२०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले दाङबाट उम्मेदवारी दिएपछि एमाले नेता शंकर पोखरेलको टिप्पणी गरे- महराले चुनाव जिते हामीले दाङमा के राजनीति गर्ने हो!
पोखरेलले यो टिप्पणी एमालेको तत्कालीन पार्टी मुख्यालय बल्खुमा गरेका थिए, कार्यकर्तासँग कुरा गर्दै। रोल्पा गृह जिल्ला भएका महरा दाङमा निर्वाचन लड्ने भएपछि पोखरेलले काठमाडौंबाट महराको राजनीतिबारे भविष्यवाणी गरेका थिए।
पोखरेलको विश्लेषण दाङमा शत प्रतिशत नै मिलेन। माओवादीले दाङका पाँचै वटा क्षेत्र जित्यो। ती सबैमा एमाले तेस्रो भयो।
अहिले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत रहेका पोखरेल अक्सर दाङलाई काठमाडौंबाटै मूल्यांकन गर्छन् भन्ने आरोप छ। किनकी दाङभन्दा उनी काठमाडौं धेरै बस्छन्। स्थानीय कार्यकर्ताभन्दा काठमाडौंका ठूला एमाले नेतासँग उनको हिमचिम छ। काठमाडौंमा बलिया पोखरेल दाङमा भने कमजोर छन्।
पोखरेल २०५१ मा पहिलो पटक दाङ -३ बाट निर्वाचित भएका थिए। कांग्रेसका तत्कालीन नेता खुमबहादुर खड्काको दबदबा भएको बेला चुनाव जितेर आउनु चानचुने कुरा थिएन। तर त्यो समय यस्तो थियो जतिबेला कांग्रेसमा अन्तरसंघर्ष र अन्तरघात चरम उत्कर्षमा थियो। त्यो निर्वाचनमा पोखरेलले २७ सय मतको अन्तरले जितेको भए पनि सोचे अनुसारको मतान्तर नभएको दाङबाट निर्वाचित एमाले सांसद मेटामणि चौधरीको तर्क छ।
‘३७ सयभन्दा बढी मतले अघि भएको हाम्रो आन्तरिक मूल्यांकन थियो। किनकी त्यो क्षेत्र हाम्रो संगठन धेरै राम्रो हो,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला खुमबहादुर खड्काको निर्देशनमा हाम्रा तीन कार्यकर्ता मारिएका थिए। त्यसको सहानुभूतिको भोट छँदै थियो।’
स्थानीयसँगको सम्बन्ध कमजोर भएकै कारण पोखरेलले अनुमान गरेभन्दा थोरै भोट ल्याएको चौधरीको दाबी छ। २०५१ मा निर्वाचन जितेका पोखरेल २०५६ को निर्वाचनमा पराजित भए। एमाले विभाजन भएको त्यो बेला उनको हार स्वभाविक मानियो।
२०६४ सालमा भने पोखरेलले प्रत्यक्ष चुनाव लड्ने आँट गरेनन्, समानुपातिक उम्मेदवार बने। केन्द्रमा पहुँच भएका पोखरेललाई सांसद बन्नबाट कसैले रोक्न सक्ने कुरै भएन।
त्यही समयमा उनले पार्टीमा समेत फड्को मार्न सफल भए। २०६५ फागुनमा बुटवलमा भएको महाधिवेशनबाट पोखरेल पार्टीको सचिवमा निर्वाचित भए। त्यसपछि पार्टी केन्द्रमा पोखरेलको पहुँच अझै बलियो भयो। त्यसो त प्रवासबाट राजनीति गर्दै आएका पोखरेल २०४३ सालमा नेपाल फर्किएसँगै पार्टीभित्र उनले पछाडि फर्केर हेर्नु परेको थिएन।
आफूभन्दा धेरै पहिलादेखि नेपालमै रहेर संघर्ष गरेका धेरै विद्यार्थी नेताहरूलाई पछि पार्दै उनी अनेरास्ववियुको अध्यक्ष बन्न सफल भएका थिए। पोखरेल २०५४ को छैठौं महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका हुन्।
२०६५ मा पार्टी सचिव बनेको केही महिनामै उनी पहिलो पटक मन्त्री बने। पोखरेल २०६५ जेठमा गठन भएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री थिए।
२०७० सालमा दाङ-४ बाट पोखरेल प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनेका थिए। पार्टीको सचिव र एक पटक मन्त्री भइसकेको भए पनि उनी विजयी हुन सकेनन्।
२०६४ को निर्वाचनमा सबै क्षेत्रमा माओवादीले जितेको थियो। २०७० को निर्वाचन भने कांग्रेसले परिणाम उल्ट्याइदियो। माओवादी कमजोर भएको फाइदासमेत पोखरेलले उठाउन सकेनन् ।
२०७१ असारमा भएको एमालेको महाधिवेशनमा पोखरेल उपमहासचिवको उम्मेदवार बनेका थिए। उनी त्यहाँ पनि पराजित भए। केपी ओलीको प्यानलबाट उम्मेदवार बनेका पोखरेल ओली विजयी भए पनि आफू भने पराजित भए। जबकी आठौं महाधिवेशनमा ओली पराजित भए पनि उनकै प्यानलबाट पोखरेल सचिवमा निर्वाचित भएका थिए।
पार्टी निर्वाचनमा वा संसदीय राजनीतिमा जित-हार जे भए पनि पोखरेल पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा सधैँ पकड राख्छन्। त्यसको खास कारण हो- एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनलको लामो समय देखिको सामिप्यता। उनी ओलीका विश्वासपात्र मध्येमात्र हैनन्, धेरैले उनलाई नै ओलीको उत्तराधिकारी मान्छन्। एमालेको केन्द्रीय राजनीतिमा ओली चरम अल्पमतमा हुँदा पनि पोखरेल र विद्या भण्डारी अनवरत उनीसँगै रहे।
नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चुनिएका ओली र उपाध्यक्ष चुनिएकी विद्या भण्डारी पछिल्लो तीन वर्षभन्दा धेरै समय सत्ताको केन्द्रमा रहे। ओली र भण्डारी दुबैसँग समान पहुँच र विश्वासको सम्बन्ध भएका पोखरेलको प्रभाव पार्टी राजनीतिमा थप बढ्यो। उपमहासचिवमा पराजित भए पनि पोखरेल स्थायी कमिटी सदस्य बन्न सफल भए।
ओली समूहभित्र पोखरेल विचार र तर्कमा सबैभन्दा बलिया नेता मानिन्छन्। उनका आलोचकले भने अर्को गुटप्रति असाध्यै असहिष्णु र निर्मम नेता भनेर टिप्पणी गर्छन्।
‘पार्टी भित्रका विपक्षीप्रति ओली जति अनुदार छन् त्योभन्दा बढी अनुदार पोखरेल छन्,’ एक एमाले नेताले भने।
२०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादीको कार्यगत एकता भयो। कार्यगत एकता भएसँगै पोखरेलको निर्वाचन क्षेत्र फेरि समस्यामा पर्यो। किनकी दाङमा पोखरेल र माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराले एउटै क्षेत्र ताकेका थिए।
केन्द्रको राजनीतिमा बलिया पोखरेल जिल्लाको राजनीतिमा कमजोर पर्ने गरेका छन्।
पोखरेलको निर्वाचन क्षेत्र तुलसीपुर हो। तर उनले घोरही दाङ-२ क्षेत्र ताकेका थिए। महरा ढिम्किन मानेनन्। अन्तत: प्रचण्ड र ओलीले अनुरोध गरेर पोखरेललाई प्रदेशमा उठ्न राजी गराए। प्रदेशमा पार्टीले जित्ने पक्कापक्की जस्तै थियो, उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पार्टी नेतृत्वले आश्वस्त बनायो।
गठबन्धन र पार्टीका लागि भन्दै पोखरेल प्रदेश सभामा जान तयार भए। सँगै उनी मुख्यमन्त्रीको भावी उम्मेदवारसमेत घोषित भए। महराकै निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रदेश सभामा उठ्नुको पछाडी पनि जित सुनिश्चित गराउने चाहेको पोखरेका आलोचकहरूको दाबी छ।
‘शंकरजीलाई आफ्नै कार्यकर्ताको समेत विश्वास भएन। त्यसैले उहाँले माओवादी कार्यकर्ताको समेत भरोसा खोज्नुभएको हो। उहाँको प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा रूकुम, रोल्पा अनि सल्यानबाट बसाइ सरेर आउनेहरूको बाहुल्यता छ,' सांसद चौधरीले भने, ‘महराजीको दाङमा एक खालको माहोल छ। हाम्रो आफ्नै संगठन पनि बलियो छ। त्यसमा पनि गठबन्धनको राप र तापले उहाँलाई निर्वाचन जित्न सजिलो भयो।’
प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेपछि पनि पोखरेलको मनपेट भने काठमाडौंमै थियो। २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी एकता गरेर नेकपा बनाउने क्रममा समेत उनले ठूलो भूमिका निभाएका थिए। पार्टी एकताका लागि हुने वार्तामा सहभागी हुनु पर्ने भएकाले पनि उनी काठमाडौंमै धेरै हुन्थे।
२०७७ वैशाख ८ गते ओलीले पार्टी विभाजनका लागि खुकुलो बनाउने र संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता नभए पनि हुने अध्यादेश ल्याए। त्यो अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाभित्र ओली एक्लिँदै जान थाले। पछि ओली दुबै अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भए। पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष जारी थियो। अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ओलीलाई एक्ल्याउँदै गएका थिए। प्रचण्ड र नेपाल एक ठाँउमा उभिएपछि फेरि पोखरेल सक्रिय भए। उनको बास बुटवलभन्दा काठमाडौंमा धेरै हुन थाल्यो।
आफ्नो प्रदेश सरकार भन्दा पनि ओली सरकार जोगाउनमा उनको धेरै ध्यान जान थाल्यो।
बुटवलबाट काठमाडौं आएपछि कहिले बालुवाटार, कहिले खुमलटार अनि कहिले कोटेश्वरका कोठे बैठकमा पोखरेल व्यस्त हुन थाले। उनको व्यस्तता २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन हुदाँसम्म पनि जारी रह्यो।
ओलीका हरेक कदममा पोखरेलले साथ मात्रै दिएनन्, आवश्यक परेका बेला तिनको प्रतिरक्षा समेत गरे। २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीको एकता खारेज गरिदिएपछि पोखरेलको सत्ता पनि धरापमा पर्यो।
२०७८ को सुरुवातसँगै पोखेरलले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपर्यो । तर उनले जनता समाजावादी पार्टीमा विभाजन ल्याउन सफल भए। आफ्नैविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदलाई मन्त्री बनाएर सत्ता संकट टार्न सफल भए।
जसपाभित्रको आन्तरिक संघर्षको कारण पोखरेललाई साथ दिएका चार सांसद कारबाहीमा परे। त्यही मौका छोपेर प्रदेश सभाको बहुमत आफ्नो पक्षमा रहेको भन्दै उनले एकल बहुमतको सरकार दाबी गरे। पोखरेलले दाबी गरेलगत्तै उनकै पार्टीका एक सांसदले राजीनामा घोषणा गरे।
विपक्षी गठबन्धनले पोखरेलको दाबीको विरोध गरेका थिए। तर ओलीले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवले पोखरललाई साथ दिए। आफ्नो निवासमा विरोध भएपछि पोखरेलकै कार्यालयमा गएर सपथ गराइदिए।
पछिल्लो राजनीतिक दाउपेचमा पोखरेल प्रदेशमा अल्पमतमा परेका छन् भने जिल्लाको राजनीतिमा आफ्नै पार्टीभित्र पनि उनी एक्लिएका छन्।
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका २ सांसदलाई पार्टीले खाली गराएको छ। एमालेका २ सांसदले राजीनामा दिएका छन्। अहिले प्रदेश सभा ८३ सदस्यीय छ। नेकपाबाट दाङमा प्रदेश सभा सदस्य बनेकी विमला केसीले माओवादी केन्द्र रोजेपछि ४२ सांसद रहेको एमाले अहिले ३८ सांसदमा खुम्चिएको छ।
दाङबाट संघीय सांसद र प्रदेश सांसदमा निर्वाचितसमेत पोखरेलको पक्षमा छैनन्।
२०७४ को निर्वाचनमा दाङका ३ संघीय निर्वचन क्षेत्रमध्ये २ वटामा एमाले र एउटामा माओवादी केन्द्रले जितेको थियो। प्रदेश सभाका ६ मध्ये ४ ओटामा एमाले, एउटामा माओवादी र अर्को निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (क) मा कांग्रेस विजयी भएको थिए।
संघ र प्रदेशमा गरी निर्वाचित एमालेका ६ जना जनप्रतिनिधिमध्ये शंकर पोखरेलसँग हाल एक जना रेवतिरमण शर्मा मात्रै छन्। दाङ क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित संघीय संसद मेटामणि चौधरी पोखरेलका कटु आलोचक हुन्। उनी पोखरेलका मात्रै होइन ओलीका समेत खरो आलोचक हुन्। दाङ क्षेत्र नं ३ बाट निर्वाचित हिराचन्द्र केसी पनि ओली विरोधी खेमाका सांसद हुन्। केसी वैशाख २७ देखि ओली क्याम्पमा गएका थिए। साउन ३ गते भने केसीले माधव नेपालसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिए।
प्रदेश सभामा निर्वाचित मुख्यमन्त्री पोखरेलकै गाउँका एमाले संसद अमरबहादुर डांगीले राजीनामा दिएका छन्।
डाँगीले निर्वाचन क्षेत्र नं. २ (ख) बाट निर्वाचन जितेका थिए।
अर्का प्रदेश सांसद उत्तरकुमार ओलीको मृत्यु भएपछि उनकी श्रीमत विमला ओली केसीले निर्वाचन क्षेत्र नं. ३ (ख) बाट उपनिर्वाचन जितेकी हुन्। नेकपाकालीन अवस्थामा विजयी भएकी केसीले माओवादी केन्द्र रोजेकी छन्।
जिल्ला कमिटीमा समेत पोखरेल उत्तिकै कमजोर छन्। नवौं महाधिवेशनका लागि निर्वाचित दाङ जिल्ला कमिटीका ८५ मध्ये १७ जनामात्रै पोखरेलको पक्षमा थिए।
पोखरेल जिल्ला र प्रदेशमा एक्लिनुमा उनको आचरण पनि जिम्मेवार रहेको जिल्लाका सांसदहरू बताउँछन्।
‘उहाँ अन्तरमुखी स्वभावको हुनुहुन्छ, व्यवहारमा जमिन्दारीपना छ,’ उनका आलोचक सांसद चौधारीले भने, ‘भाषणमा मात्रै कम्युनिष्ट हो उहाँ, आचरण र व्यवहार सामन्ती नै छ। त्यसैले एक्लै पर्नुभएको हो।’
पोखरेलमा परिवारवाद हावी रहेको र सबै गतिविधि परिवारमार्फत् गराउने गरेको आरोप चौधरीले लगाए।
सबै मिलेर जिल्लामा पोखरेललाई एक्ल्याउन खोजिए पनि त्यसले उनको राजनीतिलाई कुनै असर नपर्ने पोखरेल समूहको दावी छ।
पुस ७ पछि एमाले जिल्ला कमिटी सचिव बनेका पोखरेलनिकट दाङका नेता मनोहर बुढाथोकीले पार्टी अनुशासनविपरीत चल्ने, विधि विधान नमान्ने व्यक्तिहरूका कारण मुख्यमन्त्री पोखरेल जिल्लामा एक्लै परेको जस्तो देखिन गएको दाबी गरे।
‘बादलले सूर्यलाई कति दिन छेक्न सक्छ र,’ बुढाथोकीले भने, ‘जसले राजनीति सिकायो, उसैलाई जिल्लामा बाइपास गरेर अगाडि बढ्न खोज्नु उनीहरुको गम्भीर भूल हो ।’
बुढाथोकीले जिल्लाबाट निर्वाचित संघीय र प्रदेश सांसद जनमतविपरीत व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको आरोप लगाए।
‘जनप्रतिनिधिमै गैरराजनीतिक चरित्र र बहुदयील संस्कारविपरीत निरंकुश चरित्र देखा पर्दा मुख्यमन्त्री एक्लो परेजस्तो देखिनुभएको हो,’ बुढाथोकीले भने, ‘जसले टिकट दिलायो, जसले आफैं खटेर निर्वाचित गरायो, उसैको खेदो छ। उनीहरूमा इमानको राजनीति देखिन्न।’
