामा सबै फोहोर एउटै प्लास्टिकको पोकोमा मिसाइन्छ।
स्टाफ नर्स मधुकुमारी साफीका अनुसार अस्पतालमा संकलित फोहोर खुला चौरमा थुपारेर राखिन्छ। केही दिनपछि नगरपालिकाको गाडी आएर लैजान्छ।
अस्पतालका लागि जापान सरकार र युएनडिपीको सहयोगमा तीन वर्षअघि निर्मित 'हेल्थकेयर वेस्ट म्यानेजमेन्ट सेन्टर' उपयोगमा छैन। प्रदेश सरकारले दिएको अटोक्लेभ मेसिन बिग्रिएर थन्केको छ।
अस्पतालका सूचना अधिकारी राजकिशोर प्रसाद पण्डित फोहोर व्यवस्थापनमा सुधारको प्रयास भइरहेको दाबी गर्छन्।
कलैया अस्पतालसहित उपमहानगरभित्र सञ्चालित अस्पताल तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने फोहोर संकलन गर्ने कलैया उपमहानगरपालिकासँग व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट छैन।
कलैया नगरपालिकाका सूचना अधिकारी सुरेश यादव नगरभरिको फोहोर संकलन गरेर वडा नम्बर १४ स्थित पसाहा खोला किनारमा जम्मा गर्ने र जलाउने गरिएको बताउँछन्।
रौतहटको गौर प्रादेशिक अस्पताललाई न्यूनतम सेवा मापदण्ड (एमएसएस) मूल्यांकनमा प्रदेशकै उत्कृष्ट अस्पताल मानिएको छ। तर उत्कृष्ट मानिएको अस्पतालमा समेत फोहोर व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा व्यवस्थित छैन।
अस्पतालले पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने फोहोर बिक्री गर्छ। जैविक फोहोर नगरपालिकालाई बुझाउँछ। सफाइकर्मी तीन सिफ्टमा खटाइएका छन्।
तर, अटोक्लेभ गर्नुअघि फोहोर खुला ठाउँमा अव्यवस्थित राखिन्छ। तरल फोहोर व्यवस्थापनको छुट्टै प्रणाली पनि बनेको छैन।
अस्पतालका सूचना अधिकारी कपिलदेव झा स्वीकार गर्छन्, 'पहिलेभन्दा सुधार भए पनि अझै धेरै सुधार गर्न बाँकी छ।'
गौर नगरपालिकाको अवस्था पनि फरक छैन। नगरपालिकासँग वैज्ञानिक ल्यान्डफिल साइट छैन। संकलित फोहोर सहरबाहिर खुला स्थानमा थुपारिन्छ।
प्रादेशिक अस्पताल सिरहा पनि विगतमा एमएसएसमा उत्कृष्ट अंक ल्याउन सफल अस्पताल हो। तर अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली बिग्रिएको छ। जैविक फोहोर व्यवस्थापनका लागि बायोग्यास प्लान्ट छैन। फोहोर व्यवस्थापन फोकल पर्सन नर्स अन्जना सिंह महतो डिस्पोज गर्ने ठाउँ नहुँदा फोहोर जलाउने गरिएको बताउँछिन्।
'नगरपालिकाले फोहोर लगिदिएन, अस्पतालमा फोहोर थुप्रिएपछि जलायौं,' उनले भनिन्, 'संकलनमा समस्या छैन, व्यवस्थापनमा समस्या हो।'
फोहोर जम्मा गर्ने ठाउँमा पानी जम्ने हुँदा वर्षायाममा झन् चुनौती थपिने गरेको उनी बताउँछिन्।
स्वास्थ्य निर्देशनालय नर्सिङ सेवा शाखा प्रमुख एवं नर्सिङ प्रशासक सुनिता गुप्ता मधेस प्रदेशका अस्पतालमा अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन ठूलो चुनौती भएको बताउँछिन्।
'फोहोर छुट्ट्याएर राख्छन्, तर व्यवस्थापन गर्ने बेलामा एकै ठाउँमा लगेर फालिदिन्छन्,' उनले भनिन्, 'संक्रामक फोहोर निसंक्रमण गर्न अटोक्लेभको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन।'
अस्पतालजन्य फोहोर सार्वजनिक स्थानमा फाल्दा र जलाउँदा जनस्वास्थ्य र वातावरणमा असर परिरहेको उनको भनाइ छ।
नारायणीमा संकलनमै समस्या
वीरगन्जको नारायणी अस्पतालमा स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि आधुनिक केन्द्र सञ्चालनमा छ। करिब दुई करोड रूपैयाँ लागतमा बनेको केन्द्रमा अटोक्लेभ, फोहोर वर्गीकरण कक्ष र जैविक फोहोर व्यवस्थापनका लागि संरचना छन्।
तर अस्पतालभित्रै फोहोर स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने अभ्यास कमजोर छ।
नर्सिङ प्रशासक श्रूती साहका अनुसार बिरामी, कुरूवा र कतिपय स्वास्थ्यकर्मीले समेत जुन डस्टबिन भेट्यो, त्यहीँ फोहोर हालिदिन्छन्।
'अटोक्लेभ चलिरहेको छ, प्लासेन्टा र बडी अर्गेन बायोग्यास प्लान्टमा हाल्ने गरेका छौं। तर सेग्रिगेसन (वर्गीकरण) को काममा गाह्रो भइरहेको छ,' उनले भनिन्।
यद्यपि, जैविक फोहोर व्यवस्थापनका लागि बनाइएको बायोग्यास प्लान्ट बिग्रिएपछि मर्मत हुन सकेको छैन।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ताले सन् २०२५ मा गरेको अध्ययनले पनि यही निष्कर्ष निकालेको छ— फोहोर व्यवस्थापनको मुख्य समस्या उपकरणको अभावभन्दा बढी वर्गीकरण, तालिम र निगरानीमा कमजोरी हो।
संक्रमणको डर
जेठ २२ गते बिहान नारायणी अस्पतालको प्रसूति वार्डमा नियमित सरसफाइ गरिरहेकी रमितादेवीको दाहिने हातमा अचानक सुई घोचियो।
'कार्टुन फाल्ने डस्टबिनमा कसैले सुई राखिदिएको रहेछ,' उनी सम्झिन्छिन्, 'पूरै औंला छेड्ने गरी घोच्यो।'
आठ वर्षदेखि नारायणी अस्पतालमा सरसफाइकर्मीका रूपमा काम गरिरहेकी ३८ वर्षीया रमितादेवीका लागि यो पहिलो घटना थिएन। चिकित्सकको सल्लाह अनुसार उनले टिटानसको सुई लगाएपछि संक्रमणबाट जोगिन केही सातासम्म औषधि खानुपर्यो।
'हामीलाई तालिम दिइएको छ, सावधानी पनि अपनाउँछौं,' उनी भन्छिन्, 'तर अरूले सुई जथाभावी फालिदिँदा हाम्रो ज्यान जोखिममा पर्छ।'
रमितादेवीको अनुभव मधेसका धेरै सरसफाइकर्मीको साझा कथा हो।
बाराको कलैया प्रादेशिक अस्पतालमा तीन वर्षदेखि कार्यरत सोनम रामलाई चार पटक सुईले घोचिसकेको छ।
'सेफ्टी बक्स हुन्छ,' उनी भन्छिन्, 'तर सबैले सुई त्यहाँ फाल्दैनन्। अरू फोहोरसँग मिसाइदिँदा थाहा नपाई चोट लाग्छ।'
कलैयामै ज्यालादारीमा काम गरिरहेकी रिंकुदेवी खत्री पनि जोखिम धेरै र सुविधा कम भएको बताउँछिन्।
'संक्रमणको डर सधैं भए पनि काम त गर्नैपर्यो,' उनी भन्छिन्।
पोखरिया प्रादेशिक अस्पतालकी प्रतिमा देवीको गुनासो फरक छ।
'हामीलाई नियमित तालिम दिइएको छैन,' उनी भन्छिन्, 'पन्जा र मास्कबाहेक पिपिई सेटसमेत दिँदैनन्।'
उनका अनुसार स्वास्थ्यकर्मीले नै प्रयोग भएका सुई र धारिला सामग्री सुरक्षित स्थानमा नराखिदिँदा सफाइकर्मी सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्छन्।
स्वास्थ्य संस्थामा फोहोर व्यवस्थापन गर्नेहरूलाई कम भुक्तानी, तालिमको अभावजस्ता समस्या देखिएका अध्ययनले पनि देखाएको छ। सन् २०२४ मा मधेस प्रदेशका जिल्ला अस्पतालहरूमा गरिएको अध्ययनले स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापन निर्देशिकाको पालना अत्यन्त न्यून रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।
जोत नारायण पटेल लगायतको टिमले गरेको अध्ययनले सरसफाइ कर्मचारीमा तालिम र ज्ञानको कमी, प्रशासनिक प्राथमिकताको अभाव र नियमित अनुगमन नहुने अवस्थाले गर्दा त्यसो भएको ठहर गरेको छ।
तथ्यांकले देखाएको प्रदेशव्यापी संकट
स्वास्थ्य निर्देशनालय मधेस प्रदेशका अनुसार प्रदेशभर तीन वटा शिक्षण अस्पताल, दुई विशेष अस्पताल, १३ सामान्य अस्पताल, ५० वटा २५–५० शय्याका अस्पताल, २० सामुदायिक अस्पताल, २३ आधारभूत अस्पताल, ३२ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ७३८ स्वास्थ्य चौकी, २४३ बर्थिङ सेन्टर र एक हजारभन्दा बढी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छन्।
यति ठूलो स्वास्थ्य सञ्जालबाट दैनिक ठूलो परिमाणमा स्वास्थ्यजन्य फोहोर उत्पादन हुन्छ। तर अधिकांश अस्पतालमा संक्रामक फोहोरको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसकेको प्रदेशकै न्यूनतम सेवा मापदण्ड (एमएसएस) मूल्यांकनले देखाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मूल्यांकन अनुसार प्राथमिक तथा माध्यमिक तहका अधिकांश अस्पतालमा संक्रमण नियन्त्रण र फोहोर व्यवस्थापन कमजोर रहेको उल्लेख छ।
मधेस प्रदेशको एक मात्र सेकेन्डरी 'बी' अस्पताल, प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा पनि फोहोर पृथकीकरणको अवस्था कमजोर भेटिएको छ। प्रतिवेदनले अस्पतालका सबै विभागमा फोहोर वर्गीकरण प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्न सुझाव दिएको छ।
युनिसेफ नेपाल र अन्य विकास साझेदारसँग मिलेर मधेसका स्वास्थ्य संस्थामा फोहोर व्यवस्थापन सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छाया नेपालले ३२ वटा स्वास्थ्य संस्थामा अध्ययन गर्दा एउटै प्रवृत्ति देख्यो।
संस्थाका कार्यकारी अधिकृत आशिष सिंहका अनुसार गौर प्रादेशिक अस्पतालबाहेक अधिकांश अस्पतालमा फोहोर व्यवस्थापनको अवस्था चिन्ताजनक छ।
'धेरै ठाउँमा उपकरणभन्दा पनि प्रणाली कमजोर छ,' उनी भन्छन्, 'संरचना बने पनि सञ्चालन, तालिम, अनुगमन र नेतृत्व कमजोर हुँदा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन।'
उनका अनुसार अस्पतालमा फोहोर व्यवस्थापनलाई छुट्टै जिम्मेवारीका रूपमा नहेर्ने प्रवृत्तिले समस्या झन् गहिरिएको छ।
६ करोडको संरचना, उपयोग शून्य
वीरगन्ज महानगर र जीतपुर–सिमरा उपमहानगर क्षेत्रबाट दैनिक ७५ मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। जसमध्ये वीरगन्जका ४० वटा निजी अस्पताल र तीन सयभन्दा बढी क्लिनिकबाट उत्पादन हुने बायोमेडिकल फोहोरको हिस्सा २.५ मेट्रिक टन छ।
यसबाहेक वार्षिक करिब ३ सय ट्र्याक्टर म्याद गुज्रिएका औषधि र संक्रामक फोहोर संकलन हुने गरेको वीरगन्ज महानगरपालिकाको वातावरण शाखाले जनाएको छ।
वीरगन्ज महानगरपालिका–१६ नगवामा एकीकृत फोहोर व्यवस्थापन केन्द्रमा 'ग्रिन हस्पिटल वेस्ट म्यानेजमेन्ट सेन्टर' र प्लास्टिक प्रशोधन केन्द्र छ। अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि बनेको आधुनिक देखिने भवनमा अटोक्लेभ, फोहोर वर्गीकरण कक्ष, बायोडाइजेस्टर लगायत उपकरण जोडिएका छन्।
यो सेन्टर स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने जोखिमयुक्त फोहोर वैज्ञानिक रूपमा प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले करिब ६ करोड २२ लाख रूपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको हो। २०७८ मंसिर २७ गते उद्घाटन भएको यो केन्द्रले चार वर्ष पुग्न लाग्दा पनि आफ्नो उद्देश्य अनुसार काम गर्न सकेको छैन।
आवश्यक संरचना भएर पनि पूर्ण प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको वीरगन्ज महानगरपालिकाका वातावरण अधिकृत प्रकाश ऐर बताउँछन्। उनका अनुसार मुख्य समस्या अस्पतालबाट आउने फोहोरमै छ।
'अस्पतालमा छुट्टाछुट्टै डस्टबिन राखिएका हुन्छन्, तर अन्तिममा सबै फोहोर एउटै प्लास्टिकमा मिसाएर पठाउँछन्,' उनले भने, 'आवश्यक जनशक्ति नहुँदा र वर्गीकरण गरेर फोहोर नआइदिँदा प्रणाली पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन।'
महानगरका अनुसार बायोमेडिकल वेस्ट प्रशोधनका लागि केन्द्रमा राखिएका दुई वटा अटोक्लेभ मेसिन सञ्चालनमा छैनन्।
तरल फोहोर व्यवस्थापन झन् ठूलो चुनौती
अस्पतालबाट निस्किने तरल फोहोर मधेसमा झन् ठूलो चुनौती बन्दै गएको छ। अपरेशन थिएटर, डायलाइसिस, ल्याब र अन्य उपचार प्रक्रियाबाट निस्कने दूषित पानीलाई प्रशोधन नगरी सिधै नाली वा खोलामा पठाइने अभ्यास अझै कायम छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो तरल फोहोरमा औषधिजन्य अवशेष, ब्याक्टेरिया र रसायन मिसिएको हुन्छ, जसले पानी स्रोतलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रदूषित गर्छ। तर प्रादेशिक अस्पतालमा कतै पनि त्यस्तो तरल प्रशोधन गर्ने संरचना तयार नभएको नर्सिङ प्रशासक सुनिता बताउँछिन्।
'आवश्यक संरचना नहुँदा सुख्खा फोहोर बेचिरहेको गौर अस्पतालले पनि लिक्विड वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्न सकेको छैन,' उनले भनिन्।
वातावरण, सरसफाइ एवं स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोर व्यवस्थापन विज्ञ इन्जिनियर चारूश्री नकर्मी स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने तरल फोहोर व्यवस्थापनका लागि गाइडलाइन नहुँदा पनि समस्या भइरहेको बताउँछिन्।
छाया नेपालका कार्यकारी अधिकृत आशिष सिंहका अनुसार गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा मात्रै दैनिक करिब ७.५ किलोलिटर तरल फोहोर निस्कन्छ, जसको व्यवस्थापनका लागि नयाँ प्लान्ट डिजाइन भइरहेको छ।
'त्यसका लागि ३५ देखि ४० लाख खर्च आउने देखिएको छ,' उनले भने।
नीति धेरै, कार्यान्वयन कमजोर
मधेसका धेरै अस्पतालमा फोहोरको अन्तिम गन्तव्य नगरपालिकाको फोहोर बोक्ने गाडीबाट नदी किनार वा खुला स्थानमा पुग्ने नै हो।
पोखरिया, कलैया, गौरदेखि अन्य धेरै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने फोहोर घरघरबाट निस्कने सामान्य फोहोरसँगै उठाइन्छ। कतै खोला किनारमा थुपारिन्छ, कतै खुला ठाउँमा जलाइन्छ। यसले अस्पतालभित्र सीमित हुनुपर्ने संक्रमणको जोखिमलाई समुदायसम्म पुर्याइदिन्छ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ तथा स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डले स्वास्थ्य संस्थालाई आफ्नै फोहोरको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न स्पष्ट जिम्मेवारी दिएका छन्।
यी नियम र कानुन अनुसार जोखिमयुक्त फोहोर स्रोतमै वर्गीकरण गर्नुपर्छ। संक्रमणरहित बनाएर मात्रै अस्पतालबाहिर पठाउनुपर्छ। स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तर स्थलगत अध्ययनले देखाएको अवस्था फरक छ।
के छ उपाय?
वातावरण, सरसफाइ एवं स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोर व्यवस्थापन विज्ञ इन्जिनियर चारूश्री नकर्मीका अनुसार यो समस्या केवल उपकरणको अभाव होइन, प्रणालीगत कमजोरी हो।
'अटोक्लेभ, इन्सिनेरेटर वा डस्टबिन मात्र समाधान होइन,' उनी भन्छिन्, 'स्रोतमा वर्गीकरण, तालिम, निगरानी र जिम्मेवारी स्पष्ट नभएसम्म समस्या रहिरहन्छ।'
शून्य फोहोर व्यवस्थापन विज्ञ महेश नकर्मीका अनुसार अस्पतालमा जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति नै मुख्य समस्या हो।
'मान्छे जिम्मेवार भयो भने फोहोर समस्या होइन,' उनी भन्छन्, 'प्रणाली बनाउने, सिकाउने र निरन्तर अनुगमन गर्ने हो भने धेरै कुरा बदलिन्छ।'
वातावरणविद भुषण तुलाधरका अनुसार अस्पतालजन्य फोहोर सामान्य फोहोरसँग मिसिँदा सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट गहिरिन्छ।
'घना बस्ती भएको मधेसमा यस्तो अभ्यासले हैजा, श्वासप्रश्वास रोग र दीर्घकालीन वातावरणीय क्षति निम्त्याउन सक्छ,' उनी भन्छन्।
विज्ञहरूका अनुसार मधेसजस्तो घना स्वास्थ्य सञ्जाल भएको क्षेत्रमा केन्द्रीय प्रशोधन केन्द्र (सेन्ट्रल ट्रिटमेन्ट फ्यासिलिटी) मोडल प्रभावकारी हुन सक्छ।
यो मोडलमा धेरै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाबाट निस्कने संक्रामक फोहोरलाई एकै ठाउँमा संकलन गरी वैज्ञानिक रूपमा प्रशोधन र विसर्जन गरिन्छ। यसले साना स्वास्थ्य संस्थालाई ठूलो लगानी गर्नुपर्ने बाध्यताबाट पनि जोगाउँछ।
इन्जिनियर चारूश्रीका अनुसार तराई–मधेसका लागि यस्तो केन्द्रीय प्रणाली व्यवहारिक विकल्प हो।
अस्पतालमा फोहोर व्यवस्थापन एकाइ नबनाउने, कर्मचारी नराख्ने, कार्यालय सहायक र स्वीपरलाई जिम्मा दिने, स्रोतमा वर्गीकरण नगर्ने, समन्वय नगर्ने जस्ता कारणले स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहोरको दिगो व्यवस्थापन हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन्।
मधेस प्रदेशका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्यजन्य फोहोर व्यवस्थापनको संकट फोहोरको समस्या मात्रै होइन। यो नीति, पूर्वाधार, जिम्मेवारी र कार्यान्वयनबीचको असन्तुलनको परिणाम हो। र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, यो संकटलाई सम्हाल्ने स्पष्ट जबाफदेहिता अझै स्थापित भएको छैन।
(यो स्टोरी खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि तयार पारिएको हो)
