नेकपा एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई मुख्यमन्त्री बनाउन साथ दिएका राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकीका सांसद कृष्ण थापालाई सांसद पदबाटै निस्काशन गर्ने तयारी गरिएको छ।
पार्टीले जारी गरेको ह्विप उल्लङ्घन गर्दै उनले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन रोकेका थिए।
जनमोर्चाको केन्द्रीय समिति बैठकका निर्णय, थापाकै अध्यक्षतामा वैशाखमा बसेको संसदीय दलको बैठक निर्णय र पार्टी ह्विप समेत थापाले उल्लङ्घन गरेका थिए।
सोही कारण जनमोर्चाको शनिबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले कारबाही गरेको छ।
पार्टी केन्द्रीय सदस्य रहेका थापालाई पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट निष्काशन गर्ने र १ वर्षसम्म पार्टी साधारण सदस्यबाट समेत निलम्बन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ। जनमोर्चाका अनुसार थापा १ वर्षका लागि पार्टी सदस्यबाट समेत निष्काशित भएका छन्।
पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्काशन भएपछि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार थापा संसद सदस्यबाट समेत निष्काशन हुँदैछन्। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ ले पार्टी सदस्यबाट समेत निष्काशन भएको व्यक्ती स्वतः संसद सदस्यबाट समेत निष्काशन हुने उल्लेख छ।
जनमोर्चाले १ वर्षका लागि पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी कारबाही पाएका थापाको संसद पद खारेज हुँदा १ बर्ष पछि फेरि फर्केर आउँदैन। पार्टीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी गरेको निर्णय फिर्ता हुँदा संसद सदस्यबाट निष्काशित व्यक्ति फर्केर फेरि सदनमा आउन सक्ने व्यवस्था नभएको संसद सचिवालयले जनाएको छ।
पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी सांसद थापालाई कारबाही गरेको निर्णय प्रदेश सभा सचिवालयमा प्राप्त हुँदा थापा संसदबाट समेत निष्काशन हुने गण्डकीका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘जनमोर्चा केन्द्रीय समितिको निर्णय मैले थाहा पाएँ, संसद सचिवालयमा जानकारी आउनासाथ प्रक्रिया अघि बढ्छ।’
जनमोर्चाका केन्द्रिय अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि थापा संसद सदस्य नरहने संकेत गरेका छन्। ‘पार्टीको केन्द्रीय समिति र साधारण सदस्यबाट समेत निलम्बिन गरेपछि के हुन्छ?’ केसीले सेतोपाटीलाई भने, ‘पार्टी सदस्य नरहेका व्यक्ति कसरी सांसद हुन्छन्?’ अध्यक्ष केसीले पार्टी निर्णय संसद सचिवालयलाई छिट्टै जानकारी गराउने बताए।
कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन मत नदिएकै कारण जनमोर्चाले बैशाख २९ गते कारबाही गरी संसदीय दलका नेताबाट हटाएको थियो। उक्त जानकारी संसद सचिवालयमा पुग्नासाथ सभामुख अधिकारीले थापालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएका थिए।
त्यतिबेला जनमोर्चाले सांसद थापासँग १ पार्टी निर्देशन उल्लङ्घन गरेको विषयमा स्पष्टिकरण सोध्दै १ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो। सांसद थापाले स्पष्टिकरणबारे आफूलाई थाहा नभएको भन्दै बाग्लुङस्थित घर गएका थिए।
पार्टी निर्णय विपरीत गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन असहयोग गरेको भन्द्र जनमोर्चाले थापालाई कारबाही गरेको हो। गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र जसपा मिलेर सरकार बनाउने दलहरुवीच सहमति भएको थियो।
उक्त सहमति कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले संविधानको धारा १६८ उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलका नेताको हैसियतमा गुरुङलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्।
पार्टीले गरेको कारबाहीले आफूलाई कुनै प्रभाव नपार्ने थापाले प्रतिक्रिया दिए। आफ्नो अडानमा अझै अडिग रहेको भन्दै उनले भने, ‘मेरो असहमति भएकै हो, अरु विषय जस्तो पार्टी कारबाहीको निर्णय प्रभाव पार्ने निर्णय होइन।’
