उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्तिको विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधिश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सुर्खेतको नाममा मंगलबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो।
यसअघि गत साता कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले कालिकोटका विश्वमित्र सन्ज्याललाई सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेको थियो।
उपाध्यक्षमा सुर्खेतका प्रमोद हमाल नियुक्त गरिदा सदस्यहरूमा दैलेखकी हेमा खड्का, हुम्लाका टक्कबहादुर शाही, जुम्लाका सरोज शाही, सल्यानका भुमाकुमारी बुढाथोकी र जाजरकोटका मोहनराज घर्तीलाई नियुक्त भएका थिए।
नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै ऋषि गिरीले कर्णाली प्रदेश मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सुर्खेतविरुद्ध सोमबार मुद्दा दायर गरेका थिए।
सो मुद्दाको विषयमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधिश नहकुल सुवेदीले कारण देखाउ आदेश जारी र अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने भनेका छन्।
मुद्दा दायर गरेका गिरी पक्ष र कर्णाली प्रदेशलाई आगामी २० गते छलफलका लागि बोलाइएको छ।
गिरीले ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार खेकलुद परिषद्मा नियुक्त नभएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेको सेतोपाटीलाई बताए।
'सदस्यसचिवका लागि स्नातक उत्तिर्ण र खेल क्षेत्रको अनुभव भएको भन्ने उल्लेख छ। तर नियुक्त भएका व्यक्तिमा त्यो मापदण्ड पुगेको छैन,' मुद्दा दायर गर्नु परेको कारणबारे गिरीले सेतोपाटीसँग भने,'वरीयता क्रम पनि मिचिएको छ। दशौं नम्बरमा भएको व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको छ।'
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ऐनअनुसार नियुक्त गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर कानुन मन्त्रालयसँग राय मागेको अवस्थामा खेलकुद परिषद्मा नियुक्ति हुनुलाई गिरीले राजनीतिक पहुँचको आरोप लगाए।
