अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित कार्यालयमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू र अख्तियारकै कर्मचारीबीच भएको संवादको एउटा भिडिओ अहिले ‘भाइरल’ छ।
संवैधानिक अंग अख्तियारका कर्मचारी र कानुन निर्माता सांसदहरूबीचको त्यो संवादले चर्चा पाउनुको मुख्य कारण सांसदहरूले त्यहाँ गरेको जबरजस्ती हो।
अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेका गोप्य फाइलका सबै विवरणहरू आफूहरूले हेर्न पाउनु पर्ने सांसदहरूको जबरजस्ती थियो। यस्तो जबरजस्ती गर्ने कामको नेतृत्वकर्ता थिए, कानुन व्यवसायी समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपाने।
फागुन २१ को निर्वाचनमा मोरङ १ बाट विजयी बनेका न्यौपाने अहिले प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य छन्।
गत बुधबार दिउँसो २ः५५ मा उनीहरू सहितको टोली सुनसरीको इटहरीस्थित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा पुगेको थियो। जसै टोली त्यहाँ पुग्यो, त्यसपछि यो विवाद सिर्जना भएको थियो।
सामाजिक सञ्जाल सहित धेरैतिर बहस भइरहेको यो विषयबारे बुझ्न हामीले अख्तियार इटहरी कार्यालयका कर्मचारी, संसदीय समितिका केही सदस्य, त्यसदिन त्यहाँ उपस्थित पत्रकार र प्रहरी अधिकारीहरूसँग कुरा गरेका छौं।
उनीहरूका अनुसार त्यसदिन अख्तियारको गोप्य फाइल हेर्न पाउनुपर्ने अडानमा सबै जसो सांसदहरू पुगेका थिए। तर, अख्तियार इटहरीका प्रमुख यज्ञ पुरी सहितका कर्मचारीहरूले त्यो अस्वीकार गरिरहे। अन्त्यमा उजुरीकर्ताको नाम नदेखाउने सर्तमा केही पुराना फाइलहरू देखाइएको थियो।
त्यस दिन ३ बज्नै लाग्दा संसदीय टोली सवार गाडी अख्तियार कार्यालय प्रवेश गरेको थियो।
गेटबाहिर पत्रकारहरूको टोली थियो। छलफलमा उनीहरूलाई सहभागी गराउने–नगराउनेबारे निश्चित थिएन।
गाडीबाट ओर्लनेबित्तिकै समिति सदस्य एवं न्यौपानेले बाहिरै रोकिएका सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि भित्र आउन आग्रह गरे।
पूर्वनिर्धारित कार्यतालिका अनुसार नै संसदीय टोली अनुगमनका लागि त्यहाँ पुगेको थियो। कार्यालय प्रमुख यज्ञ पुरी सहितको टोलीले उनीहरूलाई स्वागत गर्यो।
‘सुरूमा कार्यालयको ब्रिफिङ गर्ने अनि अरू औपचारिक संवाद अन्तै गर्ने योजना थियो,’ अख्तियार कार्यालय इटहरीका एक अधिकारीले भने, ‘तर, कार्यालय प्रमुखकै कार्यकक्षमा ठाउँ पुग्ने भएपछि छलफल त्यहीँ सुरू भयो।’
ती कर्मचारीका अनुसार सांसदहरूसँगको परिचयात्मक भलाकुसारी सकिन नपाउँदै छलफलले अप्रत्याशित मोड लिन पुग्यो।
रास्वपा सांसद न्यौपानेले एकाएक वर्षौंदेखि अनुसन्धानका नाममा थन्किएका फाइलहरू आफूहरूले हेर्न पाउनुपर्ने माग अघि सारे।
‘हामी देश बनाउने हुटहुटी बोकेर हिँडेका हौँ, पहिला जस्तो झारा टार्ने अनुगमन गर्न र कामचलाउ प्रतिवेदन बुझाउन यहाँ आएका होइनौँ,’ न्यौपाने सुरूमै आक्रामक रूपमा विषय प्रवेश गरे।
उनको यो अडानमा टोलीका अन्य सदस्यहरू— नेकपाका युवराज दुलाल, रास्वपाकी गजला शमीम मिकरानी र एमालेकी विष्णुमाया विकले पनि स्वीकृतिको टाउको हल्लाए।
यद्यपि अख्तियारका सहसचिव पुरीले यसमा कानुनी अड्चन देखाए। उनले आयोगको आफ्नै नियम र गोपनीयताको हकका कारण अनुसन्धानकै क्रममा रहेका फाइलहरू बाहिर ल्याउन नमिल्ने उल्लेख गरे।
गलफत्ती यहीँबाट सुरू भएको थियो।
‘सुरूमा अख्तियार संवैधानिक अंग भएकाले उसको स्वायत्तताको ख्याल गरौं भन्ने नेकपा सांसद युवराज दुलाल पनि त्यसपछि मौन रहे,’ छलफलमा सहभागी एक जनाले भने, ‘यज्ञमणिले जबरजस्ती छाडेनन्।’
खासगरी सबैभन्दा पुराना फाइल मगाउने र हेर्ने कुरामा सांसदहरू एकमत जस्तै देखिएको सहभागीहरुको भनाइ छ।
उनीहरूले फाइलको भित्री विवरणमा हस्तक्षेप नगर्ने तर मुद्दाको प्रकृति बुझ्ने अड्डी लिए। सहसचिव पुरीले फाइलभित्र उजुरीकर्ताको नाम र संवेदनशील सूचना हुने भएकाले आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघ्न नसक्ने बताए।
त्यसपछि रास्वपा सांसद न्यौपानेले भने ‘तपाईंहरूले लोक सेवामा नाम निकाल्नुभयो, त्यसपछि लोक सेवाले नियुक्ति दियो। सामान्य प्रशासन हुँदै विभिन्न निकायबाट यहाँ आउनुभयो, त्यति भएपछि तपाईंसँग चाहिँ गोपनीयता रह्यो। अनि हामीलाई चाहिँ जनताले भोट दिएर राज्यले समितिमा पुर्यायो।’
कर्मचारीहरूले सबै विवरण हेर्न मिल्ने, हामी सांसदहरूले किन नमिल्ने भन्ने अडान सांसद न्यौपानेको थियो।
‘नयाँ तरिकाले देश अघि बढ्छ भन्दै उनले नचाहिँदो तर्क गरिरहे,’ टोलीका एक सांसदले भने, ‘कानुनका जानकारबाटै त्यस्तो कुरा आएपछि असहज अवस्था भयो।’
त्यसक्रममा कर्मचारीहरूले कानुनले नै अनुसन्धान प्रक्रिया गोप्य राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको सम्झाइरहँदा न्यौपानेले भनेका थिए, ‘कर्मचारीले फाइल हेर्न हुने, जनताका प्रतिनिधिले किन हेर्न नपाउने? नाम सार्वजनिक नगरी हामीले अनुसन्धान अधिकृतलाई प्रमाण नपुगे तामेलीमा राख्नुपर्थ्यो, प्रमाण पुगेको भए अभियोजन गर्नुपर्थ्यो, किन नगरेको भन्न पाइने कि नपाइने?’
बहसकै बीच कार्यालयले पुराना फाइलहरूको एउटा फेहरिस्त कागजमा उतारेर दियो। २०७३ सालदेखिका मुद्दाहरू अझै टुंगो नलागेको देखिएपछि न्यौपाने झन् आक्रोशित बने।
‘यत्रो वर्ष मुद्दा टुंगो नलगाउने अनि गोपनीयताको विषय भन्दै अल्झाउने काम हुँदैन। हिजोकै अवस्थामा देश नचल्ने भएकाले सबै सुध्रिनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो।
उनले लामो समय अनुसन्धानमै राखेर न तामेलीमा पठाउने, न अभियोजन गर्ने परिपाटीले नागरिकको अधिकार हनन भएको टिप्पणी गरे।
यो सबै दृश्यका साक्षी त्यहाँ उपस्थित कर्मचारी, प्रहरीदेखि ढिलोगरी आइपुगेका सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म थिए।
वातावरणलाई थप बिग्रिन नदिन कार्यालय प्रमुख पुरीले मध्यमार्गी बाटो सुझाए, उनले अनुसन्धान अधिकृतकै रोहबरमा, उजुरीकर्ताको नाम र ठेगाना गोप्य रहने गरी, केवल मुद्दाको प्रकृति मात्रै सांसदहरूलाई देखाउने प्रस्ताव गरे।
सोही सहमति अनुसार समितिले फाइलको प्राविधिक पक्ष नियाल्यो। फाइल हेरिसकेपछि टोली त्यहाँबाट बिदा भएको थियो।
